उत्तराखंड सरकार की दिशा और दशा तय करने वाली एक और महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल बैठक की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में चल रही इस बैठक को नीतिगत दृष्टि से अत्यंत अहम माना जा रहा है। राज्य के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े कई बड़े प्रस्ताव इस बैठक के एजेंडे में शामिल हैं, जिनमें योग नीति, फ्रिज मुक्त भूमि प्रस्ताव, उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण, एकल महिला स्वरोजगार योजना, खेल अकादमी लीगेसी प्लान, और नंदा गौरा योजना में विस्तार जैसे मुद्दे शामिल हैं।
बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा समेत अन्य वरिष्ठ मंत्री मौजूद हैं। बैठक के पूर्व संकेतों और आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, कुछ प्रस्तावों को आज ही कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है, जबकि अन्य को अगले चरणों के लिए कार्यान्वयन की दिशा में बढ़ाया जा सकता है।
योग नीति पर लग सकती है मुहर
#WATCH | Uttarakhand State Cabinet meeting is being held in the State Secretariat under the chairmanship of Chief Minister Pushkar Singh Dhami. pic.twitter.com/YKuS7XnTkt
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 16, 2025
उत्तराखंड, जिसे योग की वैश्विक राजधानी कहा जाता है, अब अपने स्तर पर राज्य योग नीति लागू करने की दिशा में अग्रसर है। बैठक में प्रस्तावित नीति को स्वीकृति मिलने की संभावना है, जिसके तहत प्रदेशभर में योग को शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन से जोड़ने की रणनीति पर काम होगा।
प्रस्तावित नीति के तहत स्कूली शिक्षा में योग को अनिवार्य किए जाने, सरकारी कार्यालयों में सप्ताह में एक दिन योग सत्र आयोजित करने, और योग को रोजगारोन्मुख बनाने पर बल दिया जाएगा। इससे राज्य में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
फ्रिज भूमि को ‘फ्रिज मुक्त’ करने का प्रस्ताव
देहरादून के रायपुर क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण भूमि, जिसे वर्षों पहले प्रशासनिक कारणों से ‘फ्रिज’ कर दिया गया था, अब उसे ‘फ्रिज मुक्त’ करने का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने लाया गया है। इस भूमि का उपयोग शहरी विकास और आवासीय योजनाओं के लिए किया जा सकता है। प्रस्ताव के अनुसार, यदि यह भूमि मुक्त होती है, तो इससे आवासीय संकट और शहरी विस्तार की बाधाएं काफी हद तक दूर हो सकेंगी।
उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर चर्चा
राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत उपनल (Uttarakhand Purva Sainik Kalyan Nigam Limited) कर्मचारियों को लेकर लंबे समय से उठ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए आज की कैबिनेट बैठक में उनके नियमितीकरण पर भी चर्चा की जा रही है।
फिलहाल उपनल के माध्यम से कार्यरत हजारों कर्मचारी अनुबंध पर काम कर रहे हैं। यदि नियमितीकरण का प्रस्ताव पारित होता है, तो इन कर्मचारियों को स्थायित्व और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी, जिससे राज्य में सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता भी बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना
एकल महिलाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ का प्रस्ताव आज की बैठक का एक और अहम एजेंडा है। इस योजना के तहत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता या अविवाहित महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए अनुदान, प्रशिक्षण और ऋण सहायता दी जाएगी।
यह योजना राज्य की सामाजिक समावेशन नीतियों को और मजबूत बनाएगी और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकती है।
खेल अकादमियों के लिए लीगेसी प्लान का प्रस्ताव
प्रदेश में खेल के विकास और युवा प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना का प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखा गया है। इस योजना को ‘लीगेसी प्लान’ नाम दिया गया है, जिसमें मौजूदा खेल सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा और नए खेल परिसर विकसित किए जाएंगे।
इसका उद्देश्य न केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को तैयार करना है, बल्कि युवाओं में फिटनेस और टीम स्पिरिट जैसी जीवन मूल्यों को भी प्रोत्साहित करना है।
नंदा गौरा योजना में होगा विस्तार
उत्तराखंड की बेटियों के लिए लागू नंदा गौरा योजना को और व्यावसायिक तथा स्किल आधारित शिक्षा से जोड़ने की दिशा में भी एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है। वर्तमान में यह योजना कक्षा 12वीं तक की छात्राओं को प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अब इस योजना को आगे बढ़ाकर स्नातक के बाद या 12वीं के बाद कोई स्किल बेस्ड कोर्स पूरा करने पर भी सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
इससे न केवल बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उन्हें रोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक संसाधन भी मिलेंगे।
अन्य संभावित प्रस्ताव
इन प्रमुख प्रस्तावों के अलावा, बैठक में पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, पर्यटन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के सुधार और ग्रामीण विकास योजनाओं से जुड़े अन्य प्रस्तावों पर भी विचार-विमर्श होने की संभावना है। राज्य सरकार का प्रयास है कि 2025-2026 की योजना अवधि में नीतिगत निर्णयों के माध्यम से जनहित के अधिकतम क्षेत्रों को कवर किया जा सके।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही यह मंत्रिमंडल बैठक न केवल राज्य की मौजूदा समस्याओं के समाधान की दिशा में उठाया गया कदम है, बल्कि यह भी संकेत है कि सरकार विकास, सामाजिक समावेशन, और जनहित को प्राथमिकता देने की दिशा में प्रतिबद्ध है।

