फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश: जिले में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहीं आशा कार्यकर्ताओं और आशा संगिनियों ने अब स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) कार्यालय पर मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता और संगिनियां सीएमओ कार्यालय पहुंचीं और वहां धरने पर बैठकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा।
आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपने काम का बकाया भुगतान नहीं मिला है। उनका आरोप है कि कई स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारियां निभाने के बाद भी भुगतान की समस्या बनी हुई है। इसी मुद्दे को लेकर आशा कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है।
प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने, आशा संगिनियों के लिए अलग से निर्धारित वेतन, सरकारी कर्मचारी का दर्जा, परिवार के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, मोबाइल फोन और बीमा जैसी मांगें उठाईं। आंदोलनकारियों का कहना है कि उनकी जिम्मेदारियों के अनुरूप आर्थिक सुरक्षा और सुविधाएं मिलनी चाहिए, ताकि वे बेहतर तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें।
ब्लॉक स्तर से शुरू हुआ आंदोलन अब CMO कार्यालय पहुंचा
फर्रुखाबाद जिले में आशा संगिनियां अपनी मांगों को लेकर पहले ब्लॉक स्तर पर धरना दे रही थीं। हालांकि, मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण गुरुवार को बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकजुट होकर सीएमओ कार्यालय पहुंच गईं। यहां उन्होंने धरना शुरू किया और नारेबाजी के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की।
ब्लॉक स्तर पर चल रहे आंदोलन का जिला मुख्यालय स्थित स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय तक पहुंचना इस बात का संकेत है कि आशा कार्यकर्ता अब अपनी मांगों को लेकर व्यापक स्तर पर दबाव बनाना चाहती हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना जरूरी है, क्योंकि वे लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम करती आ रही हैं।
आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रेरित करना, बच्चों के टीकाकरण में सहयोग देना, स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों की जानकारी पहुंचाना और समुदाय तथा स्वास्थ्य केंद्रों के बीच संपर्क बनाए रखना उनके कार्यों में शामिल है।
ऐसे में आंदोलन कर रही कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके काम की जिम्मेदारियों को देखते हुए मानदेय और अन्य सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि आर्थिक सुरक्षा बेहतर होने से वे अपने काम पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान दे सकेंगी।
21 हजार रुपये मानदेय की मांग
आशा यूनियन की ओर से मानदेय बढ़ाने की मांग को प्रमुखता से उठाया गया है। प्रदर्शनकारी आशा कार्यकर्ताओं ने 21 हजार रुपये मासिक मानदेय निर्धारित करने की मांग रखी है। वहीं, आशा संगिनियों के लिए 26 हजार रुपये मासिक मानदेय की मांग की गई है।
कार्यकर्ताओं का कहना है कि मौजूदा भुगतान व्यवस्था उनकी जिम्मेदारियों और काम की प्रकृति के अनुरूप नहीं है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कार्यों में नियमित रूप से समय देने के बावजूद उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच परिवार की जरूरतों को पूरा करना भी चुनौतीपूर्ण हो गया है।
आशा संगिनियां केवल स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में सहयोग ही नहीं करतीं, बल्कि आशा कार्यकर्ताओं के कामकाज की निगरानी, विभागीय कार्यक्रमों के समन्वय और विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में भी भूमिका निभाती हैं। इसलिए उन्होंने अपने लिए अलग और अधिक मानदेय निर्धारित करने की मांग की है।
प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, उनकी मांग है कि भुगतान की व्यवस्था स्पष्ट और नियमित होनी चाहिए, ताकि उन्हें अपने काम के बदले मिलने वाली राशि के लिए बार-बार इंतजार न करना पड़े।
हालांकि, 21 हजार और 26 हजार रुपये मानदेय की मांगें फिलहाल आंदोलनकारियों की ओर से रखी गई मांगें हैं। इन्हें सरकार की ओर से स्वीकृत वेतन या मानदेय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
बकाया भुगतान नहीं मिलने से नाराजगी
आशा कार्यकर्ताओं के आंदोलन का एक प्रमुख कारण बकाया भुगतान का मुद्दा भी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के लिए कई कार्य किए हैं, लेकिन उनका भुगतान अब तक नहीं हुआ है। इस कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जिम्मेदारियां निभाने के बाद भुगतान समय पर मिलना चाहिए। यदि भुगतान में देरी होती है, तो इसका सीधा असर उनके घरेलू बजट और रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ता है।
