देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में 4 जुलाई 2026 एक अहम तारीख के रूप में दर्ज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्यमंत्री लगातार पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं। राज्य गठन के बाद यह पहली बार है जब किसी भाजपा मुख्यमंत्री ने पांच साल तक लगातार नेतृत्व किया है। अब 9 जुलाई को वह पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ देंगे और उत्तराखंड के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे।
पांच वर्षों का यह सफर केवल राजनीतिक स्थिरता की कहानी नहीं है, बल्कि कई बड़े फैसलों, प्रशासनिक सुधारों, विवादों, प्राकृतिक चुनौतियों और संगठनात्मक विश्वास की भी मिसाल रहा है। इस दौरान धामी सरकार ने कई ऐसे निर्णय लिए, जिनकी चर्चा राज्य की सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक हुई।
"मैंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे पाँच वर्ष पूरे होने पर 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान के माध्यम से स्वयं जनता के बीच जाएँ। उनकी समस्याओं को सुनें, उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करें और सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचाएँ। यही… pic.twitter.com/rB9V2P5sHB
— Office Of Pushkar Singh Dhami (@OfficeofDhami) July 4, 2026
युवा चेहरे से मजबूत नेतृत्व तक
जब जुलाई 2021 में भाजपा नेतृत्व ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी थी, तब कई राजनीतिक जानकारों ने इसे चुनाव से पहले का जोखिम भरा फैसला बताया था। उस समय धामी राज्य के अपेक्षाकृत युवा नेताओं में गिने जाते थे। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने दोबारा सरकार बनाकर इतिहास रच दिया और धामी को फिर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली। इसके साथ ही उनका नेतृत्व और मजबूत होता गया।
आज पांच साल बाद धामी उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा के सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले मुख्यमंत्री बनने की दहलीज पर खड़े हैं।
समान नागरिक संहिता बनी सबसे बड़ी पहचान
धामी सरकार के कार्यकाल की सबसे चर्चित उपलब्धि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को माना जाता है। लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय रहे इस मुद्दे पर उत्तराखंड ने सबसे पहले पहल की। सरकार ने इसे सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम बताया।
यूसीसी को लेकर देशभर में बहस हुई। समर्थकों ने इसे ऐतिहासिक सुधार बताया, जबकि विपक्षी दलों और कुछ सामाजिक संगठनों ने इस पर अलग-अलग सवाल उठाए। बावजूद इसके, इस फैसले ने धामी सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान दिलाई।
कानून-व्यवस्था और सख्त प्रशासन पर जोर
अपने कार्यकाल में धामी सरकार ने कई ऐसे कानून लागू किए जिनका उद्देश्य कानून-व्यवस्था को मजबूत करना बताया गया। जबरन धर्मांतरण से जुड़े मामलों को लेकर राज्य सरकार ने कानून को और सख्त बनाया। सरकार का कहना था कि किसी भी प्रकार के दबाव, प्रलोभन या धोखे से होने वाले धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए यह जरूरी कदम था।
इसी तरह भर्ती परीक्षाओं में लगातार सामने आए पेपर लीक और नकल के मामलों के बाद सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। इस कानून के बाद परीक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई और सरकार ने युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का भरोसा दिलाने की कोशिश की।
भू-कानून पर लंबे समय से उठ रही मांग
उत्तराखंड में भूमि संरक्षण का मुद्दा वर्षों से चर्चा का विषय रहा है। राज्य के कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदने पर नियंत्रण की मांग की थी। धामी सरकार ने इस दिशा में भू-कानून में संशोधन कर स्थानीय हितों की रक्षा का दावा किया। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश की सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।
विकास परियोजनाओं पर रहा फोकस
धामी सरकार ने अपने कार्यकाल में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और धार्मिक आधारभूत ढांचे के विस्तार पर विशेष जोर दिया। चारधाम यात्रा को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम हुआ। सीमांत क्षेत्रों में सड़क संपर्क बढ़ाने और पर्यटन को रोजगार से जोड़ने की दिशा में भी प्रयास किए गए।
राज्य सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न निवेशक सम्मेलनों का आयोजन किया और उद्योगों को उत्तराखंड में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के नए अवसर तैयार हुए।
महिलाओं और युवाओं के लिए योजनाएं
सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगारपरक योजनाएं शुरू करने का भी प्रयास किया। विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और कौशल विकास कार्यक्रमों पर भी ध्यान दिया गया। हालांकि विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेरा और रोजगार के आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए।
प्राकृतिक आपदाएं बनी बड़ी परीक्षा
उत्तराखंड भौगोलिक रूप से संवेदनशील राज्य है और पिछले पांच वर्षों में सरकार को कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने की घटनाएं और चारधाम यात्रा के दौरान आई चुनौतियों ने प्रशासन की परीक्षा ली। राहत एवं बचाव कार्यों के साथ-साथ पुनर्वास की प्रक्रिया भी सरकार के लिए बड़ी जिम्मेदारी रही।
पलायन और रोजगार की चुनौती
सरकार की उपलब्धियों के बावजूद पलायन और रोजगार ऐसे मुद्दे रहे जिन पर लगातार चर्चा होती रही। पहाड़ी क्षेत्रों से लोगों का पलायन पूरी तरह नहीं रुक सका। सरकार ने गांवों में रोजगार और बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू कीं, लेकिन यह चुनौती अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।
नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं भी रहीं
धामी सरकार के कार्यकाल के दौरान समय-समय पर नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें भी लगती रहीं। राजनीतिक गलियारों में कई बार बदलाव की चर्चाएं हुईं, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने हर बार धामी पर भरोसा जताया। संगठन और सरकार के बीच तालमेल बनाए रखने में भी मुख्यमंत्री सफल रहे, जिससे इन चर्चाओं का कोई बड़ा राजनीतिक असर देखने को नहीं मिला।
राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ी पहचान
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछले पांच वर्षों में धामी की पहचान केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं रही। यूसीसी जैसे फैसलों, सख्त प्रशासनिक रुख और पार्टी नेतृत्व के विश्वास ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रमुख भाजपा नेताओं की श्रेणी में ला खड़ा किया है। कई राष्ट्रीय मंचों पर भी उनकी सक्रिय उपस्थिति देखने को मिली।
नया रिकॉर्ड बनाने की ओर
चार जुलाई को पांच वर्ष पूरे करने के बाद अब नौ जुलाई 2026 को पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन जाएंगे। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी का रिकॉर्ड पीछे छूट जाएगा। भाजपा इसे राजनीतिक स्थिरता और सफल नेतृत्व का प्रतीक बता रही है।
आगे की राह
धामी सरकार के सामने आने वाले समय में भी कई चुनौतियां हैं। रोजगार सृजन, पलायन रोकना, पर्वतीय क्षेत्रों का संतुलित विकास, आपदा प्रबंधन को और मजबूत बनाना तथा निवेश को धरातल पर उतारना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। वहीं, सरकार की कोशिश होगी कि पिछले पांच वर्षों में लिए गए बड़े फैसलों का लाभ आम लोगों तक प्रभावी रूप से पहुंचे।
पांच वर्षों का यह कार्यकाल कई मायनों में उत्तराखंड की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण रहा है। एक ओर सरकार अपनी उपलब्धियों को विकास और सुशासन का प्रमाण बता रही है, वहीं विपक्ष रोजगार, महंगाई, पलायन और अन्य जनसरोकारों को लेकर सवाल उठा रहा है। ऐसे में आने वाले वर्षों में यह तय होगा कि धामी सरकार के फैसलों का राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य पर कितना स्थायी प्रभाव पड़ता है।

