रायबरेली। शहर का प्रमुख व्यापारिक केंद्र और वर्षों से “शहर का दिल” कहे जाने वाला गुरु तेग बहादुर मार्केट इन दिनों गंभीर संकट से गुजर रहा है। लोक निर्माण विभाग (PWD) की सर्वे रिपोर्ट में बाजार की इमारतों को जर्जर घोषित किए जाने के बाद नगर पालिका ने इन्हें गिराने का फैसला लिया है। इस फैसले से यहां दशकों से कारोबार कर रहे सैकड़ों व्यापारियों की रोजी-रोटी पर खतरा मंडराने लगा है।
नगर पालिका के इस निर्णय के विरोध में व्यापारियों ने एकजुट होकर एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। व्यापारियों का कहना है कि बिना उनकी सहमति और उचित पुनर्वास योजना के इस तरह का फैसला अन्यायपूर्ण है।
रायबरेली : PWD निरीक्षण के बाद सैकड़ों दुकानदार सदमे में
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) January 27, 2026
➡ सुपर मार्केट स्थित गुरु तेग बहादुर मार्केट जर्जर घोषित
➡ PWD जांच रिपोर्ट में मार्केट को बताया असुरक्षित
➡ जर्जर हालत के चलते हो सकता हादसा – PWD
➡ रिपोर्ट सामने आते ही दुकानदारों में हड़कंप
➡ मार्केट में करीब 100… pic.twitter.com/ApXALqtp09
दशकों पुराना बाजार, सैकड़ों परिवारों का सहारा
गुरु तेग बहादुर मार्केट रायबरेली का सबसे पुराना और व्यस्ततम व्यापारिक केंद्र माना जाता है। यह बाजार पिछले करीब 45 से 50 वर्षों से शहर के व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है।
यहां कपड़ा, जूते-चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक्स, किराना, स्टेशनरी, मोबाइल, बर्तन और घरेलू सामान की सैकड़ों दुकानें हैं। इस बाजार से न केवल दुकानदारों, बल्कि उनके परिवारों और कर्मचारियों की आजीविका भी जुड़ी हुई है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह बाजार केवल एक व्यापारिक स्थल नहीं, बल्कि शहर की पहचान भी है।
रायबरेली: शहर के गुरु तेग बहादुर मार्केट में व्यापारियों ने नगर पालिका के खिलाफ चालू किया धरना व्यापारियों का आरोप है कि नगर पालिका द्वारा कुट रचित तरीके से व्यापारियों का किया जा रहा है @dmraebareli pic.twitter.com/M7YhUCzf50
— पत्रकार आदित्य बाजपेई (@adityabajpai005) January 28, 2026
पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट से मचा हड़कंप
हाल ही में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए गए सर्वे में गुरु तेग बहादुर मार्केट की कई इमारतों को जर्जर और असुरक्षित बताया गया है। रिपोर्ट के आधार पर नगर पालिका ने बाजार की इमारतों को गिराने का निर्णय लिया है।
नगर पालिका का तर्क है कि पुरानी और कमजोर इमारतें कभी भी गिर सकती हैं, जिससे जान-माल का नुकसान हो सकता है। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से इन्हें हटाना जरूरी है।
लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आते ही व्यापारियों में चिंता और आक्रोश फैल गया।
मीडिया से मिली जानकारी, व्यापारियों में नाराजगी
गुरु तेग बहादुर मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत गांधी ने बताया कि उन्हें इस फैसले की जानकारी सीधे प्रशासन से नहीं, बल्कि मीडिया के माध्यम से मिली।
उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े फैसले से पहले व्यापारियों से कोई बातचीत नहीं की गई।
उनके अनुसार, “हमें अचानक पता चला कि नगर पालिका हमारी दुकानें तोड़ने की तैयारी कर रही है। इससे साफ है कि हमें यहां से हटाने की साजिश रची जा रही है।”
सांकेतिक धरना, एकजुट दिखे व्यापारी
नगर पालिका के फैसले के विरोध में व्यापारियों ने एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में दुकानदार अपने-अपने प्रतिष्ठान बंद कर धरने पर बैठे।
धरने में न केवल गुरु तेग बहादुर मार्केट के व्यापारी, बल्कि अन्य व्यापार मंडलों के पदाधिकारी भी शामिल हुए।
प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने नारेबाजी की और प्रशासन से अपना फैसला वापस लेने की मांग की।
48 साल से कर रहे हैं व्यापार: व्यापारी
