देहरादून: उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन और ट्रेकिंग को बढ़ावा देने के साथ पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। प्रदेश के 100 प्रमुख ट्रेक और हाइकिंग रूट्स का तकनीकी सर्वेक्षण कराया जाएगा। इसके तहत इन मार्गों की GPS और GIS तकनीक के माध्यम से विस्तृत मैपिंग की जाएगी। इस अभियान के लिए शुक्रवार को सर्वेक्षण दलों को रवाना किया गया।
मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभियान दल के वाहनों को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से गठित टीमें चयनित ट्रेकिंग मार्गों पर जाकर स्थलीय सर्वेक्षण करेंगी। सर्वेक्षण के दौरान रूट की भौगोलिक स्थिति, मार्ग की दिशा और अन्य जरूरी तकनीकी जानकारियां जुटाई जाएंगी। इसके बाद इन रूट्स को आधुनिक डिजिटल मैपिंग व्यवस्था से जोड़ा जाएगा।
सरकार का मानना है कि इस पहल से उत्तराखंड के ट्रेकिंग रूट्स को अधिक व्यवस्थित तरीके से विकसित करने में मदद मिलेगी। साथ ही ट्रेकर्स को यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान मार्ग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी।
कैंप कार्यालय से प्रदेश के 100 प्रमुख ट्रेक एवं हाइक रूट्स की GPS/GIS मैपिंग एवं तकनीकी सर्वेक्षण के लिए जाने वाले अभियान दल को फ्लैग ऑफ किया।
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 18, 2026
उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। राज्य के प्रसिद्ध क्षेत्रों के साथ ही दूरस्थ एवं कम प्रसिद्ध मार्गों को भी पर्यटन… pic.twitter.com/sIj9TkdrPd
100 प्रमुख ट्रेकिंग रूट्स का होगा तकनीकी सर्वेक्षण
उत्तराखंड देश-दुनिया में अपनी हिमालयी भौगोलिक परिस्थितियों, प्राकृतिक सुंदरता और पर्वतीय पर्यटन के लिए जाना जाता है। राज्य में बड़ी संख्या में ट्रेकिंग और हाइकिंग रूट्स मौजूद हैं। इनमें कुछ मार्ग पहले से पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हैं, जबकि कई ऐसे रूट भी हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों में होने के कारण अभी व्यापक पर्यटन मानचित्र पर अपनी जगह नहीं बना पाए हैं।
इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने 100 प्रमुख ट्रेक एवं हाइक रूट्स को तकनीकी सर्वेक्षण के लिए चुना है। गठित टीमें इन मार्गों का मौके पर जाकर अध्ययन करेंगी। सर्वेक्षण के आधार पर प्रत्येक चयनित रूट की डिजिटल लोकेशन और भौगोलिक जानकारी तैयार की जाएगी।
GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और GIS यानी जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम जैसी तकनीकों के इस्तेमाल से ट्रेकिंग मार्गों का अधिक सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा सकेगा। इससे भविष्य में इन रूट्स के विकास और प्रबंधन की योजना बनाने में भी सहायता मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री धामी ने सर्वेक्षण दल को किया रवाना
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से अभियान दल के वाहनों को फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में साहसिक और ट्रेकिंग पर्यटन की संभावनाएं बहुत व्यापक हैं। राज्य में मौजूद प्राकृतिक और पर्वतीय संसाधनों का उपयोग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से किया जाना जरूरी है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक केवल प्रसिद्ध ट्रेकिंग रूट्स को विकसित करना ही पर्याप्त नहीं है। राज्य के ऐसे दूरस्थ और अपेक्षाकृत कम चर्चित ट्रेकिंग मार्गों को भी पर्यटन मानचित्र पर लाने की आवश्यकता है, जहां प्राकृतिक और साहसिक पर्यटन की संभावनाएं मौजूद हैं।
उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक का उपयोग करके इन मार्गों की जानकारी को व्यवस्थित किया जा सकता है। GPS और GIS मैपिंग इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ट्रेकर्स के लिए बढ़ेगी सुरक्षा
पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रेकिंग के दौरान मौसम में अचानक बदलाव, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और मार्ग की जानकारी का अभाव कई बार चुनौती पैदा कर सकता है। ऐसे में किसी ट्रेकिंग रूट की सटीक डिजिटल मैपिंग यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से उपयोगी हो सकती है।
वैज्ञानिक और तकनीकी तरीके से तैयार किए गए डिजिटल मानचित्रों के माध्यम से ट्रेकर्स को रूट से संबंधित जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। इससे यात्रियों को अपने मार्ग की बेहतर समझ मिल सकेगी और ट्रेकिंग की योजना तैयार करने में भी मदद मिलेगी।
सरकार का जोर इस बात पर है कि पर्यटन को बढ़ाने के साथ यात्रियों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि राज्य में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ पर्यटकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
आपात स्थिति में राहत-बचाव कार्यों में मदद
ट्रेकिंग रूट्स की GPS/GIS मैपिंग का एक अहम फायदा आपातकालीन परिस्थितियों में भी देखने को मिल सकता है। यदि किसी मार्ग पर कोई ट्रेकर लापता होता है या किसी तरह की दुर्घटना होती है, तो डिजिटल मैपिंग से संबंधित टीमों को इलाके और रूट की जानकारी हासिल करने में मदद मिल सकती है।
पर्वतीय क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान के दौरान सही स्थान की पहचान और वहां तक पहुंचने का रास्ता महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में व्यवस्थित डिजिटल डेटा उपलब्ध होने से संबंधित एजेंसियों के लिए अभियान की योजना बनाना आसान हो सकता है।
