लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति एक बार फिर सुर्खियों में हैं। गैंगरेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे प्रजापति को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महीने की पैरोल (अस्थायी रिहाई) प्रदान की है।
सूत्रों के अनुसार, यह पैरोल उनकी बहन के गंभीर इलाज के आधार पर मंजूर की गई है। शासन के गृह विभाग ने जेल प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर इस पैरोल को स्वीकृति दी है।
पैरोल अवधि पूरी होने के बाद, गायत्री प्रजापति को दोबारा जेल लौटना होगा। इस दौरान उन पर निगरानी रखी जाएगी, और उन्हें निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।
कौन हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति – कभी सपा के ‘पावरफुल मंत्री’
गायत्री प्रसाद प्रजापति, अमेठी जिले से आने वाले समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं।
वह अखिलेश यादव सरकार (2012–2017) में खनन, पंचायती राज और समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे।
राजनीतिक रूप से वे सपा के शीर्ष नेताओं के करीबी माने जाते थे।
लेकिन सत्ता के आखिरी वर्षों में उन पर खनन घोटाला और महिलाओं के साथ यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे, जिनसे उनका राजनीतिक करियर धराशायी हो गया।
गैंगरेप केस – जिसने मंत्री से कैदी बना दिया
मार्च 2017 में एक महिला ने आरोप लगाया कि गायत्री प्रसाद प्रजापति और उनके साथियों ने उसके साथ गैंगरेप किया और उसकी बेटी को भी धमकाया गया।
इस मामले में तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।
गायत्री प्रजापति पर आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ —
धारा 376D (गैंगरेप), 506 (धमकी देना), और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराएँ।
काफी समय तक फरार रहने के बाद उन्हें मार्च 2017 में लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया।
लंबी सुनवाई के बाद 2021 में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।
जेल में बीमार हुए, हाल में हमला भी हुआ
पिछले कुछ महीनों से गायत्री प्रजापति की तबीयत खराब चल रही है।
सूत्रों के मुताबिक, उन पर जेल के अंदर हमला भी हुआ था, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
डॉक्टरों के अनुसार, उन्हें उच्च रक्तचाप, शुगर और अन्य शारीरिक समस्याएँ हैं।
इलाज के दौरान ही उनके परिवार ने शासन से पैरोल की मांग की, ताकि वे बहन के इलाज में सहयोग कर सकें।
शासन ने मेडिकल रिपोर्ट, जेल प्रशासन की राय और पुलिस सत्यापन के बाद एक महीने की अस्थायी रिहाई मंजूर की।
पैरोल की शर्तें – सीमित दायरा और सख्त निगरानी
गायत्री प्रजापति को दी गई पैरोल कुछ कड़े नियमों और शर्तों के तहत है।
- वे पैरोल के दौरान राज्य की सीमाओं से बाहर नहीं जा सकेंगे।
- उन्हें हर 72 घंटे में स्थानीय पुलिस को अपनी मौजूदगी की सूचना देनी होगी।
- किसी भी राजनीतिक गतिविधि, मीडिया इंटरव्यू या सार्वजनिक बयान देने की अनुमति नहीं होगी।
- पैरोल अवधि पूरी होने पर उन्हें स्वयं जेल में उपस्थित होकर रिपोर्ट करना होगा।
जेल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह पैरोल केवल मानवीय आधार पर दी गई है, न कि किसी राजनीतिक या कानूनी राहत के रूप में।
खनन घोटाले की जांच अब भी जारी
गायत्री प्रजापति केवल गैंगरेप केस में ही नहीं, बल्कि खनन घोटाले में भी आरोपी हैं।
अखिलेश यादव सरकार के दौरान कथित रूप से खनन पट्टों में अनियमितताएँ हुई थीं।
सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियाँ उनके खिलाफ जांच कर रही हैं।
