ABC NEWS: अलीगढ़ में खैर रोड पर बसने वाला ग्रेटर अलीगढ़ एनसीआर की तर्ज पर तैयार किया जाएगा. लखनऊ की कंस्लटेंसी फर्म ने इंटीग्रेटेड हाउसिंग टाउनशिप की थ्रीडी डिजाइन व फोटोग्राफ्स तैयार किए हैं. एडीए अलीगढ़-पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 300 हेक्टेयर में आवासीय योजना लेकर आया है. बीते दिनों कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में टाउनशिप के लिए हरी झंडी मिल चुकी है. एडीए खैर रोड पर ग्राम मूसेपुर करीब जिरौली, जिरौली डोर, अटलपुर, अहमदाबाद, जतनपुर चिकावटी, रुस्तमपुर अखन व ल्हौसरा बिसावन में जमीन जुटाएगा.
यह पूरा क्षेत्र केन्द्र व प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर प्राथमिकता में शामिल है. इसी रोड पर डिफेंस कॉरीडोर, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी आदि प्रोजेक्ट यहां बन रहे हैं. वहीं दिल्ली-एनसीआर के लिए अलीगढ़ को यह हाईवे जोड़ता है. जेवर एयरपोर्ट की कनेक्विटी के लिए भी यही मार्ग मुख्य है. इन तमाम वजहों के चलते एडीए की हाउसिंग टाउनशिप काफी महत्वपूर्ण रहेगी. टाउनशिप के लिए एडीए द्वारा लखनऊ की फर्म से डिजाइन आदि तैयार कराई गई है. एडीए के मुताबिक ग्रेटर अलीगढ सेक्टरों में विभाजित होगा. वहीं अलग-अलग श्रेणियों के फ्लैटों के टावर बनेंगे.
डीएम की अध्यक्षता में रेट तय होने को होगी बैठक
बोर्ड बैठक में पास होने के बाद अब डीएम की अध्यक्षता में टाउनशिप के लिए जमीन लेने के संबंध में रेट तय होने के लिए समिति गठित होगी जिसके बाद जमीन लेने की प्रक्रिया तेज होगी. एडीए वीसी, अतुल वत्स ने कहा कि एडीए पहली बार इंटीग्रेटेड हाउसिंग टाउनशिप विकसित करने जा रहा है. बोर्ड बैठक के बाद अब जमीन जुटाने के कार्य में तेजी लाई जाएगी.
लैंड पुलिंग योजना लागू करने वाला अलीगढ़ पहला जिला, तेज होंगे कार्य
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण प्रदेश भर में लैंड पूलिंग योजना लागू करने वाला पहला जिला बन गया है. ट्रांसपोर्ट नगर योजना में नौ किसानों से कुल 10 हेक्टेयर भूमि इस योजना के तहत ली गई है. इससे पहले मथुरा और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी लैंड पूलिंग का प्रस्ताव तैयार किया था लेकिन इन विकास प्राधिकरण में संबंधित जमीनों का भू उपयोग परिर्वतन न होने के चलते मामला शासन में अटक गया. प्रदेश सरकार ने फरवरी 2019 में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में लैंड पूलिंग नीति लागू करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. इसके तहत भू स्वामी को पांच साल तक प्रति एकड़ पांच हजार रुपये दिलाने के साथ ही 25 प्रतिशत क्षेत्रफल भी वापस करने का नियम तय हुआ.
भू-स्वामियों को नहीं देना होगा कोई शुल्क प्रत्येक भू-स्वामी को उसके द्वारा दी गई भूमि की विकसित भूमि का अनुपातिक हिस्सा लाटरी के माध्यम से निशुल्क आवंटित किया जाएगा. इसके आंतरिक व वाह्य विकास के लिए भू-स्वामियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा. एडीए वीसी अतुल वत्स ने बताया कि प्रदेश भर में एडीए ने सबसे पहले लैंड पूलिंग योजना का सफल क्रियान्वयन किया है. अब संबंधित किसानों को विकास कार्यों के बाद इस जमीन का कुछ भाग वापस किया जाएगा.

