देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नगर निगम की दुकानों के आवंटन के नाम पर कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। नगर निगम के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा के बेटे शाश्वत उनियाल पर दुकानें आवंटित कराने का झांसा देकर लाखों रुपये लेने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में पीड़ित विजय राज चौहान और सूरज पाल सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) देहरादून से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा, उनके बेटे शाश्वत उनियाल और नगर निगम कर्मचारी दिनेश खन्ना समेत अन्य लोगों के नाम शामिल बताए गए हैं।
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि नगर निगम की जमीन पर दुकानें आवंटित कराने का भरोसा देकर उनसे वर्ष 2019 से अलग-अलग समय पर करीब 45 लाख रुपये लिए गए। इसके बावजूद उन्हें न तो दुकानें आवंटित कराई गईं और न ही पूरी रकम वापस की गई। पीड़ितों के मुताबिक, लंबे समय तक इंतजार करने और रकम वापस मांगने के बाद भी करीब 23 लाख रुपये अब तक बकाया हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने शिकायत पर जांच के आदेश दिए हैं। सीओ डालनवाला को पूरे प्रकरण की जांच सौंपी गई है। पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों, पैसों के लेनदेन, संबंधित दस्तावेजों और अन्य तथ्यों की पड़ताल कर रही है।
2019 में तीन दुकानों के आवंटन को लेकर तय हुआ था 45 लाख रुपये का सौदा
शिकायत के अनुसार, इस पूरे मामले की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी। उस दौरान विजय राज चौहान और सूरज पाल सिंह को देहरादून नगर निगम की जमीन पर तीन दुकानें आवंटित कराने का भरोसा दिया गया था। आरोप है कि इसके लिए करीब 45 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था।
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पूर्व मेयर के बेटे शाश्वत उनियाल ने राजपुर रोड और मसूरी रोड क्षेत्र में नगर निगम की दुकानों का आवंटन कराने का आश्वासन दिया था। उन्हें बताया गया था कि संबंधित प्रक्रिया के माध्यम से दुकानें उपलब्ध करा दी जाएंगी। इसी भरोसे में आकर शिकायतकर्ताओं ने अलग-अलग किस्तों में रकम देना शुरू किया।
पीड़ितों के मुताबिक, शुरुआत में उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही दुकानों का आवंटन हो जाएगा और वे अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे। लेकिन समय बीतने के बावजूद दुकानें नहीं मिलीं। आरोप है कि इस दौरान उन्हें लगातार आश्वासन दिए जाते रहे और आवंटन की प्रक्रिया जल्द पूरी होने की बात कही जाती रही।
2023 में फिर दिया गया दुकानों के आवंटन का भरोसा
शिकायत में वर्ष 2023 का भी उल्लेख किया गया है। पीड़ितों का आरोप है कि इस दौरान एक बार फिर उन्हें देहरादून के अलग-अलग स्थानों पर दुकानें उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया।
शिकायतकर्ताओं के अनुसार, मसूरी रोड स्थित खाला गांव के मैगी प्वाइंट और कुठाल गेट के पास दुकानें आवंटित कराने की बात कही गई थी। उन्हें उम्मीद दिलाई गई कि इन स्थानों पर दुकानें मिलने से उनका निवेश सुरक्षित हो जाएगा और वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे।
इसी क्रम में उनकी मुलाकात नगर निगम कर्मचारी दिनेश खन्ना से भी कराई गई। आरोप है कि दुकान आवंटन से संबंधित प्रक्रिया के नाम पर उनसे दस्तावेज भी लिए गए। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि उन्हें इन मुलाकातों और दस्तावेजी प्रक्रिया के आधार पर भरोसा दिलाया गया कि दुकानें जल्द ही उनके नाम आवंटित कर दी जाएंगी।
हालांकि, निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी उन्हें दुकानें नहीं मिलीं। इसके बाद उन्होंने संबंधित लोगों से संपर्क कर आवंटन की स्थिति जानने और अपनी रकम वापस मांगने का प्रयास किया।
आरटीआई से सामने आई अहम जानकारी, स्थायी नहीं थीं दुकानें
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू शिकायतकर्ताओं की ओर से सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत जुटाई गई जानकारी को बताया जा रहा है। पीड़ितों के मुताबिक, जब लंबे समय तक दुकानों का आवंटन नहीं हुआ तो उन्होंने नगर निगम से सूचना के अधिकार के तहत संबंधित दुकानों की स्थिति और आवंटन प्रक्रिया के बारे में जानकारी मांगी।
शिकायतकर्ताओं का दावा है कि आरटीआई से मिली जानकारी में पता चला कि जिन दुकानों को स्थायी रूप से आवंटित कराने का भरोसा दिया गया था, वे वास्तव में अस्थायी दुकानें थीं।
इस जानकारी के सामने आने के बाद शिकायतकर्ताओं ने पूरे मामले पर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि यदि दुकानें स्थायी आवंटन के योग्य नहीं थीं तो फिर उन्हें स्थायी रूप से आवंटित कराने का भरोसा देकर इतनी बड़ी रकम क्यों ली गई?
पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने संबंधित लोगों पर भरोसा करके अपनी मेहनत की कमाई निवेश की थी। उन्हें यह जानकारी पहले नहीं दी गई कि जिन दुकानों के आवंटन की बात की जा रही है, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। आरटीआई से मिली जानकारी के बाद उन्होंने इसे कथित धोखाधड़ी का मामला बताते हुए पुलिस से जांच की मांग की।
हालांकि, आरटीआई से संबंधित दस्तावेजों और नगर निगम के आधिकारिक रिकॉर्ड की विस्तृत जांच के बाद ही दुकानों की वास्तविक स्थिति और आवंटन प्रक्रिया को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।
2025 में रकम वापस मांगी तो लौटाए कुछ पैसे, 23 लाख अब भी बकाया
शिकायतकर्ताओं के अनुसार, वर्ष 2025 में उन्होंने लंबे इंतजार के बाद अपनी रकम वापस मांगनी शुरू की। उनका कहना है कि जब दुकानें आवंटित नहीं हुईं तो उन्होंने संबंधित लोगों से साफ तौर पर कहा कि यदि दुकानें नहीं मिल सकतीं तो उनकी पूरी रकम वापस कर दी जाए।
आरोप है कि इस दौरान कुछ रकम वापस की गई, लेकिन करीब 23 लाख रुपये अब भी बकाया हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि बार-बार पैसे मांगने के बावजूद पूरी रकम वापस नहीं की गई।
पीड़ितों ने पुलिस को दी शिकायत में पैसों के लेनदेन और कथित बकाया रकम का उल्लेख करते हुए जांच की मांग की है। उनका कहना है कि वर्ष 2019 में शुरू हुआ यह मामला कई साल तक आश्वासनों के बीच चलता रहा, लेकिन उन्हें न तो दुकानें मिलीं और न ही उनकी पूरी रकम वापस हुई।
अब शिकायतकर्ता चाहते हैं कि पुलिस पूरे लेनदेन की जांच करे और यह पता लगाए कि रकम किसे, कब और किस माध्यम से दी गई थी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि दुकान आवंटन के नाम पर लिए गए पैसों का इस्तेमाल कहां किया गया।
परिवार को धमकाने और घर पहुंचकर दबाव बनाने का भी आरोप
शिकायत में केवल आर्थिक लेनदेन ही नहीं, बल्कि कथित धमकी और दबाव बनाने के आरोप भी लगाए गए हैं। विजय राज चौहान का आरोप है कि जब उन्होंने अपनी बकाया रकम वापस मांगनी शुरू की तो उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को धमकाया गया।
शिकायतकर्ता के अनुसार, कुछ लोग उनके घर तक पहुंचे और उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया। घर में तोड़फोड़ किए जाने के आरोप भी शिकायत में लगाए गए हैं। पीड़ितों का कहना है कि रकम वापस मांगना उनके लिए परेशानी का कारण बन गया और उन्हें अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर भी चिंता होने लगी।
इन आरोपों को भी पुलिस जांच के दायरे में रखा जा सकता है। पुलिस के लिए यह पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि शिकायत में जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया है, वे कब हुईं, उनमें कौन-कौन शामिल था और क्या इनके समर्थन में कोई स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध हैं।
एसएसपी के आदेश पर सीओ डालनवाला कर रहे जांच
मामले को लेकर पीड़ितों ने एसएसपी देहरादून के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा, उनके बेटे शाश्वत उनियाल, नगर निगम कर्मचारी दिनेश खन्ना समेत अन्य लोगों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है।
एसएसपी ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। इसके बाद सीओ डालनवाला पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। जांच के दौरान शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए जाने, रकम के लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल और नगर निगम से संबंधित रिकॉर्ड की जांच किए जाने जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जा सकता है।
पुलिस जांच में यह भी स्पष्ट करना होगा कि क्या वास्तव में नगर निगम की दुकानों के आवंटन का कोई वैध प्रस्ताव या प्रक्रिया मौजूद थी और संबंधित लोगों की इसमें क्या भूमिका थी। इसके साथ ही यह जांचना भी जरूरी होगा कि शिकायतकर्ताओं से ली गई रकम का किसी आधिकारिक आवंटन प्रक्रिया से कोई संबंध था या नहीं।
जांच के बाद ही स्पष्ट होगी आरोपों की वास्तविकता
देहरादून में सामने आए इस मामले ने नगर निगम की दुकानों के आवंटन और सरकारी संपत्तियों से जुड़े लेनदेन की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि शिकायतकर्ताओं के आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला केवल आर्थिक धोखाधड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी संपत्ति के आवंटन के नाम पर कथित तौर पर लोगों को गुमराह किए जाने के पहलू से भी जुड़ सकता है।
फिलहाल मामले में पुलिस जांच जारी है। अभी तक शिकायत में लगाए गए आरोपों को जांच के आधार पर प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। पूर्व मेयर, उनके बेटे और नगर निगम कर्मचारी की भूमिका को लेकर पुलिस की जांच तथा संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष सामने आना महत्वपूर्ण होगा।
अब सबकी नजर सीओ डालनवाला की जांच पर टिकी है। जांच में पैसों के लेनदेन, आरटीआई से मिले दस्तावेजों, दुकानों की वास्तविक स्थिति और कथित धमकी से जुड़े आरोपों की सच्चाई सामने आने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की दिशा तय होगी।

