तेहरान। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बने तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अमेरिका को अपना रुख और बातचीत का तरीका बदलने की सलाह दी है। पेजेशकियान ने कहा है कि यदि अमेरिका वास्तव में तनाव कम करने और किसी समझौते की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे ईरान के प्रति अपने लहजे और दृष्टिकोण में बदलाव करना होगा। ईरानी राष्ट्रपति ने यह टिप्पणी पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ तेहरान में हुई मुलाकात के दौरान की।
ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित बयान के मुताबिक, पेजेशकियान ने अमेरिका की कथित दबाव बनाने की नीति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के साथ बातचीत में जबरदस्ती और धौंस की नीति अपनाने से परिस्थितियां आसान होने के बजाय और जटिल हो सकती हैं। उनका संकेत साफ तौर पर अमेरिका की उस नीति की ओर था, जिसे ईरान लंबे समय से अपने खिलाफ दबाव और हस्तक्षेप के रूप में देखता रहा है।
पेजेशकियान ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत के दौरान अमेरिका को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। उनके मुताबिक, किसी भी संभावित समझौते का आधार ईरान के वैध अधिकार और अंतरराष्ट्रीय नियम होने चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बातचीत तभी आगे बढ़ सकती है जब दोनों पक्ष एक-दूसरे की संप्रभुता और अधिकारों को स्वीकार करते हुए आपसी सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ें।
अमेरिका को बदलना होगा अपना रुख
ईरानी राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के प्रयासों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा, प्रतिबंधों और सैन्य गतिविधियों जैसे मुद्दों पर गंभीर मतभेद रहे हैं।
पेजेशकियान ने कहा कि अमेरिका को ईरान के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव करना चाहिए। उनका कहना है कि दबाव, धमकी या एकतरफा शर्तों के जरिए किसी समझौते तक पहुंचना मुश्किल होगा। ईरान की ओर से लगातार यह संदेश दिया जाता रहा है कि वह अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और अधिकारों से समझौता किए बिना बातचीत के लिए तैयार है।
राष्ट्रपति ने यह भी उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच पहले हुए शांति समझौता ज्ञापन में तय लक्ष्यों को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने राजनीतिक इच्छाशक्ति और आपसी सहयोग को बनाए रखने की जरूरत बताई।
18 जून के समझौता ज्ञापन पर टिकी थी उम्मीद
अमेरिका और ईरान के बीच 18 जून को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच किसी अंतिम समझौते की दिशा में बातचीत को आगे बढ़ाना था। इसके तहत दोनों पक्षों को 60 दिनों की समय-सीमा के भीतर आगे की वार्ता पूरी करने की दिशा में काम करना था।
इस प्रक्रिया के लिए तय 60 दिनों की अवधि 17 अगस्त को समाप्त हो गई। हालांकि, निर्धारित समयसीमा खत्म होने के बावजूद किसी अंतिम समझौते तक पहुंचना संभव नहीं हो सका। इसके बाद दोनों देशों के बीच संबंधों और संभावित बातचीत के भविष्य को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई।
बताया गया कि दोनों देशों के बीच तनाव दोबारा बढ़ने के कारण बातचीत की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि वार्ता किस प्रारूप में और कितनी जल्दी दोबारा शुरू हो सकती है। ईरान की ओर से लगातार यह संकेत दिया जा रहा है कि बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन इसके लिए परिस्थितियों और अमेरिका के रुख में बदलाव जरूरी होगा।
ईरान ने युद्ध खत्म करने की शर्तों पर जताई आपत्ति
इसी बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भी अमेरिका और अन्य विरोधी पक्षों के रुख पर कड़ा बयान दिया। सोमवार को तेहरान में आयोजित साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ईरान किसी आक्रामक पक्ष की शर्तों के आधार पर युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार नहीं है।
बघाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने युद्ध की शुरुआत नहीं की, लेकिन वह ऐसी परिस्थितियों में युद्ध समाप्त करने का फैसला भी नहीं करेगा जिसमें दूसरे पक्ष अपनी शर्तें थोपने की कोशिश करें। उनके बयान से संकेत मिलता है कि ईरान बातचीत और शांति के विकल्प को पूरी तरह खारिज नहीं कर रहा, लेकिन वह किसी दबाव के तहत समझौता करने के पक्ष में नहीं है।
