देहरादून। उत्तराखंड के वर्ष 2003 के चर्चित नाबालिग दुष्कर्म प्रकरण को लेकर एक बार फिर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। लंबे समय से चर्चा में रहे इस मामले में अब पीड़िता खुद सामने आई हैं। पीड़िता देहरादून पहुंचीं और प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) से मामले की निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने और DNA टेस्ट कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे के लिए न्याय की गुहार लगाते हुए उसे पिता का नाम और पहचान दिलाने की मांग उठाई है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीड़िता ने भावुक होकर कहा कि वह केवल अपनी बात रखने और अपने बेटे को न्याय दिलाने के उद्देश्य से देहरादून आई हैं। यहां से वह वापस असम लौट जाएंगी, लेकिन जब तक उनके बेटे को न्याय नहीं मिलता, तब तक वह उत्तराखंड आती रहेंगी। उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता जताई और कहा कि वह उत्तराखंड में रुक नहीं सकतीं, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस होता है।
पीड़िता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी न्याय दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री ने अंकिता भंडारी मामले में न्याय दिलाने का भरोसा दिया था, उसी तरह उनके मामले में भी न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पीड़िता ने बताया कि मुख्यमंत्री पर भरोसा करके ही वह उत्तराखंड आई हैं।
अंकिता भंडारी हत्याकांड का दबाव खेल रही उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जेनी कांड का मामला उठा कर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। अब जेनी असम से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आ गई है और हरक सिंह रावत पर लगातार आरोप लगा रही है। जेनी का कहना है कि साल 2003 में उस समय जो सीबीआई जांच हुई थी वो फर्जी थी, सब कुछ दोबारा होना चाहिए। जेनी ने CBI जांच पर उंगली उठाकर भाजपा को फंसा दिया है। जिस समय CBI ने हरक सिंह का DNA जांच कराया और उन्हें निर्दोष बताया, उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और CBI केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। यानि, कांग्रेस के मंत्री पर एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने और लड़की के बच्चे के पिता होने का आरोप लगा। इसके बाद हरक सिंह इस्तीफा दिया और कहा कि जब तक वो निर्दोष साबित नहीं हो जाएंगे, तब तक विधानसभा में कदम नहीं रखेंगे। CBI जांच में हरक सिंह निर्दोष साबित हुए। हरक सिंह का DNA जेनी के बच्चे से मैच नहीं हुआ। अब जेनी कह रही है, वो सब सही नहीं है। जेनी चाहती है कि अंकिता भंडारी मामले की तरह सीएम धामी उसके मामले में भी न्याय करें।
— Sudhir Singh Gahlot (@RanaSudhirG) November 7, 2026
देहरादून प्रेस क्लब में पीड़िता ने रखा अपना पक्ष
वर्ष 2003 के इस पुराने मामले को लेकर पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में लगातार चर्चाएं हो रही हैं। अलग-अलग राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर इस प्रकरण को लेकर बयानबाजी भी देखने को मिली है। इसी बीच पीड़िता ने खुद देहरादून पहुंचकर प्रेस क्लब में मीडिया के सामने अपनी बात रखी।
उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक विवाद का हिस्सा बनना नहीं है। वह केवल अपने और अपने बेटे से जुड़े मामले में न्याय चाहती हैं। पीड़िता के अनुसार, इतने वर्षों बाद भी उनके बेटे को वह पहचान और अधिकार नहीं मिल पाया है, जिसकी वह मांग कर रही हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ किया कि वह देहरादून में स्थायी रूप से नहीं रुकेंगी। अपनी बात रखने के बाद वह असम लौट जाएंगी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि न्याय मिलने तक उत्तराखंड आने का उनका सिलसिला जारी रहेगा।
पीड़िता का कहना है कि उनका संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि उनके बेटे के भविष्य और अधिकारों से जुड़ा हुआ है। वह चाहती हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाए।
बेटे को पिता का नाम और पहचान दिलाने की मांग
प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़िता ने सबसे प्रमुख रूप से अपने बेटे के अधिकारों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को न्याय मिलना चाहिए और उसे पिता का नाम दिया जाना चाहिए।
पीड़िता के अनुसार, वर्ष 2003 में उनके साथ हुई घटना के बाद से यह मामला उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बन गया है। अब वह चाहती हैं कि उनके बेटे को उसकी पहचान और अधिकार मिलें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि उनका बेटा भी न्याय का हकदार है। इतने लंबे समय से इस मामले को लेकर विवाद और चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन उनके बेटे के भविष्य से जुड़ा सवाल अब भी बना हुआ है।
पीड़िता की मांग है कि जांच के जरिए मामले से जुड़े सभी तथ्यों को स्पष्ट किया जाए, ताकि किसी तरह की आशंका या भ्रम बाकी न रहे। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि मामले को राजनीतिक बयानबाजी से अलग रखते हुए कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाया जाए।
DGP से CBI जांच और DNA टेस्ट की मांग
पीड़िता ने उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक से इस प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की है। उनका कहना है कि मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच जरूरी है।
उन्होंने DNA टेस्ट की मांग भी उठाई है। पीड़िता के मुताबिक, वैज्ञानिक जांच के माध्यम से मामले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हो सकती है। उनका मानना है कि जांच में किसी तरह की अस्पष्टता नहीं रहनी चाहिए।
यह मामला करीब दो दशक पुराना होने के कारण जांच एजेंसियों के सामने पुराने रिकॉर्ड, दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की पड़ताल एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है। ऐसे में पीड़िता चाहती हैं कि पूरे प्रकरण की नए सिरे से गंभीरता से जांच की जाए।
