कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने फर्जी मार्कशीट, डिग्री और शैक्षणिक प्रमाण पत्र तैयार करने वाले एक बड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह पिछले कई वर्षों से सक्रिय था और देश के विभिन्न राज्यों के अलावा विदेशों तक अपना नेटवर्क फैला चुका था। पुलिस का दावा है कि आरोपी अत्याधुनिक तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों की मदद से ऐसे दस्तावेज तैयार करते थे, जिन्हें देखकर असली और नकली में अंतर कर पाना बेहद मुश्किल था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसे शिक्षा व्यवस्था और रोजगार प्रणाली से जुड़े बड़े फर्जीवाड़ों में से एक माना है। प्रारंभिक जांच में करोड़ों रुपये के लेनदेन और हजारों फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाने के संकेत मिले हैं।
चार आरोपियों की गिरफ्तारी से खुला बड़ा नेटवर्क
पुलिस की विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए हीरामन का पुरवा क्षेत्र से जियाउल हसन उर्फ समीर उर्फ आतिफ, नूरुद्दीन, हसन आसिफ और आमिर अहमद को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार, ये सभी आरोपी फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज तैयार करने और उन्हें विभिन्न स्थानों तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे।
कानपुर कमिश्नरेट के सेंट्रल जोन की बेकनगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस को मिली बड़ी सफलता सर्विलांस टीम के सहयोग से कथित फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह को पकड़ा चार आरोपी हिरासत में पूछताछ जारी, एक माह के वर्क आऊट बाद सर्विलांस टीम को मिली सफलता@kanpurnagarpol pic.twitter.com/PDm4UHaJQw
— IBNE HASAN ZAIDI (@ibne_zaidi) June 9, 2026
पुलिस का कहना है कि गिरोह के सदस्य अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते थे। कोई दस्तावेज तैयार करता था, कोई उनकी डिजाइनिंग और प्रिंटिंग का काम देखता था, जबकि कुछ सदस्य ग्राहकों तक दस्तावेज पहुंचाने और भुगतान लेने की जिम्मेदारी निभाते थे।
गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, जिसके आधार पर पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और उससे जुड़े नेटवर्क की तलाश कर रही है।
2017 से चल रहा था फर्जीवाड़े का कारोबार
जांच एजेंसियों के अनुसार, यह गिरोह वर्ष 2017 से सक्रिय था और पिछले कई वर्षों में बड़ी संख्या में फर्जी मार्कशीट, डिग्री और प्रमाण पत्र तैयार कर चुका है।
पुलिस का मानना है कि इतने लंबे समय तक गिरोह के सक्रिय रहने के पीछे उसका संगठित ढांचा और तकनीकी दक्षता प्रमुख कारण रहे हैं। आरोपियों ने अपने काम को इस तरह संचालित किया कि लंबे समय तक किसी को उनकी गतिविधियों की भनक नहीं लगी।
जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह लगातार अपने तौर-तरीकों को बदलता रहता था ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचा जा सके।
बिल्कुल असली जैसे तैयार किए जाते थे दस्तावेज
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर, विशेष प्रकार की डाई, मोहरें और अन्य तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल करते थे। इनकी मदद से तैयार किए गए दस्तावेज इतने वास्तविक दिखाई देते थे कि सामान्य व्यक्ति के लिए उनकी पहचान करना लगभग असंभव था।
फर्जी मार्कशीट और डिग्री में विश्वविद्यालयों, बोर्डों और शैक्षणिक संस्थानों की डिजाइन, फॉन्ट, सीरियल नंबर और अन्य सुरक्षा विशेषताओं की नकल की जाती थी। कई मामलों में दस्तावेजों को इस तरह तैयार किया जाता था कि वे प्रारंभिक जांच में असली प्रतीत हों।
यही कारण है कि गिरोह लंबे समय तक बिना पकड़े अपना कारोबार चलाने में सफल रहा।
देश ही नहीं, विदेशों तक फैला था नेटवर्क
पुलिस जांच में एक बेहद चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आया है कि गिरोह का नेटवर्क केवल उत्तर प्रदेश या भारत तक सीमित नहीं था। इसके तार यूनाइटेड किंगडम (यूके), कनाडा और अन्य देशों तक जुड़े होने के संकेत मिले हैं।
अधिकारियों के अनुसार, कई फर्जी दस्तावेज कोरियर सेवाओं के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों तक भेजे जाते थे। आशंका जताई जा रही है कि इन दस्तावेजों का उपयोग नौकरी, उच्च शिक्षा, वीजा आवेदन और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा होगा।
पुलिस अब अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की भी जांच कर रही है और संबंधित एजेंसियों से जानकारी साझा की जा रही है।
