लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती घोटाले के मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पशुपालन विभाग के पूर्व प्रमुख सचिव योगेश कुमार को गिरफ्तार किया है। बुधवार को ईओडब्ल्यू की टीम ने गोमती नगर स्थित उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें हिरासत में लिया। भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर लंबे समय से जांच चल रही थी। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। इस गिरफ्तारी के बाद प्रदेश के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
यह मामला वर्ष 2014 में समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में आयोजित पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती परीक्षा से जुड़ा है। आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान निर्धारित नियमों की अनदेखी की गई और चयन प्रक्रिया में ऐसे बदलाव किए गए, जिनसे उसकी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हुए। अब पूर्व प्रमुख सचिव की गिरफ्तारी के बाद जांच के अगले चरण और अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है।
2014 की भर्ती परीक्षा से जुड़ा है पूरा मामला
पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती घोटाले की जड़ें वर्ष 2014 में आयोजित भर्ती परीक्षा से जुड़ी हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 17 मंडलों में कुल 1,198 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। यह परीक्षा 2 फरवरी 2014 को हुई थी। परीक्षा के बाद चयन प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन जल्द ही इसके तौर-तरीकों को लेकर सवाल उठने लगे।
2014 में अखिलेश सरकार में पशुपालन विभाग में कथित भर्ती घोटाले की जांच में EOW ने तत्कालीन 1980 बैच के प्रमुख सचिव योगेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया अब तत्कालीन मंत्री राजकिशोर सिंह पर सबकी नजरें हैं यूपी चुनाव में BJP से टिकट की आस में लगे राजकिशोर सिंह के लिए बुरी ख़बर है https://t.co/yow0NZGW4L
— ABHISHEK KUMAR PANDEY 🇮🇳 (@abhishekwire) October 14, 2026
आरोपों के मुताबिक, भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया। चयन की निर्धारित व्यवस्था में बदलाव किए जाने और मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की गई। समय बीतने के साथ यह मामला आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन की जांच के दायरे में आया।
भर्ती घोटाले से जुड़े आरोप केवल चयनित अभ्यर्थियों या परीक्षा परिणाम तक सीमित नहीं रहे, बल्कि चयन प्रक्रिया को संचालित करने के तरीके पर भी सवाल उठाए गए। जांच का प्रमुख बिंदु यह रहा कि भर्ती के लिए निर्धारित नियमों और मंडलीय स्तर पर तय की गई व्यवस्थाओं का पालन किस हद तक किया गया था।
ओएमआर शीट के मूल्यांकन और चयन समितियों की भूमिका पर सवाल
जांच के दौरान भर्ती प्रक्रिया में कथित तौर पर दो महत्वपूर्ण अनियमितताओं की ओर ध्यान गया। पहली, ओएमआर शीट का मूल्यांकन निर्धारित मंडलीय व्यवस्था के बजाय केंद्रीकृत तरीके से किए जाने का आरोप। दूसरी, मंडलीय चयन समितियों के अधिकारों को समाप्त या सीमित किए जाने से संबंधित तथ्य।
आरोप है कि भर्ती नियमों के अनुरूप चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने के बजाय मूल्यांकन की व्यवस्था में बदलाव किया गया। इससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए। किसी भी सरकारी भर्ती में परीक्षा के मूल्यांकन, अभ्यर्थियों की मेरिट और चयन संबंधी निर्णयों का स्पष्ट नियमों के तहत होना जरूरी है। ऐसे में यदि निर्धारित प्रक्रिया में बदलाव किए जाते हैं, तो उनकी वैधता और आवश्यकता की जांच महत्वपूर्ण हो जाती है।
इस मामले में जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव किस स्तर पर और किन परिस्थितियों में किए गए थे। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि संबंधित अधिकारियों की क्या भूमिका थी और फैसले लेने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के बीच किस प्रकार का प्रशासनिक समन्वय था।
हालांकि, आरोपों और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर किसी व्यक्ति की अंतिम जिम्मेदारी तय करने के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। गिरफ्तारी अपने आप में दोष सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है। मामले में आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान ही होगी।
अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल में हुई थी भर्ती
पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती परीक्षा उस समय आयोजित की गई थी, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। तत्कालीन सरकार में राजकिशोर सिंह पशुधन मंत्री के पद पर कार्यरत थे। इसी वजह से भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का मामला राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदारी विभिन्न स्तरों पर बंटी होती है। इसमें विभागीय अधिकारियों, चयन समितियों और प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेने वाले पदाधिकारियों की भूमिका हो सकती है। ऐसे मामलों में जांच का उद्देश्य केवल अनियमितता की पहचान करना नहीं, बल्कि यह पता लगाना भी होता है कि निर्णय किसने लिया, उसे लागू किसने किया और संबंधित प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी किसके पास थी।
योगेश कुमार की गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसी के सामने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े फैसलों और अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल का महत्वपूर्ण चरण है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, फिलहाल ईओडब्ल्यू ने पूर्व प्रमुख सचिव की गिरफ्तारी की है। तत्कालीन मंत्री या अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होगी, यह जांच के निष्कर्षों और आवश्यक कानूनी मंजूरियों पर निर्भर करेगा।
राजकिशोर सिंह की भूमिका पर भी टिकी नजरें
इस मामले में तत्कालीन पशुधन मंत्री राजकिशोर सिंह का नाम सामने आने के कारण राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति से संबंधित फाइल फिलहाल शासन में लंबित है। अभियोजन स्वीकृति की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि संबंधित कानून और परिस्थितियों के आधार पर किसी लोक सेवक या पूर्व पदाधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी आवश्यक हो सकती है।
राजकिशोर सिंह वर्ष 2024 में समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। उनके राजनीतिक दल बदलने के बाद इस पुराने भर्ती प्रकरण का फिर चर्चा में आना राजनीतिक रूप से भी ध्यान आकर्षित कर रहा है।
हालांकि, किसी व्यक्ति का नाम जांच में सामने आना या अभियोजन स्वीकृति की फाइल लंबित होना अपने आप में अपराध साबित नहीं करता। संबंधित व्यक्ति की भूमिका, उपलब्ध साक्ष्य और जांच एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जा सकती है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि इस मामले में शासन स्तर पर लंबित फाइल पर कब तक निर्णय लिया जाएगा।
कौन हैं पूर्व प्रमुख सचिव योगेश कुमार?
