उत्तराखंड में आज मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित राज्य कैबिनेट की एक अहम बैठक आयोजित की जा रही है। यह बैठक न केवल करीब दो महीने के अंतराल के बाद हो रही है, बल्कि यह नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली कैबिनेट मीटिंग भी है। ऐसे में यह बैठक नीति-निर्माण और लोक-कल्याणकारी योजनाओं के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
बैठक का आयोजन आज 15 अप्रैल की शाम 6 बजे से सचिवालय में प्रस्तावित है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार की कैबिनेट बैठक में कई ऐसे नीतिगत और जनहित से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, जो प्रदेश के नागरिकों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाएंगे।
इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
1. रायपुर क्षेत्र की भूमि फ्रीज मुक्त करने का प्रस्ताव
देहरादून के रायपुर क्षेत्र में वर्षों से फ्रीज की गई भूमि को फ्रीज मुक्त करने से संबंधित प्रस्ताव इस बैठक में रखा जाएगा। माना जा रहा है कि इस भूमि पर आवासीय और विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिससे स्थानीय निवासियों को काफी परेशानी हो रही है। इस प्रस्ताव पर सहमति बनती है तो रायपुर क्षेत्र के विकास को नई गति मिल सकती है।
2. ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ प्रस्ताव
राज्य सरकार एकल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें स्वरोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ को शुरू करने की तैयारी में है। इस योजना के अंतर्गत एकल महिलाओं को लोन, सब्सिडी, कौशल प्रशिक्षण और मार्केटिंग सहायता जैसी सुविधाएं देने का प्रस्ताव है।
3. आठ शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना
राज्य के युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने और प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सरकार ने आठ प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए लिगेसी प्लान ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसे आज की बैठक में मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। इससे प्रदेश में खेल संस्कृति को बल मिलेगा और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी तैयार किए जा सकेंगे।
नीति निर्धारण से जुड़े प्रस्ताव
4. योग नीति को मंजूरी मिल सकती है
राज्य में योग को संस्थागत रूप देने और इसे स्वास्थ्य व पर्यटन से जोड़ने के उद्देश्य से सरकार द्वारा एक समर्पित योग नीति तैयार की गई है। इस नीति के माध्यम से राज्य में योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति, योग ग्रामों का विकास, योग टूरिज्म और स्कूली शिक्षा में योग को समाहित करने की दिशा में प्रयास होंगे। कैबिनेट में इस नीति पर मुहर लगने की संभावना है।
5. महिला नीति को अंतिम रूप
एक लंबे समय से तैयार की जा रही उत्तराखंड महिला नीति को आज कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। यह नीति महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पहलुओं को समाहित करेगी। इससे प्रदेश की आधी आबादी के लिए विशेष लाभकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।
अन्य प्रमुख प्रस्ताव
6. चीनी मिलों के सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी
प्रदेश की चीनी मिलों में कार्यरत 123 सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने से संबंधित प्रस्ताव भी आज की बैठक में पेश किया जाएगा। यदि यह प्रस्ताव पारित होता है तो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे आश्रित परिवारों को राहत मिलेगी और उन्हें राज्य सरकार की संवेदनशीलता का अनुभव होगा।
7. शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन से जुड़े अन्य प्रस्ताव
बैठक में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ बदलावों, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, और परिवहन विभाग की नई योजनाओं पर भी चर्चा हो सकती है। विशेष रूप से मेडिकल कॉलेजों की सीटों में वृद्धि और एंबुलेंस सेवा के विस्तार पर कुछ प्रस्ताव लाए जा सकते हैं।
राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अहम
चुनावी वर्ष की पृष्ठभूमि में हो रही यह बैठक राज्य सरकार के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद अहम है। कैबिनेट में पारित होने वाले प्रस्तावों से सीधे तौर पर जनता को लाभ मिलने वाला है, जिससे सरकार अपनी जनकल्याणकारी छवि को और मजबूत करना चाहती है।
मुख्यमंत्री धामी ने पहले ही स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास” की भावना से काम कर रही है। आज की बैठक इसी दिशा में एक और ठोस कदम हो सकती है।
निष्कर्ष
उत्तराखंड कैबिनेट की आज की बैठक से राज्यवासियों को कई अहम फैसलों की उम्मीद है। चाहे वह महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की बात हो या युवाओं के लिए खेल सुविधाएं विकसित करने की योजना—हर प्रस्ताव राज्य को विकास की दिशा में एक नई रफ्तार देने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यह बैठक निश्चित ही उत्तराखंड के भविष्य के लिए निर्णायक सिद्ध हो सकती है।