हालांकि, DNA परीक्षण की आवश्यकता, उसकी प्रक्रिया और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं पर निर्णय संबंधित जांच एजेंसी और सक्षम प्राधिकारी को कानून के अनुसार करना होगा। पीड़िता की मांग के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस और प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाते हैं।
मुख्यमंत्री धामी से लगाई न्याय की गुहार
पीड़िता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी सीधे अपील की। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री के भरोसे पर ही देहरादून आई हैं और उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनके मामले को गंभीरता से लेगी।
पीड़िता ने अंकिता भंडारी प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री ने उस मामले में न्याय दिलाने का भरोसा दिया था, उसी तरह उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए।
उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि उनके बेटे को न्याय दिलाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं और मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए।
पीड़िता के इस बयान के बाद मामला एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक चर्चा के केंद्र में आ गया है। हालांकि, उन्होंने खुद स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता राजनीति नहीं, बल्कि न्याय है।
उनकी मांग है कि सरकार और पुलिस प्रशासन इस मामले को संवेदनशीलता के साथ देखें और वर्षों से लंबित सवालों का समाधान निकालने की दिशा में काम करें।
पीड़िता ने जताया जान का खतरा, बोलीं- उत्तराखंड में नहीं रुक सकती
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीड़िता ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि वह उत्तराखंड में रुक नहीं सकतीं, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा है।
उनके मुताबिक, जब उनके साथ वर्ष 2003 में घटना हुई थी, उस समय उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी कि वह उत्तराखंड में कदम न रखें। पीड़िता ने अपने पुराने अनुभवों का जिक्र करते हुए कहा कि इसी वजह से वह यहां लंबे समय तक नहीं आ सकीं।
उन्होंने बताया कि फिलहाल वह केवल अपनी बात रखने के लिए देहरादून पहुंची हैं और इसके बाद असम वापस लौट जाएंगी। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए वह भविष्य में भी उत्तराखंड आती रहेंगी।
उनके इस बयान के बाद उनकी सुरक्षा का मुद्दा भी महत्वपूर्ण हो गया है। अब यह देखना होगा कि प्रशासन उनकी सुरक्षा संबंधी आशंकाओं पर क्या कदम उठाता है।
राजनीतिक बयानबाजी से नाराज पीड़िता, नाम लेने वालों को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
इस मामले को लेकर उत्तराखंड में लगातार हो रही राजनीतिक बयानबाजी पर भी पीड़िता ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनके नाम को लेकर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए।
पीड़िता का कहना है कि उनके मामले को राजनीतिक लाभ लेने का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह किसी राजनीतिक विवाद में शामिल नहीं होना चाहतीं और उनका उद्देश्य सिर्फ अपने बेटे के लिए न्याय प्राप्त करना है।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति उनका नाम लेकर अनावश्यक बयानबाजी करता है या उनके नाम का गलत इस्तेमाल करता है, तो वह उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगी।
इस दौरान उन्होंने महेंद्र भट्ट के नाम को लेकर पूछे गए सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी। पीड़िता ने कहा कि वह महेंद्र भट्ट नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के DNA टेस्ट की जरूरत नहीं है।
उनके इस बयान से स्पष्ट है कि वह अपने नाम और मामले को लेकर हो रही सार्वजनिक चर्चाओं से असहज हैं और चाहती हैं कि बिना तथ्यों की पुष्टि किए कोई भी उनके बारे में टिप्पणी न करे।
2003 का मामला फिर क्यों बना चर्चा का विषय?
उत्तराखंड का वर्ष 2003 का यह चर्चित प्रकरण लंबे समय से संवेदनशील मामलों में शामिल रहा है। हाल के दिनों में इस मामले को लेकर प्रदेश में राजनीतिक चर्चाएं तेज हुई हैं। विभिन्न स्तरों पर उठ रहे सवालों के बीच पीड़िता का खुद सामने आकर अपना पक्ष रखना महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।
पीड़िता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि उनकी प्राथमिकता किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के खिलाफ बयान देना नहीं है। वह चाहती हैं कि मामले की वास्तविक स्थिति सामने आए और उनके बेटे को न्याय मिले।
अब इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। पीड़िता की ओर से CBI जांच, DNA टेस्ट और सुरक्षा की मांग उठाए जाने के बाद संबंधित अधिकारियों को इन मांगों पर कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर विचार करना होगा।
अब सरकार और पुलिस प्रशासन के अगले कदम पर नजर
देहरादून में पीड़िता की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब सभी की नजर उत्तराखंड सरकार और पुलिस प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पुराने मामले की जांच CBI को सौंपने की मांग पर कोई निर्णय लिया जाएगा? क्या DNA टेस्ट की मांग पर संबंधित एजेंसियां कोई कदम उठाएंगी? और पीड़िता की सुरक्षा को लेकर प्रशासन क्या व्यवस्था करेगा?
इसके अलावा उनके बेटे को पिता का नाम और पहचान दिलाने की मांग भी कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस विषय पर संबंधित तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया तय हो सकेगी।
फिलहाल पीड़िता अपनी बात रखने के बाद असम लौटने की तैयारी में हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक उनके बेटे को न्याय नहीं मिलता, उनका संघर्ष जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर वह उत्तराखंड आती रहेंगी।
अब देखना होगा कि करीब 23 साल पुराने इस संवेदनशील प्रकरण में पीड़िता की मांगों पर सरकार और पुलिस प्रशासन क्या रुख अपनाते हैं और जांच के जरिए मामले से जुड़े तथ्यों को सामने लाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।