हालांकि किसी भी आपात स्थिति में मौसम, भौगोलिक परिस्थितियों और पहुंच की स्थिति जैसे कई कारक महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके बावजूद वैज्ञानिक मैपिंग को राहत-बचाव व्यवस्था के लिए एक उपयोगी आधार के रूप में विकसित किया जा सकता है।
कम प्रसिद्ध ट्रेकिंग रूट्स को मिलेगी पहचान
उत्तराखंड में कई ट्रेकिंग मार्ग ऐसे हैं जो प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के बावजूद अभी सीमित संख्या में पर्यटकों तक ही पहुंच पाए हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में मौजूद इन रूट्स को पर्यटन मानचित्र पर लाने से स्थानीय स्तर पर पर्यटन गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।
सरकार का उद्देश्य केवल लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का दबाव बढ़ाना नहीं, बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करना भी है। नए ट्रेकिंग रूट्स की पहचान और उनकी तकनीकी मैपिंग से पर्यटकों को वैकल्पिक गंतव्य मिल सकते हैं।
इससे पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना भी बन सकती है। ट्रेकिंग गाइड, होमस्टे, स्थानीय परिवहन, खानपान और अन्य पर्यटन सेवाओं से जुड़े लोगों को इसका लाभ मिल सकता है।
पर्यटन विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर
उत्तराखंड हिमालयी क्षेत्र का हिस्सा है और यहां की पारिस्थितिकी बेहद संवेदनशील मानी जाती है। ऐसे में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार करते समय पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन विकास के साथ राज्य की संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि ट्रेकिंग रूट्स के विकास में केवल पर्यटकों की सुविधा ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना होगा।
ट्रेकिंग क्षेत्रों में बढ़ती गतिविधियों के साथ कचरा प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव और स्थानीय पारिस्थितिकी पर प्रभाव जैसी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। इसलिए वैज्ञानिक मैपिंग के साथ पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार करना महत्वपूर्ण होगा।
डिजिटल पर्यटन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
GPS और GIS तकनीक का इस्तेमाल पर्यटन क्षेत्र में डिजिटल बदलाव की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। डिजिटल मैपिंग के जरिए किसी ट्रेकिंग रूट से जुड़ी जानकारी को भविष्य में एक व्यवस्थित डेटाबेस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
रूट की डिजिटल पहचान होने से पर्यटकों, गाइडों, प्रशासन और राहत-बचाव एजेंसियों के बीच जानकारी के आदान-प्रदान को बेहतर बनाने की संभावना होगी। इसके अलावा पर्यटन विभाग भविष्य में इन मार्गों के विकास के लिए उपलब्ध आंकड़ों का इस्तेमाल कर सकता है।
यह पहल उत्तराखंड को आधुनिक तकनीक आधारित साहसिक पर्यटन की दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश के तौर पर भी देखी जा रही है। इससे राज्य के ट्रेकिंग सेक्टर को अधिक व्यवस्थित स्वरूप देने में मदद मिल सकती है।
स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मिल सकता है फायदा
ट्रेकिंग और साहसिक पर्यटन का विस्तार केवल पर्यटन विभाग तक सीमित नहीं रहता। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। किसी नए ट्रेकिंग रूट पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने पर स्थानीय परिवहन, आवास, भोजन, गाइड सेवाओं और अन्य सुविधाओं की मांग बढ़ सकती है।
यदि दूरस्थ और कम प्रसिद्ध क्षेत्रों को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से पर्यटन मानचित्र पर लाया जाता है, तो स्थानीय युवाओं को पर्यटन से जुड़े रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प को भी नए बाजार मिल सकते हैं।
हालांकि इसके लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास और पर्यावरणीय मानकों का पालन भी जरूरी होगा। ट्रेकिंग रूट्स को बढ़ावा देते समय स्थानीय समुदायों की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है।
आगे की योजना के लिए बनेगा आधार
100 ट्रेक और हाइकिंग रूट्स का तकनीकी सर्वेक्षण पूरा होने के बाद इनसे संबंधित विस्तृत डिजिटल जानकारी उपलब्ध होगी। यह जानकारी भविष्य में ट्रेकिंग मार्गों की सुरक्षा, प्रबंधन, सुविधाओं और पर्यटन प्रचार से जुड़ी योजनाओं के लिए आधार बन सकती है।
सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को केवल प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित न रखा जाए, बल्कि आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन के जरिए इसे अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जाए।
कुल मिलाकर, 100 प्रमुख ट्रेकिंग और हाइकिंग रूट्स की GPS/GIS मैपिंग की शुरुआत उत्तराखंड के साहसिक पर्यटन क्षेत्र के लिए एक अहम पहल है। इससे एक तरफ पर्यटकों को रूट की बेहतर जानकारी और सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है, वहीं दूसरी तरफ राज्य के कम चर्चित ट्रेकिंग क्षेत्रों को पर्यटन के व्यापक मानचित्र पर लाने का रास्ता भी खुल सकता है। आने वाले समय में इस सर्वेक्षण से तैयार होने वाले तकनीकी डेटा का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, यह इस पहल की उपयोगिता को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