योगेश कुमार उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और पशुपालन विभाग में प्रमुख सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर चुके हैं। उपलब्ध जानकारी में उन्हें 1980 बैच का सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बताया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था में प्रमुख सचिव का पद विभागीय नीतियों, योजनाओं और महत्वपूर्ण निर्णयों के क्रियान्वयन से जुड़ा होता है।
इसी कारण एक वरिष्ठ पूर्व अधिकारी की गिरफ्तारी को प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। मामला लगभग एक दशक से अधिक पुरानी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है। ऐसे में जांच एजेंसी के लिए उस समय के दस्तावेजों, आदेशों, फाइलों और निर्णयों के क्रम को जोड़कर तथ्यों की पुष्टि करना अहम होगा।
जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी हो सकता है कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े निर्णय किस स्तर पर लिए गए और क्या उन निर्णयों के पीछे कोई संगठित योजना थी। हालांकि, इस संबंध में अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने और संबंधित साक्ष्यों की समीक्षा के बाद ही सामने आ सकेंगे।
ईओडब्ल्यू की पूछताछ से खुल सकते हैं कई पहलू
योगेश कुमार की गिरफ्तारी के बाद ईओडब्ल्यू उनसे पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के पीछे जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका और निर्णयों की कड़ी को समझना है। पूछताछ के दौरान उस समय के प्रशासनिक आदेशों, चयन प्रक्रिया में किए गए बदलावों और संबंधित अधिकारियों के बीच हुए संवाद जैसे पहलुओं पर जानकारी जुटाई जा सकती है।
ऐसे पुराने मामलों की जांच में दस्तावेजी साक्ष्य की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। भर्ती विज्ञापन, परीक्षा से जुड़े रिकॉर्ड, ओएमआर शीट के मूल्यांकन का विवरण, चयन समितियों के आदेश और विभागीय फाइलें यह स्पष्ट करने में मदद कर सकती हैं कि प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ी थी। जांच एजेंसी को यह भी स्थापित करना होगा कि कथित अनियमितताओं के लिए कौन जिम्मेदार था और क्या नियमों से हटकर लिए गए फैसलों से किसी को अनुचित लाभ मिला।
यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि पूछताछ में सामने आने वाली जानकारी को संबंधित रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों के आधार पर परखा जाना होगा। केवल किसी बयान के आधार पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। मामले में जांच एजेंसी की अगली कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगी कि पूछताछ और दस्तावेजों की जांच से कौन-से तथ्य सामने आते हैं।
प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में बढ़ी हलचल
पूर्व प्रमुख सचिव की गिरफ्तारी ने इस भर्ती प्रकरण को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता, निर्धारित नियमों का पालन और चयन समितियों की स्वतंत्र भूमिका जैसे सवाल इस मामले के कारण फिर महत्वपूर्ण हो गए हैं।
सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भाग लेते हैं। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर अनियमितता के आरोप लगने से अभ्यर्थियों और आम जनता के बीच भरोसे का सवाल पैदा होता है। निष्पक्ष जांच से न केवल जिम्मेदारी तय करने में मदद मिल सकती है, बल्कि भविष्य में भर्ती प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए भी सबक मिल सकते हैं।
इस प्रकरण में अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कथित अनियमितताओं के फैसले किस स्तर पर लिए गए थे और उनमें किन-किन लोगों की भूमिका थी। साथ ही, शासन में लंबित अभियोजन स्वीकृति की फाइल पर क्या निर्णय होता है, इस पर भी नजर रहेगी।
आगे की कार्रवाई पर टिकी निगाहें
पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती घोटाले में योगेश कुमार की गिरफ्तारी जांच का अहम घटनाक्रम है, लेकिन मामले के सभी पहलुओं का खुलासा होना अभी बाकी है। ईओडब्ल्यू की पूछताछ, पुराने रिकॉर्ड की जांच और अभियोजन से जुड़े फैसले आगे की दिशा तय करेंगे।
फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस मामले में अन्य किन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जांच एजेंसी को साक्ष्यों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका स्पष्ट करनी होगी। यदि जांच में अन्य लोगों के खिलाफ पर्याप्त तथ्य सामने आते हैं, तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
वर्ष 2014 में आयोजित इस भर्ती परीक्षा से जुड़े मामले ने एक बार फिर सरकारी नियुक्तियों में जवाबदेही और पारदर्शिता की अहमियत को सामने रखा है। अब सबकी निगाहें ईओडब्ल्यू की जांच और शासन स्तर पर होने वाले अगले फैसलों पर हैं। आने वाले समय में जांच से जुड़े नए तथ्य सामने आने पर यह स्पष्ट हो सकेगा कि कथित भर्ती अनियमितताओं की जिम्मेदारी किन स्तरों तक जाती है।

