कानपुर नगर — उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर भ्रष्टाचार की परतें खुलने लगी हैं। कानपुर नगर के अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (ACMO) डॉ. सुबोध प्रकाश यादव को भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई राज्य के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर की गई है। साथ ही, विभागीय जांच भी तेज़ी से शुरू कर दी गई है।
डॉ. सुबोध पर जेम पोर्टल (GeM Portal) के माध्यम से 1.60 करोड़ रुपये से अधिक की अनियमित खरीद का आरोप है, जिसमें उन्होंने निजी सप्लायरों के साथ साठगांठ कर घटिया सामग्री खरीदी और भुगतान करवाया।
✔️ कैसे शुरू हुआ पूरा मामला
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, डॉ. सुबोध प्रकाश यादव की तैनाती वर्ष 2003 में अलीगढ़ से स्थानांतरण के बाद कानपुर नगर में परामर्शदाता पद पर की गई थी। वर्ष 2019 में उन्हें लेवल-4 में पदोन्नति भी मिल गई, लेकिन इसके बावजूद उनका तबादला नहीं किया गया और कानपुर नगर में ही ACMO के पद पर बने रहे, जो कि नियमानुसार नहीं था।
🚨 यूपी स्वास्थ्य विभाग में बड़ी कार्रवाई!
— Awanish M Vidyarthi (@awanishvidyarth) July 24, 2025
📌 भ्रष्टाचार के आरोप में कानपुर के ACO डॉ. सुबोध यादव निलंबित
📌 मेडिकल जांच में घूसखोरी, मथुरा-एटा के 2 डॉक्टर निलंबित
📌 लखनऊ के डफरिन अस्पताल की CMO डॉ. रेनू पंत पर भी कार्रवाई
📌 हमीरपुर, बदायूं, सीतापुर – सभी जगहों से गंभीर… pic.twitter.com/A2DdZ9kFu3
वहीं, यह भी सामने आया कि पद पर बने रहने के दौरान डॉ. सुबोध ने न केवल अपने पद का दुरुपयोग किया, बल्कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ अन्य अफसरों और कर्मियों के साथ मिलकर व्यापक स्तर पर वित्तीय अनियमितताएं कीं।
📌 घोटाले में और कौन-कौन शामिल
प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, डॉ. सुबोध के साथ-साथ चीफ फार्मासिस्ट अवनीश कुमार शुक्ला, डॉ. वन्दन सिंह, और वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी का नाम भी इस भ्रष्टाचार में सामने आया है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने मिलकर एक प्राइवेट सप्लायर — मेसर्स जेएम फार्मा (Acharya Nagar, Kanpur) से सांठगांठ कर, जेम पोर्टल और अभिलेखों में हेराफेरी की।
उन्होंने घटिया क्वालिटी की सामग्री खरीदी और उसे स्वास्थ्य विभाग में सप्लाई कर नियम विरुद्ध तरीके से करोड़ों का भुगतान किया। यह पूरा घटनाक्रम नवंबर 2024 में सामने आया, जब विभागीय अधिकारियों को कुछ दस्तावेजों में गड़बड़ी का संदेह हुआ।
🕵️♂️ CBI जांच और प्रथम दृष्टया दोष
घोटाले की गंभीरता को देखते हुए मामला CBI के संज्ञान में लाया गया, जिसने प्रारंभिक जांच में कई गंभीर गड़बड़ियों की पुष्टि की। जांच में यह साफ हुआ कि:
- सामग्री की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं थी।
- आपूर्ति के लिए कोई वैध टेंडर या प्रक्रियागत अनुमति नहीं ली गई थी।
- सप्लाई ऑर्डर और भुगतान से संबंधित दस्तावेजों में फर्जी हस्ताक्षर और तारीखें पाई गईं।
- एक ही सप्लायर से बार-बार खरीद की गई, जबकि नियमानुसार प्रतिस्पर्धी निविदा होनी चाहिए थी।
इसके बाद मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) कानपुर नगर ने एक भीतरी जांच समिति गठित की, जिसमें डॉ. सुबोध सहित अन्य तीन अधिकारियों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया।
⚖️ सरकार की त्वरित कार्रवाई
जैसे ही यह मामला डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के संज्ञान में आया, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। परिणामस्वरूप:
- डॉ. सुबोध प्रकाश यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
- उनके खिलाफ विभागीय जांच प्रक्रिया शुरू की गई।
- एक अन्य डॉक्टर, जिनका नाम जांच में सामने आया है, उन्हें भी निलंबित किया गया है (नाम फिलहाल गोपनीय रखा गया है)।
- लेखा परीक्षण समिति को आदेश दिया गया है कि वो पिछले दो वर्षों में की गई सभी वित्तीय खरीद की ऑडिट रिपोर्ट तैयार करे।
🗣️ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान
ब्रजेश पाठक ने अपने बयान में कहा:
“प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार या वित्तीय अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों को हर हाल में दंड मिलेगा, चाहे वो कितने भी ऊँचे पद पर क्यों न हों।”
📊 भ्रष्टाचार की संभावित मात्रा और प्रभाव
विशेषज्ञों की मानें तो अगर विभागीय और CBI जांच गहराई से आगे बढ़ती है, तो यह घोटाला 1.60 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ रुपये तक का हो सकता है। यह न सिर्फ सरकार के खजाने की क्षति है, बल्कि:
- घटिया मेडिकल सप्लाई से मरीजों की जान को खतरा
- सरकारी अस्पतालों में दवाओं और सामग्री की कमी
- विभाग की साख पर बट्टा
- कर्मचारियों के मनोबल पर असर
🚨 भविष्य में संभावित कार्रवाइयाँ
जांच के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि:
- सीबीआई जल्द ही एफआईआर दर्ज कर सकती है।
- अन्य संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भेजे जाएंगे।
- यदि आरोप प्रमाणित होते हैं, तो सस्पेंशन के बाद सेवा से बर्खास्तगी और न्यायिक कार्रवाई भी हो सकती है।
- संबंधित सप्लायर JM Pharma की भी काली सूची में नामांकन की सिफारिश हो सकती है।
👨⚕️ डॉक्टरों की छवि पर दाग, जनता में आक्रोश
स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विभाग में इस तरह की घटना से जनता में नाराजगी और असंतोष देखने को मिल रहा है। शहर के समाजसेवियों और स्वास्थ्य अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि:
“जब डॉक्टर ही जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने लगें, तो जनता किस पर भरोसा करे? सरकार को ऐसे लोगों को कठोरतम सजा देनी चाहिए।”
📌 निष्कर्ष
यह घटना उत्तर प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम की गंभीरता को रेखांकित करती है। कानपुर नगर के ACMO डॉ. सुबोध प्रकाश यादव का निलंबन एक सख्त और आवश्यक संदेश है कि सरकारी पद का दुरुपयोग अब किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा।