उन पर आरोप है कि उन्होंने अवैध खनन से करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की, और कई जिलों में अपने करीबियों को खनन ठेके दिलवाए।
जांच एजेंसियाँ अब भी उनकी बेनामी संपत्तियों, जमीन सौदों और बैंक खातों की पड़ताल कर रही हैं।
राजनीतिक सन्नाटा, पर हलचल जारी
समाजवादी पार्टी की ओर से इस पैरोल पर अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
हालांकि, पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं ने इसे मानवीय दृष्टिकोण से सही कदम बताया है।
वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार को ऐसे अपराध में दोषी पाए गए व्यक्ति को पैरोल देने में सावधानी और पारदर्शिता रखनी चाहिए।
भाजपा के कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि यह पैरोल न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसमें सरकार की कोई अनुचित भूमिका नहीं है।
सियासत से लेकर सलाखों तक – एक मंत्री की गिरती यात्रा
गायत्री प्रजापति की कहानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता, प्रभाव और पतन का प्रतीक बन गई है।
अखिलेश सरकार में वे उन चुनिंदा मंत्रियों में शामिल थे जिन्हें जनता में ‘सुपर पावरफुल’ माना जाता था।
खनन, जो करोड़ों के टेंडर और लाइसेंस वाला विभाग है, उनके नियंत्रण में था।
लेकिन राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग और बढ़ती शिकायतों ने अंततः उन्हें कानून के शिकंजे में पहुँचा दिया।
आज वही मंत्री, जो कभी सैकड़ों अफसरों को आदेश देते थे, जेल की चारदीवारी के भीतर बीमार और कमजोर हालत में हैं।
पैरोल: कानून की दृष्टि से क्या है?
कानूनी तौर पर ‘पैरोल’ किसी दोषी कैदी को अस्थायी अवधि के लिए जेल से रिहा करने की अनुमति होती है।
यह रिहाई आमतौर पर परिवार के संकट, इलाज या मृत्यु जैसी परिस्थितियों में दी जाती है।
पैरोल के दौरान कैदी का व्यवहार और गतिविधियाँ पुलिस की निगरानी में रहती हैं।
यदि शर्तों का उल्लंघन होता है तो पैरोल तुरंत रद्द की जा सकती है, और संबंधित व्यक्ति को दोबारा जेल भेजा जाता है।
परिवार की स्थिति और भावनात्मक पहलू
गायत्री प्रजापति के परिवार के अनुसार, उनकी बहन की तबीयत गंभीर है और इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
परिवार ने शासन को अर्जी दी थी कि गायत्री स्वयं उपस्थित होकर बहन के इलाज और देखभाल में मदद कर सकें।
इसी आधार पर शासन ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए राहत दी।
हालाँकि परिवार के निकट सूत्रों का कहना है कि गायत्री स्वयं भी कमजोर स्वास्थ्य में हैं और इलाज के बाद सीधे जेल लौटने का इरादा रखते हैं।
अतीत की गूंज – जब गायत्री बने थे चुनावी मुद्दा
2017 के विधानसभा चुनाव में गायत्री प्रजापति का मामला सियासी बहस का प्रमुख विषय बना था।
विपक्ष ने उस समय सपा सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जमकर हमला बोला था।
यह मामला उस दौर में अखिलेश यादव सरकार की छवि पर गहरा असर डाल गया था।
अब जबकि गायत्री जेल में हैं, उनका नाम फिर से चर्चा में है — लेकिन इस बार कानून और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत पैरोल को लेकर।
निष्कर्ष – मानवीय राहत या राजनीतिक संदेश?
गायत्री प्रसाद प्रजापति को मिली यह पैरोल कानून के तहत एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसका राजनीतिक अर्थ भी तलाशा जा रहा है।
एक तरफ यह मानवीय पहलू को दर्शाती है कि गंभीर परिस्थितियों में हर दोषी को परिवारिक आपातकाल के समय राहत मिलनी चाहिए।
वहीं दूसरी ओर यह सवाल भी उठता है कि क्या ऐसे गंभीर अपराधों में दोषी पाए गए नेताओं को समान रूप से रियायत दी जानी चाहिए?

