देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक कार्रवाई के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के पूर्व विशेष कार्याधिकारी (OSD) और निजी सचिव रहे चंदन सिंह जीना से जुड़े ठिकानों पर ED की छापेमारी के बाद रावत ने कांग्रेस में अपने संगठनात्मक पदों से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी के साथ-साथ कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) के स्थायी आमंत्रित सदस्य के पद से भी हटने की घोषणा की है।
हरीश रावत के इस कदम के बाद भाजपा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर निशाना साधते हुए इसे राजनीतिक रणनीति और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश बताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि रावत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के भीतर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए वे समय-समय पर इस तरह के कदम उठाते रहे हैं। भाजपा ने यह भी संकेत दिया कि रावत का इस्तीफा कांग्रेस की आंतरिक राजनीति से जुड़ा फैसला हो सकता है।
ED की कार्रवाई के बाद सामने आया मामला
चंदन सिंह जीना से जुड़े परिसरों पर ED की कार्रवाई कथित तौर पर ओएमआर शीट्स में हेरफेर से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में हुई। छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी की ओर से ₹32 लाख से अधिक की नकदी, करीब 200 ग्राम सोना और महंगी घड़ियां बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई है। बरामद की गई घड़ियों में रोलेक्स और राडो जैसे लक्जरी ब्रांडों की घड़ियां शामिल होने की बात कही गई है। कुल 12 महंगी घड़ियों के मिलने की जानकारी भी सामने आई है।
सामने टीवी पर खबर आ रही है कि देहरादून में हरीश रावत के पीए के पास भारी मात्रा में कैश और ज्वैलरी आदि पकड़ी गई या पकड़ाई गई, इस तथ्य का खुलासा तो आने वाले समय में होगा और यह सत्य है कि श्री जीना मेरे ओएसडी रहे हैं और मैं जितने भी पदों पर रहा, चाहे पार्टी में रहा या सरकार में रहा,… pic.twitter.com/Z6rZYcVev0
— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) September 11, 2026
हालांकि, किसी भी बरामदगी को अपने आप में अपराध का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। मामले में जांच एजेंसी की पड़ताल, संबंधित व्यक्तियों के बयान और आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल ED की कार्रवाई ने उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीति में नया विवाद जरूर खड़ा कर दिया है।
चंदन सिंह जीना का नाम हरीश रावत के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान उनके करीबी अधिकारियों में रहा है। यही वजह है कि ED की कार्रवाई के बाद राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस और हरीश रावत की राजनीतिक जवाबदेही से जोड़ रही है, जबकि रावत के इस्तीफे के फैसले को उनके समर्थक अलग राजनीतिक संदेश के तौर पर देख सकते हैं।
सोशल मीडिया के जरिए रावत ने किया इस्तीफे का ऐलान
ED की कार्रवाई के बाद हरीश रावत ने सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के पदों से इस्तीफा देने की पेशकश की। उनका यह कदम ऐसे समय में आया है जब उत्तराखंड कांग्रेस पहले से ही संगठनात्मक और राजनीतिक चुनौतियों से गुजर रही है।
रावत का कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी और CWC के स्थायी आमंत्रित सदस्य के पद से हटने का फैसला पार्टी के भीतर चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक जानकार इसे केवल व्यक्तिगत निर्णय के तौर पर नहीं देख रहे, बल्कि इसके पीछे कांग्रेस की आंतरिक राजनीति और आने वाले चुनावी समीकरणों को भी महत्वपूर्ण मान रहे हैं।
हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति में लंबे समय से प्रभावशाली चेहरा रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल, केंद्रीय राजनीति में उनकी भूमिका और राज्य कांग्रेस में उनकी पकड़ को देखते हुए उनके किसी भी बड़े राजनीतिक कदम का असर पार्टी के भीतर महसूस किया जाना स्वाभाविक है।
भाजपा ने साधा निशाना
रावत के इस्तीफे के ऐलान के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस नेता पर तीखा हमला बोला। भट्ट ने कहा कि हरीश रावत कांग्रेस के बेहद वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन पार्टी के भीतर अपनी स्थिति मजबूत करने और जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए वे इस तरह के राजनीतिक कदम उठाते रहे हैं।
