रुद्रपुर: उत्तराखंड में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR (Special Intensive Revision) को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। सोमवार को रुद्रपुर में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब मतदाता सूची में आपत्तियों और कथित दोहरे मतों को लेकर भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी बहस हो गई।
बैठक में दोनों राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतदाता सूची से जुड़े अपने-अपने मुद्दे प्रशासन के सामने रखे। इस दौरान मतदाता प्रविष्टियों की जांच, आपत्तियों के निस्तारण और कथित डबल वोट को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद खुलकर सामने आए।
बैठक के बाद भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि को लेकर आपत्ति दर्ज कराना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और यदि किसी मतदाता के नाम को लेकर संदेह है, तो उसकी जांच संबंधित प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए।
SIR को लेकर राजनीतिक दलों में बढ़ी सक्रियता
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और उसमें मौजूद गलत, अपूर्ण या नियमों के विपरीत प्रविष्टियों की पहचान करना है।
रुद्रपुर में SIR बैठक के दौरान पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और विधायक शिव अरोड़ा के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बैठक में मौजूद कमिश्नर दीपक रावत के सामने दोनों नेताओं के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत तक आ गई pic.twitter.com/sVgeoTQMaE
— bhUpi Panwar (@askbhupi) August 24, 2026
इसी प्रक्रिया के दौरान विभिन्न स्थानों पर मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक दलों और स्थानीय स्तर पर लोगों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ प्रविष्टियों को लेकर आपत्तियां सामने आने के बाद भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने प्रशासन के समक्ष अपना पक्ष रखा।
रुद्रपुर में हुई बैठक इसी क्रम में महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। प्रशासन की मौजूदगी में दोनों दलों के प्रतिनिधियों को अपनी आपत्तियां और सुझाव रखने का अवसर दिया गया। लेकिन चर्चा के दौरान कथित दोहरे मतों का मुद्दा इतना गरमा गया कि दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक की स्थिति बन गई।
डबल वोट को लेकर भाजपा का दावा
बैठक के बाद भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि मतदाता सूची में किसी नाम या प्रविष्टि को लेकर आपत्ति दर्ज करना किसी राजनीतिक दल का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का अधिकार है।
उन्होंने दावा किया कि SIR के दौरान कुछ स्थानों पर ऐसे मतदाताओं को लेकर आपत्तियां सामने आई हैं, जिनके नाम कथित तौर पर एक से अधिक स्थानों पर दर्ज होने की बात कही जा रही है।
शुक्ला के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में दर्ज है या कोई प्रविष्टि चुनाव संबंधी नियमों के अनुरूप नहीं है, तो संबंधित अधिकारियों को उसकी जांच करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के आधार पर नहीं, बल्कि दस्तावेजों और जांच की प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए।
जांच के बाद ही कार्रवाई की बात
पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि केवल आपत्ति दर्ज होने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित मतदाता दोषी है। पहले संबंधित प्रविष्टि की जांच होना जरूरी है।
उनके मुताबिक, यदि जांच के दौरान यह साबित होता है कि कोई वोट नियमों के विपरीत दर्ज है, तो चुनाव आयोग और प्रशासन को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए।
उन्होंने जोर दिया कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी भी शिकायत या आपत्ति को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष तरीके से जांच किया जाना आवश्यक है।
उनका कहना था कि मतदाता सूची में गलत प्रविष्टियां रहने से चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ सकते हैं। ऐसे में SIR के दौरान सामने आने वाली प्रत्येक आपत्ति का नियमानुसार परीक्षण होना चाहिए।
कांग्रेस नेताओं ने भी रखा अपना पक्ष
बैठक में कांग्रेस नेताओं की ओर से भी अपना पक्ष प्रशासन के सामने रखा गया। कांग्रेस नेताओं और भाजपा के बीच मतदाता सूची को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए।
बैठक के दौरान कांग्रेस नेताओं की ओर से उठाए गए मुद्दों पर भाजपा की ओर से आपत्ति जताई गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस तेज हो गई। हालांकि प्रशासन की ओर से बैठक को प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया।