ईरानी विदेश मंत्रालय का यह रुख राष्ट्रपति पेजेशकियान के बयान से भी मेल खाता है। दोनों बयानों में एक बात समान नजर आती है कि तेहरान बातचीत के लिए दरवाजा खुला रखने को तैयार है, लेकिन वह किसी भी प्रक्रिया में अपनी शर्तों और अधिकारों को नजरअंदाज नहीं करना चाहता।
पाकिस्तान के सेना प्रमुख से मुलाकात के दौरान हुई चर्चा
पेजेशकियान ने ये टिप्पणियां पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बैठक के दौरान कीं। दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
ईरान और पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पश्चिम एशिया में होने वाले किसी भी बड़े सुरक्षा संकट का असर दोनों देशों पर पड़ सकता है। सीमा सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और पड़ोसी देशों के साथ संबंध दोनों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।
ऐसे समय में ईरान की ओर से अमेरिका के साथ तनाव कम करने और बातचीत के संभावित रास्तों पर बयान सामने आना क्षेत्रीय कूटनीति के लिहाज से भी अहम है। पेजेशकियान ने अपने बयान में यह संकेत देने की कोशिश की कि ईरान बातचीत के माध्यम से समाधान की संभावना को पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहता।
अंतरराष्ट्रीय नियमों के आधार पर समझौते की मांग
ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ किसी भी संभावित समझौते का आधार अंतरराष्ट्रीय नियम और ईरान के वैध अधिकार होने चाहिए। तेहरान लंबे समय से यह दावा करता रहा है कि उसके परमाणु और अन्य रणनीतिक मामलों को लेकर पश्चिमी देशों की चिंताएं उसके अधिकारों को सीमित करने का प्रयास हैं।
पेजेशकियान के बयान में भी इसी रुख की झलक दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि तेहरान किसी भी नए समझौते में केवल ईरान पर लागू होने वाली शर्तों के बजाय दोनों पक्षों की जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं को शामिल करना चाहता है।
ईरान के लिए यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले वर्षों में दोनों देशों के बीच हुए समझौतों और उनके कार्यान्वयन को लेकर गहरा अविश्वास पैदा हुआ है। ऐसे में भविष्य की किसी भी वार्ता में भरोसा बहाल करना सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है।
बातचीत की राह में सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति वार्ता की सबसे बड़ी चुनौती आपसी अविश्वास है। दोनों पक्ष एक-दूसरे की नीतियों और इरादों पर सवाल उठाते रहे हैं। ईरान अमेरिकी दबाव और प्रतिबंधों को अपनी संप्रभुता के खिलाफ मानता है, जबकि अमेरिका ईरान की क्षेत्रीय और रणनीतिक गतिविधियों को लेकर अपनी सुरक्षा चिंताएं व्यक्त करता रहा है।
ऐसे में केवल बातचीत की घोषणा करना पर्याप्त नहीं होगा। दोनों देशों को एक-दूसरे के साथ विश्वास बहाली के उपायों पर भी काम करना होगा। पेजेशकियान के बयान से संकेत मिलता है कि ईरान बातचीत को आगे बढ़ाने की संभावना से पूरी तरह पीछे नहीं हटा है, लेकिन इसके लिए अमेरिकी रवैये में बदलाव की अपेक्षा कर रहा है।
आगे क्या होगा, इस पर बनी निगाहें
17 अगस्त को 60 दिनों की निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का अगला दौर कब और किस आधार पर शुरू होगा। दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव किसी भी नई कूटनीतिक पहल को प्रभावित कर सकता है।
ईरान की ओर से एक तरफ अमेरिका को अपना रवैया बदलने का संदेश दिया गया है, तो दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि युद्ध को किसी दूसरे पक्ष की शर्तों पर खत्म नहीं किया जाएगा। इन दोनों बयानों से संकेत मिलता है कि तेहरान बातचीत के विकल्प को खुला रखते हुए अपनी स्थिति पर भी मजबूती से कायम रहना चाहता है।
आने वाले समय में यदि दोनों पक्ष आपसी मतभेदों को कम करने और विश्वास बहाली की दिशा में कदम उठाते हैं, तो पहले से तय लक्ष्यों के आधार पर बातचीत को फिर से शुरू करने की संभावना बन सकती है। लेकिन इसके लिए केवल ईरान ही नहीं, बल्कि अमेरिका की ओर से भी राजनीतिक इच्छाशक्ति और लचीले रुख की आवश्यकता होगी।
फिलहाल ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान का संदेश यही है कि दबाव और धमकी के बजाय बातचीत, आपसी सम्मान और अंतरराष्ट्रीय नियमों को आधार बनाकर आगे बढ़ना होगा। वहीं विदेश मंत्रालय के बयान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तेहरान किसी भी संभावित समझौते में अपनी शर्तों और राष्ट्रीय हितों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अमेरिका-ईरान संबंधों की अगली दिशा आने वाले दिनों की कूटनीतिक गतिविधियों पर निर्भर करेगी।