भट्ट के मुताबिक, रावत का यह फैसला भी इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा उस दिन का इंतजार कर रही है जब हरीश रावत कांग्रेस से पूरी तरह अलग होने का फैसला करेंगे।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान से साफ है कि पार्टी इस घटनाक्रम को कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान के रूप में पेश करना चाहती है। भाजपा का तर्क है कि रावत का इस्तीफा ऐसे समय पर सामने आया है जब उनके पुराने सहयोगी से जुड़े मामले में ED की कार्रवाई हुई है, इसलिए इसे राजनीतिक दबाव की रणनीति के तौर पर भी देखा जाना चाहिए।
विनोद चमोली ने भी उठाए सवाल
भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने भी हरीश रावत के फैसले को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। भाजपा नेताओं का कहना है कि रावत लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं और समय-समय पर पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिए अलग-अलग राजनीतिक संदेश देते रहे हैं।
भाजपा का आरोप है कि इस्तीफे की पेशकश के पीछे जनता की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश हो सकती है। हालांकि, कांग्रेस की ओर से इस घटनाक्रम को किस रूप में लिया जाता है और पार्टी नेतृत्व रावत की इस्तीफे की पेशकश पर क्या निर्णय करता है, यह आगे महत्वपूर्ण होगा।
कांग्रेस के लिए बढ़ सकती है चुनौती
इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ ED की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक दबाव बढ़ा है, तो दूसरी ओर हरीश रावत जैसे वरिष्ठ नेता के संगठनात्मक पदों से इस्तीफे की पेशकश ने पार्टी के भीतर चर्चा को और तेज कर दिया है।
कांग्रेस के लिए चुनौती यह भी है कि भाजपा इस मामले को लगातार राजनीतिक मुद्दा बना सकती है। उत्तराखंड में सत्ता की राजनीति हमेशा से बेहद प्रतिस्पर्धी रही है और चुनावी माहौल में किसी भी जांच या राजनीतिक विवाद को विपक्ष अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश करता है।
रावत के समर्थकों की नजर इस बात पर भी होगी कि कांग्रेस नेतृत्व उनके इस्तीफे को स्वीकार करता है या उन्हें पद पर बने रहने के लिए मनाता है। यदि इस्तीफा स्वीकार किया जाता है तो यह राज्य कांग्रेस के भीतर शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। वहीं, यदि पार्टी नेतृत्व रावत को मनाने में सफल रहता है तो इसे संगठन के भीतर उनके प्रभाव की पुष्टि के तौर पर देखा जा सकता है।
जांच और राजनीति आमने-सामने
इस प्रकरण का सबसे अहम पहलू यह है कि ED की जांच और उसके बाद शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी अब एक-दूसरे से जुड़ती नजर आ रही है। जांच एजेंसी अपनी कानूनी प्रक्रिया के तहत मामले की पड़ताल करेगी, जबकि राजनीतिक दल इस कार्रवाई को अपने-अपने नजरिए से जनता के सामने रखेंगे।
किसी भी जांच के दौरान बरामद नकदी, सोना या अन्य संपत्ति के संबंध में अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही निकाला जा सकता है। इसलिए फिलहाल इस मामले में सामने आई बरामदगी और आरोपों को जांच के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए।
दूसरी ओर, हरीश रावत का इस्तीफा राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। उनके इस कदम से कांग्रेस के भीतर नेतृत्व, संगठन और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर नए सवाल उठ सकते हैं।
आने वाले दिनों में क्या होगा?
अब सभी की नजर कांग्रेस नेतृत्व के अगले कदम पर है। क्या पार्टी हरीश रावत की इस्तीफे की पेशकश स्वीकार करेगी या उन्हें मनाकर संगठन में बनाए रखेगी, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। इसके साथ ही ED की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, यह भी महत्वपूर्ण रहेगा।
फिलहाल इतना जरूर है कि चंदन सिंह जीना से जुड़े ठिकानों पर ED की कार्रवाई ने उत्तराखंड की राजनीति में नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। हरीश रावत के इस्तीफे के ऐलान ने इस विवाद को और राजनीतिक रंग दे दिया है। भाजपा खुलकर रावत पर हमलावर है और इसे चुनावी राजनीति से जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस के लिए अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक और संगठनात्मक दोनों स्तरों पर रणनीति तय करना जरूरी होगा।
उत्तराखंड की सियासत में हरीश रावत का कद बड़ा है। इसलिए उनके किसी भी फैसले का असर केवल उनके व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कांग्रेस की राज्य इकाई की रणनीति और विपक्षी राजनीति पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। आने वाले दिनों में रावत और कांग्रेस नेतृत्व की अगली चाल के साथ-साथ ED की जांच की दिशा ही तय करेगी कि यह विवाद कितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता है।

