देहरादून/हरिद्वार – उत्तराखंड की राजनीति और नौकरशाही में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बहुचर्चित हरिद्वार नगर निगम ज़मीन खरीद घोटाले में दो IAS अधिकारियों समेत कुल 12 अफसरों पर सख्त कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई की चपेट में हरिद्वार के पूर्व जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह भी आ गए, जिन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
उत्तराखंड शासन ने उन्हें सचिव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से संबद्ध कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने तत्काल निर्णय लेते हुए हरिद्वार को नया जिलाधिकारी भी दे दिया है।
अब आईएएस मयूर दीक्षित हरिद्वार के नए डीएम होंगे, जिन्होंने आज ही पदभार ग्रहण कर लिया है।
देवभूमि उत्तराखंड को ‘भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश’ बनाना हमारा संकल्प है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हरिद्वार भूमि घोटाले में दो आईएएस अधिकारियों सहित 12 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। pic.twitter.com/4xiEIJuoso
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) June 4, 2025
क्या है हरिद्वार ज़मीन खरीद घोटाला?
हरिद्वार नगर निगम द्वारा बीते वर्षों में की गई जमीन खरीद में भारी अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि करोड़ों की जमीन ऊंचे दामों पर खरीदी गई और फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर नगर निगम की संपत्ति को निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया।
इस घोटाले में निगम अधिकारियों से लेकर ज़िला प्रशासन तक के कई बड़े नाम शामिल पाए गए। जांच में स्पष्ट हुआ कि इन ज़मीन सौदों को वैध रूप देने के लिए रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया और सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ।
कौन-कौन अफसर आए घेरे में?
सरकार की ओर से की गई कार्रवाई में जिन 12 अधिकारियों पर शिकंजा कसा गया है, उनमें 2 आईएएस अफसर प्रमुख हैं –
- कर्मेंद्र सिंह, पूर्व डीएम हरिद्वार
- एक अन्य वरिष्ठ आईएएस जिनका नाम शासन स्तर पर गोपनीय रखा गया है (जांच के बाद खुलासा संभव)
इसके अलावा नगर निगम के इंजीनियर, लेखाकार, पटवारी और तहसील स्तर के अधिकारी भी इस कार्रवाई के दायरे में हैं। सभी पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर दस्तावेज़ों को नजरअंदाज किया या फिर मिलीभगत कर फर्जीवाड़ा होने दिया।
कर्मेंद्र सिंह पर विशेष आरोप
आईएएस कर्मेंद्र सिंह, जो हाल ही में हरिद्वार के डीएम पद पर तैनात थे, उन पर ज़मीन घोटाले की जानकारी होने के बावजूद समय पर कार्रवाई न करने और फाइलों को स्वीकृति देने का आरोप है। प्रारंभिक रिपोर्ट में उल्लेख है कि घोटाले से संबंधित कई फाइलों पर कर्मेंद्र सिंह के हस्ताक्षर मौजूद हैं, जिससे उनके ऊपर कार्रवाई अपरिहार्य हो गई।
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया:
“उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।”
मयूर दीक्षित: हरिद्वार को मिला नया जिलाधिकारी
घोटाले के बाद सरकार ने तेज़ी से निर्णय लेते हुए हरिद्वार को नया जिलाधिकारी नियुक्त किया है। अब आईएएस मयूर दीक्षित हरिद्वार के नए डीएम होंगे।
मयूर दीक्षित वर्ष 2013 बैच के IAS अधिकारी हैं और इससे पहले ऊधमसिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार ज़िले में विभिन्न प्रशासनिक भूमिकाएं निभा चुके हैं। उन्हें प्रशासनिक सख्ती और ईमानदारी के लिए जाना जाता है।
उनकी नई तैनाती को लेकर शासन का उद्देश्य स्पष्ट है – घोटाले की निष्पक्ष जांच, पारदर्शी प्रशासन और जनहित में तत्काल निर्णय।
सोशल मीडिया पर मयूर दीक्षित की पहली प्रतिक्रिया
हरिद्वार जिलाधिकारी का पदभार ग्रहण करने से पहले मयूर दीक्षित ने अपने सोशल मीडिया हैंडल (पूर्व ट्विटर, अब X) पर एक संक्षिप्त लेकिन अर्थपूर्ण संदेश लिखा:
“हरिद्वार की पवित्रता और प्रशासन की पारदर्शिता को कायम रखना मेरी प्राथमिकता होगी। आप सभी से सहयोग की अपेक्षा है।”
उनके इस संदेश को स्थानीय जनता और अधिकारियों के बीच सकारात्मक रूप से लिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि मयूर दीक्षित न केवल घोटाले की परतें खोलेंगे, बल्कि प्रशासन में नई ऊर्जा भी लाएंगे।
राजनीतिक हलचल भी तेज
जमीन खरीद घोटाले को लेकर विपक्ष ने धामी सरकार पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान जारी कर कहा:
“जब घोटाले हो रहे थे, तब सरकार कहां थी? यह कार्रवाई बहुत देर से हुई और कुछ चेहरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। हम मांग करते हैं कि पूरे प्रकरण की CBI जांच हो।”
वहीं, भाजपा प्रवक्ताओं का कहना है कि यह कार्रवाई दर्शाती है कि सरकार भ्रष्टाचार पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम कर रही है।
आगे क्या?
शासन ने इस पूरे मामले की जांच विजिलेंस विभाग को सौंप दी है। आईएएस कर्मेंद्र सिंह समेत अन्य अधिकारियों से पूछताछ शुरू हो चुकी है। संभावना है कि जल्द ही कई अन्य बड़े नाम भी उजागर होंगे।
हरिद्वार जिले में अब नए डीएम मयूर दीक्षित की अगुवाई में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की प्रक्रिया तेज़ होगी। जनता भी चाहती है कि दोषियों को कड़ी सजा मिले और ऐसे घोटालों की पुनरावृत्ति न हो।
निष्कर्ष
हरिद्वार जैसे धार्मिक और संवेदनशील क्षेत्र में इस तरह का घोटाला केवल आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक क्षरण का भी संकेत देता है। उत्तराखंड सरकार की ताजा कार्रवाई इस बात का प्रतीक है कि प्रशासनिक जवाबदेही को अब हल्के में नहीं लिया जाएगा।
नई डीएम की नियुक्ति से उम्मीद है कि न केवल जांच में गति आएगी, बल्कि जिला प्रशासन में जनता का विश्वास भी बहाल होगा।