करोड़ों रुपये के लेनदेन का खुलासा
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों की भी जांच की। इसमें बड़े पैमाने पर वित्तीय लेनदेन का पता चला है।
पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी समीर के बैंक खाते में करीब 49 लाख रुपये जमा पाए गए हैं। वहीं उसके भाई हसन के खाते में लगभग 40 लाख रुपये का लेनदेन सामने आया है।
इसके अलावा आरोपी आमिर अहमद के बैंक खाते से करीब एक करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन मिलने की बात सामने आई है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि गिरोह का कारोबार काफी बड़े स्तर पर संचालित किया जा रहा था।
वित्तीय जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि यह धनराशि किन स्रोतों से प्राप्त हुई और इसका उपयोग कहां किया गया।
एक सर्टिफिकेट के लिए वसूले जाते थे हजारों रुपये
पुलिस पूछताछ में यह जानकारी भी सामने आई है कि गिरोह एक फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करने के बदले मोटी रकम वसूलता था। अधिकारियों के अनुसार, एक दस्तावेज तैयार करने के लिए करीब 10 हजार रुपये तक लिए जाते थे।
यदि दस्तावेज किसी प्रतिष्ठित संस्थान या विशेष डिग्री से संबंधित होता था, तो उसकी कीमत और अधिक बढ़ जाती थी। यही कारण है कि गिरोह ने कुछ ही वर्षों में लाखों और करोड़ों रुपये का कारोबार खड़ा कर लिया।
पुलिस का मानना है कि इस नेटवर्क के ग्राहक विभिन्न राज्यों से जुड़े हो सकते हैं।
पहले भी हो चुकी हैं गिरफ्तारियां
यह पहली बार नहीं है जब इस गिरोह के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इससे पहले भी इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
पुलिस की जांच लगातार जारी थी और इसी क्रम में नए सुराग मिलने के बाद ताजा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक पूरे नेटवर्क का खुलासा नहीं हो जाता।
जांच में कुछ ऐसे नाम भी सामने आए हैं जिनका आपराधिक इतिहास रहा है और जो पहले जेल जा चुके हैं। पुलिस अब उनके साथ संबंधों की भी जांच कर रही है।
छापेमारी में बरामद हुए सैकड़ों प्रिंटेड दस्तावेज
पुलिस को छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में प्रिंटेड सामग्री भी मिली है। अधिकारियों के अनुसार, करीब 850 प्रिंटेड पेपर और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं।
इसके अलावा प्रिंटर, कंप्यूटर सिस्टम, स्टांप, मोहरें, डिजाइनिंग उपकरण और अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। इन सभी को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है।
पुलिस का मानना है कि बरामद सामग्री से गिरोह की कार्यप्रणाली और उसके ग्राहकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है।
शिक्षा और रोजगार व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा
विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार के फर्जीवाड़े केवल कानून का उल्लंघन नहीं हैं, बल्कि शिक्षा और रोजगार व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी गंभीर असर डालते हैं।
फर्जी डिग्री और प्रमाण पत्र के आधार पर यदि कोई व्यक्ति नौकरी प्राप्त करता है या किसी संस्थान में प्रवेश लेता है, तो इससे योग्य उम्मीदवारों के अधिकार प्रभावित होते हैं। साथ ही संस्थानों और नियोक्ताओं के सामने भी सत्यापन की चुनौती बढ़ जाती है।
इसी कारण ऐसे मामलों को गंभीर आर्थिक और सामाजिक अपराध की श्रेणी में माना जाता है।
जांच का दायरा बढ़ा, और खुलासों की उम्मीद
कानपुर पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और आने वाले दिनों में कई अन्य महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। बैंक खातों, मोबाइल फोन, डिजिटल रिकॉर्ड और कोरियर नेटवर्क की जांच के जरिए पूरे गिरोह की गतिविधियों को खंगाला जा रहा है।
अधिकारियों का मानना है कि यह केवल एक स्थानीय गिरोह नहीं बल्कि एक व्यापक नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। ऐसे में जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है और विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है।
फिलहाल, चार आरोपियों की गिरफ्तारी को इस बड़े फर्जीवाड़े के खिलाफ महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। पुलिस को उम्मीद है कि आगे की जांच में इस नेटवर्क से जुड़े और भी लोगों की पहचान होगी तथा शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले इस संगठित अपराध पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सकेगा।

