देहरादून। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास किए जाने के बाद देशभर में इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां कई राजनीतिक दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर चुके हैं, वहीं उत्तराखंड सरकार ने राज्य में वक्फ संपत्तियों को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि राज्य में वक्फ बोर्ड की जिन संपत्तियों का कोई रिकॉर्ड या वारिस नहीं है, उन पर जनहित में कार्य किए जाएंगे।
राज्य सरकार की मंशा साफ है कि वह किसी भी बेनामी या रिकॉर्ड विहीन संपत्ति को लेकर लापरवाही नहीं बरतेगी। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी संपत्तियों की पहचान कर उन्हें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसे सार्वजनिक हित के कार्यों के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा।
5388 संपत्तियों में से 2000 से अधिक का नहीं है रिकॉर्ड
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में राज्य में वक्फ बोर्ड की 2147 संपत्तियाँ पंजीकृत हैं। लेकिन अगर कुल अचल संपत्तियों की बात करें तो यह आंकड़ा 5388 तक पहुंचता है। इस बीच सबसे गंभीर चिंता का विषय यह है कि इनमें से करीब 2000 से अधिक संपत्तियाँ ऐसी हैं जिनके कोई दस्तावेज या अभिलेख मौजूद नहीं हैं।
#WATCH हरिद्वार: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर कहा, "अब यहां अनेक काम हो सकेंगे… हम जनहित के कामों को आगे बढ़ाएंगे। वे सभी जमीने सरकार के पास आएंगी… इसमें अनेक योजनाएं होंगी और विकास के कई काम आगे बढ़ेंगे… विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण… pic.twitter.com/RY0r6c0oNv
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 4, 2025
राज्य सरकार ने इन संपत्तियों की गहन जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि जहां-जहां जमीन के स्वामित्व का स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है, वहां जांच तेज की जाए। डिजिटल रिकॉर्डिंग की दिशा में भी प्रयास जारी हैं। अब तक करीब 2000 संपत्तियों को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया जा चुका है।
बोर्ड का पक्ष भी आया सामने
वहीं, वक्फ बोर्ड ने सरकार की इस पहल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जिन संपत्तियों के अभिलेख अभी उपलब्ध नहीं हैं या जिनका अभी पंजीकरण नहीं हुआ है, उनका जल्द ही पंजीकरण कराकर संबंधित दस्तावेज विभाग को सौंप दिए जाएंगे। बोर्ड का कहना है कि सभी संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है और किसी भी जमीन को बिना दस्तावेज के सरकार को नहीं जाने दिया जाएगा।
हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में सबसे अधिक संपत्ति
वर्तमान में राज्य के तीन प्रमुख जिलों में वक्फ बोर्ड की सबसे अधिक संपत्तियाँ स्थित हैं—हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून। विशेष रूप से देहरादून के विकास नगर और सहसपुर क्षेत्र में कई ऐसी संपत्तियाँ चिन्हित की गई हैं जिनके दस्तावेज अधूरे या अनुपलब्ध हैं। सरकार इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है।
अवैध मदरसों पर भी कार्रवाई जारी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयान में यह भी कहा कि राज्य सरकार जिस प्रकार अवैध मदरसों पर सख्ती बरत रही है, उसी तरह से किसी भी अवैध वक्फ संपत्ति को हथियाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन संपत्तियों के अभिलेख सही हैं और जिनका पंजीकरण वैध तरीके से हुआ है, उन पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी।
समाज के लिए हितकारी उपयोग
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी समुदाय या धर्म विशेष को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि जनहित को सर्वोपरि रखते हुए उन संपत्तियों का सदुपयोग करना है, जिन पर अब तक कोई दावेदार सामने नहीं आया है या जिनका कोई वैध रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इन जमीनों पर आने वाले समय में स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक भवन या अन्य कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जा सकती हैं।
निष्कर्ष
उत्तराखंड सरकार के इस कदम को जहाँ कुछ लोग प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे हैं, वहीं कुछ वर्गों में इसे लेकर चिंता भी जताई जा रही है। लेकिन सरकार ने साफ किया है कि वैध और रिकॉर्डेड संपत्तियों को लेकर किसी भी प्रकार की ज्यादती नहीं की जाएगी। राज्य सरकार का यह प्रयास पारदर्शिता और जनहित के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया एक बड़ा और साहसिक कदम है, जिसका असर आने वाले दिनों में व्यापक रूप से दिखाई दे सकता है।