राजनीतिक दलों के बीच मतदाता सूची को लेकर मतभेद कोई नई बात नहीं है। चुनाव के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन को लेकर अक्सर राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन SIR की प्रक्रिया के दौरान इस तरह के विवादों का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि इसी प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची को अधिक व्यवस्थित और अद्यतन करने का प्रयास किया जाता है।
प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती
SIR के दौरान प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक मतदाताओं के नाम सुरक्षित रहें और गलत या नियमों के विपरीत प्रविष्टियों की पहचान हो सके।
एक ओर राजनीतिक दल डबल वोट और संदिग्ध प्रविष्टियों की जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह भी महत्वपूर्ण है कि किसी वास्तविक मतदाता का नाम केवल गलतफहमी या अपूर्ण जानकारी के आधार पर सूची से न हटे।
इसी वजह से आपत्तियों की जांच और उनके निस्तारण की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। संबंधित अधिकारियों को दस्तावेजों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय लेना होता है।
रुद्रपुर की बैठक में भी यही मुद्दा प्रमुख रहा कि मतदाता सूची से संबंधित आपत्तियों को किस तरह नियमों के तहत जांचा जाए और अंतिम निर्णय कैसे लिया जाए।
संवैधानिक अधिकार को लेकर शुक्ला का जोर
राजेश शुक्ला ने अपने बयान में मतदाता सूची पर आपत्ति दर्ज कराने के अधिकार को विशेष रूप से रेखांकित किया। उनका कहना है कि यदि किसी नागरिक को किसी मतदाता प्रविष्टि में अनियमितता दिखाई देती है, तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत शिकायत करने का अधिकार है।
उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में डबल वोट या संदिग्ध प्रविष्टियों को लेकर उठाई गई आपत्तियों को राजनीतिक विवाद का रूप दिया जा रहा है। उनके मुताबिक, ऐसे मामलों में राजनीतिक बयानबाजी के बजाय जांच प्रक्रिया पर भरोसा किया जाना चाहिए।
उन्होंने प्रशासन और चुनाव अधिकारियों से अपील की कि सभी आपत्तियों की निष्पक्ष जांच की जाए और यदि कोई प्रविष्टि नियमों के विपरीत पाई जाती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
SIR पर आगे भी बढ़ सकता है विवाद
रुद्रपुर की बैठक के बाद यह स्पष्ट है कि SIR की प्रक्रिया आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन सकती है। मतदाता सूची से जुड़े मामलों में भाजपा और कांग्रेस दोनों अपने-अपने दावों के साथ मैदान में हैं।
भाजपा की ओर से जहां कथित डबल वोट और संदिग्ध प्रविष्टियों की जांच पर जोर दिया जा रहा है, वहीं कांग्रेस की ओर से भी मतदाता सूची और पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।
ऐसे में प्रशासन के लिए निष्पक्षता बनाए रखना सबसे अहम होगा। किसी भी राजनीतिक दल या पक्ष की शिकायत को केवल आरोप के आधार पर स्वीकार या खारिज करने के बजाय दस्तावेजों और निर्धारित नियमों के आधार पर जांच करना जरूरी होगा।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए मतदाता सूची की शुद्धता जरूरी
मतदाता सूची किसी भी चुनावी व्यवस्था की बुनियादी कड़ी है। इसमें किसी पात्र मतदाता का नाम नहीं होना या किसी अपात्र प्रविष्टि का मौजूद रहना, दोनों ही स्थितियां चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर सकती हैं।
यही कारण है कि SIR जैसी प्रक्रिया के दौरान प्रशासन और चुनाव अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तरफ सूची में पारदर्शिता और शुद्धता सुनिश्चित करनी होती है, वहीं दूसरी ओर प्रत्येक पात्र नागरिक के मतदान के अधिकार की रक्षा भी करनी होती है।
रुद्रपुर की बैठक में हुआ विवाद इसी व्यापक चुनौती को सामने लाता है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप के बावजूद अंतिम फैसला निर्धारित चुनावी प्रक्रिया के तहत ही होना है।
फिलहाल प्रशासन के सामने चुनौती यह है कि SIR से जुड़ी सभी आपत्तियों की निष्पक्ष जांच की जाए और मतदाता सूची में यदि कोई वास्तविक अनियमितता पाई जाती है तो उसे नियमों के अनुसार दूर किया जाए। वहीं, वास्तविक मतदाताओं के अधिकार सुरक्षित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
रुद्रपुर की बैठक ने साफ कर दिया है कि SIR केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गई है, बल्कि यह आने वाले समय में उत्तराखंड की राजनीति में एक अहम मुद्दा बन सकती है। कथित डबल वोट और मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर भाजपा-कांग्रेस के बीच बढ़ता विवाद अब प्रशासन और चुनाव अधिकारियों के लिए भी बड़ी परीक्षा बन गया है।

