देहरादून, 12 सितंबर 2025:
उत्तराखंड को सुरक्षित, स्वस्थ और नशामुक्त राज्य बनाने की दिशा में सरकार की कोशिशों को और अधिक गति देते हुए राज्य के स्वास्थ्य सचिव एवं खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) के आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने शुक्रवार को एफडीए मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों से गहन समीक्षा बैठक की, जिसमें विभागीय कार्यों की प्रगति, चुनौतियाँ, और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने उन्हें विभाग की गतिविधियों और उपलब्धियों को लेकर विस्तृत प्रेजेंटेशन भी दिया।
🎯 ड्रग फ्री उत्तराखंड 2025: एक नारा नहीं, एक मिशन
स्वास्थ्य सचिव ने निरीक्षण के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि “ड्रग फ्री उत्तराखंड 2025” कोई मात्र नारा नहीं है, बल्कि यह एक सशक्त और धरातल पर क्रियान्वित किया जा रहा अभियान है।
उनके अनुसार, इस मिशन का उद्देश्य केवल नशा रोकना नहीं, बल्कि पूरे समाज में स्वस्थ जीवनशैली, चिकित्सा पारदर्शिता और चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।
उन्होंने कहा:
“हमारा लक्ष्य है कि राज्य के हर नागरिक को सुरक्षित और प्रमाणित दवाएं मिलें, और किसी भी व्यक्ति को नकली या निम्न गुणवत्ता की दवाओं के कारण जान का जोखिम न उठाना पड़े।”
🕵️♂️ 450 से अधिक औषधि दुकानों और 65 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर कार्रवाई
डॉ. कुमार ने जानकारी दी कि राज्य में क्विक रिस्पांस टीमों (QRTs) का गठन किया गया है, जो औषधि नियंत्रण विभाग की निगरानी को तेज और प्रभावी बना रही हैं।
अब तक के आँकड़े बेहद प्रभावशाली हैं:
- ✅ 450 से अधिक मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की जा चुकी है।
- ✅ 65 औषधि निर्माण इकाइयों (मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स) की गहन जांच की गई है।
- ✅ कई जगहों से नकली दवाएं और बिना लाइसेंस की बिक्री की शिकायतें भी सामने आई हैं।
- ✅ कई मामलों में दवाओं के सैंपल फेल होने पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
📍 एफडीए मुख्यालय में हुई अहम बैठक
निरीक्षण के दौरान डॉ. आर. राजेश कुमार ने एफडीए अधिकारियों के साथ एक लंबी बैठक की। इस दौरान उन्होंने निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया:
- दवाओं की गुणवत्ता जांच प्रणाली को अपग्रेड करने की योजना
- लाइसेंस प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर बल
- मेडिकल स्टोर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए SOP (Standard Operating Procedure) सख्ती से लागू करना
- डिजिटल निगरानी प्रणाली विकसित करना जिससे राज्य में दवाओं की आवाजाही पर नजर रखी जा सके।
- जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश, ताकि आम जनता नकली दवाओं की पहचान कर सके।
⚠️ नकली दवाइयों पर सख्त रुख: जल्द होगी और भी छापेमारी
निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सचिव ने नकली और मिलावटी दवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि नकली दवाओं का धंधा सिर्फ अवैध व्यापार नहीं, बल्कि मानव जीवन के साथ खिलवाड़ है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने सभी औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिया कि:
“जो भी दुकान या इकाई बिना लाइसेंस के कार्य कर रही है, या नकली दवाओं का भंडारण कर रही है, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जाए।“
🧪 दवाओं के नमूने लिए जाएंगे और जल्द जारी होगी रिपोर्ट
एफडीए की टीमों द्वारा छापेमारी के दौरान दवाओं के सैंपल लेकर लैब में परीक्षण के लिए भेजे गए हैं।
स्वास्थ्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रिपोर्ट आने के बाद सभी दोषियों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से जानकारी साझा की जाए, ताकि अन्य लोग भी सतर्क हों।
🌐 डिजिटल निगरानी तंत्र की योजना
बैठक में यह भी तय किया गया कि दवा निर्माण और वितरण पर डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा।
- प्रत्येक मेडिकल स्टोर को ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा जाएगा
- हर बैच नंबर और निर्माण तिथि को ट्रेस किया जा सकेगा
- नकली दवाओं की सप्लाई चेन को तकनीकी आधार पर तोड़ने की रणनीति बनाई जाएगी
डॉ. कुमार ने कहा:
“हमें तकनीक का उपयोग करके इस खतरे को जड़ से खत्म करना होगा।”
👥 जनता को जागरूक करना भी ज़रूरी
स्वास्थ्य सचिव ने यह भी कहा कि सरकार केवल छापेमारी और कार्रवाई पर ही नहीं, बल्कि जनता को जागरूक करने के अभियान पर भी काम कर रही है।
वे चाहते हैं कि आम नागरिक भी दवाएं खरीदते समय सतर्क रहें:
- केवल लाइसेंसी मेडिकल स्टोर से ही दवा लें
- दवा खरीदते समय बिल लेना अनिवार्य करें
- पैकिंग पर निर्माण और समाप्ति तिथि जरूर जांचें
- किसी भी संदिग्ध दवा की तुरंत शिकायत करें
इसके लिए जल्द ही राज्य स्तर पर एक हेल्पलाइन नंबर और मोबाइल ऐप शुरू किया जाएगा, जिससे आम जनता अपनी शिकायतें दर्ज करा सके।
🏥 उत्तराखंड को बनाना है मॉडल राज्य
डॉ. कुमार का स्पष्ट कहना है कि उत्तराखंड को स्वस्थ राज्य बनाना है — जहां लोग नशे, मिलावट, नकली दवाओं और प्रशासनिक भ्रष्टाचार से मुक्त जीवन जी सकें।
ड्रग फ्री उत्तराखंड 2025 मिशन के तहत:
- स्कूलों और कॉलेजों में एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएंगे
- मेडिकल कॉलेजों में फार्मास्यूटिकल एजुकेशन की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी
- और सभी जनपदों में सक्रिय दवा नियंत्रण इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी
✅ अंतिम निष्कर्ष: सख्त कार्रवाई और जन सहयोग से बनेगा उत्तराखंड ड्रग फ्री
देहरादून में हुए इस औचक निरीक्षण से यह स्पष्ट है कि उत्तराखंड सरकार अब नकली दवाओं और नशे के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति पर काम कर रही है।
स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार के नेतृत्व में जो मुहिम शुरू हुई है, वह राज्य को स्वस्थ, सुरक्षित और नशामुक्त समाज की ओर ले जा रही है।
लेकिन इस लड़ाई में प्रशासन के साथ-साथ जनता का सहयोग भी उतना ही ज़रूरी है। तभी “ड्रग फ्री उत्तराखंड 2025” का सपना हकीकत में बदलेगा।