परमजीत गांधी ने बताया कि कई व्यापारी पिछले 48 वर्षों से इसी बाजार में कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह जगह उनकी मेहनत और संघर्ष की पहचान है।
उन्होंने आरोप लगाया कि एक सोची-समझी रणनीति के तहत उन्हें यहां से हटाया जा रहा है, ताकि किसी अन्य उद्देश्य से इस जमीन का इस्तेमाल किया जा सके।
व्यापारियों का कहना है कि यदि बाजार उजड़ गया तो सैकड़ों परिवार बेरोजगार हो जाएंगे।
“थोड़ा हिस्सा खराब, पूरी बिल्डिंग जर्जर”
व्यापारियों का दावा है कि बाजार की पूरी इमारत खराब नहीं है। केवल कुछ हिस्सों में ही मरम्मत की जरूरत है।
परमजीत गांधी के अनुसार, “अगर कहीं थोड़ी दरार या कमजोरी है, तो उसे ठीक किया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि पूरी बिल्डिंग को ही जर्जर घोषित कर दिया जाए।”
व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन ने बिना विस्तृत तकनीकी जांच के जल्दबाजी में फैसला लिया है।
खुद मरम्मत कराने को तैयार व्यापारी
व्यापारियों ने नगर पालिका को प्रस्ताव दिया था कि यदि प्रशासन मरम्मत कराने में असमर्थ है, तो वे खुद आपस में धन जुटाकर बाजार की मरम्मत करवा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि सुरक्षा और मजबूती के लिए वे किसी भी तरह का सहयोग करने को तैयार हैं।
लेकिन व्यापारियों का आरोप है कि नगर पालिका ने उनके इस प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया और बातचीत के रास्ते बंद कर दिए।
पुनर्वास योजना की मांग
व्यापारियों की सबसे बड़ी मांग है कि यदि वास्तव में इमारत को गिराना जरूरी है, तो पहले उन्हें वैकल्पिक स्थान और उचित पुनर्वास दिया जाए।
उनका कहना है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के दुकानें तोड़ना अन्यायपूर्ण है।
व्यापारियों ने मांग की है कि—
- पहले विस्तृत तकनीकी जांच कराई जाए
- मरम्मत की संभावना पर विचार हो
- स्थायी पुनर्वास योजना बनाई जाए
- सभी व्यापारियों को लिखित आश्वासन दिया जाए
प्रशासन की स्थिति
नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है।
उनके अनुसार, जर्जर इमारतें कभी भी गिर सकती हैं और किसी बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकती हैं। इसलिए समय रहते कदम उठाना जरूरी है।
हालांकि अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि व्यापारियों से बातचीत की संभावना अभी खुली हुई है।
स्थानीय जनता की मिली-जुली प्रतिक्रिया
इस मामले में स्थानीय नागरिकों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। कुछ लोग प्रशासन के फैसले को सही बता रहे हैं, तो कुछ व्यापारी वर्ग के साथ खड़े नजर आ रहे हैं।
स्थानीय निवासी कहते हैं कि सुरक्षा जरूरी है, लेकिन व्यापारियों की रोजी-रोटी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
शहर की अर्थव्यवस्था पर असर
गुरु तेग बहादुर मार्केट रायबरेली की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। यहां रोजाना हजारों लोग खरीदारी के लिए आते हैं।
यदि यह बाजार बंद होता है, तो इसका असर न केवल व्यापारियों पर, बल्कि ट्रांसपोर्ट, होटल, छोटे विक्रेताओं और अन्य व्यवसायों पर भी पड़ेगा।
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस फैसले से स्थानीय बाजार व्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।
आगे की रणनीति
व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे।
आने वाले दिनों में—
- बड़े स्तर पर धरना
- प्रदर्शन
- ज्ञापन सौंपना
- और कानूनी कार्रवाई
जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।
व्यापारी संगठन इस मुद्दे को प्रदेश स्तर तक ले जाने की तैयारी में भी जुटे हैं।
निष्कर्ष
रायबरेली का गुरु तेग बहादुर मार्केट आज एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। एक ओर प्रशासन सुरक्षा को प्राथमिकता बता रहा है, तो दूसरी ओर व्यापारी अपनी आजीविका बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।
यह मामला केवल इमारत गिराने या बचाने का नहीं, बल्कि सैकड़ों परिवारों के भविष्य से जुड़ा है।