उनकी मांग है कि विभाग बकाया भुगतान से संबंधित समस्याओं का समाधान करे और यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में काम के बदले मिलने वाली राशि समय से उपलब्ध हो।
इस मुद्दे पर प्रदर्शनकारी केवल मानदेय बढ़ाने की मांग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे भुगतान व्यवस्था में सुधार भी चाहती हैं। उनका कहना है कि जब तक बकाया राशि का भुगतान और मानदेय से संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक उनकी परेशानियां बनी रहेंगी।
सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग
आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार से उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की भी मांग की है। आशा यूनियन की जिलाध्यक्ष मिथिलेश सोलंकी ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में मानदेय बढ़ाना शामिल है। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उनकी मांगों का समाधान किया जाना जरूरी है।
वहीं, आशा कार्यकर्ता रेखा और अर्चना ने सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के साथ फिक्स वेतन निर्धारित करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि नियमित और निश्चित वेतन मिलने से आर्थिक अनिश्चितता कम होगी और उन्हें अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सहूलियत मिलेगी।
आशा कार्यकर्ता लंबे समय से अपने कार्यों के अनुरूप बेहतर आर्थिक सुरक्षा की मांग उठाती रही हैं। उनकी जिम्मेदारियां स्वास्थ्य सेवाओं के जमीनी स्तर तक पहुंचने से जुड़ी हैं, लेकिन मानदेय, प्रोत्साहन राशि और भुगतान संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर समय-समय पर असंतोष सामने आता रहा है।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें भी अन्य कर्मचारियों की तरह सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलने और निश्चित वेतन की व्यवस्था होने से उनके कार्य और पारिश्रमिक के बीच अधिक स्पष्ट संबंध स्थापित हो सकेगा।
हालांकि, इन मांगों पर अंतिम निर्णय संबंधित सरकारी नीतियों और सक्षम अधिकारियों के स्तर पर ही लिया जा सकता है।
परिवार के लिए कैशलेस इलाज और बीमा की मांग
धरने के दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने अपने परिवारों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा और बीमा उपलब्ध कराने की मांग भी रखी। उनका कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों को बीमारी या आपातकालीन परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए।
परिवार में किसी सदस्य के बीमार होने पर इलाज का खर्च उठाना कई बार आर्थिक रूप से कठिन हो सकता है। ऐसे में कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होने से पात्र कर्मचारियों और उनके परिवारों को इलाज के खर्च से जुड़ी परेशानियों में राहत मिल सकती है।
प्रदर्शनकारियों ने बीमा की मांग उठाते हुए कहा कि उनके काम की प्रकृति और जिम्मेदारियों को देखते हुए सुरक्षा संबंधी सुविधाएं जरूरी हैं। उनका मानना है कि सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था मजबूत होने से वे भविष्य को लेकर अधिक आश्वस्त महसूस कर सकेंगी।
हालांकि, कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा और बीमा किस प्रकार लागू किए जाएं, इसके लिए पात्रता, कवरेज और संबंधित नियमों का निर्धारण आवश्यक होगा। फिलहाल ये सुविधाएं आंदोलनकारियों की मांगों का हिस्सा हैं।
आशा संगिनियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और मोबाइल देने की मांग
आशा संगिनियों ने अपने कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और मोबाइल फोन उपलब्ध कराने की मांग भी की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आशा संगिनियों को विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करना पड़ता है। ऐसे में आवागमन के लिए उचित साधन मिलने से उनके कामकाज में आसानी हो सकती है।
इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी उपलब्ध कराने की मांग का उद्देश्य क्षेत्रीय भ्रमण को सुविधाजनक बनाना है। इसके अलावा मोबाइल फोन मिलने से विभागीय सूचनाओं के आदान-प्रदान, कार्य संबंधी संपर्क और स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी साझा करने में सहायता मिल सकती है।
आशा संगिनियों की भूमिका कई बार अलग-अलग क्षेत्रों में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करने की भी होती है। ऐसे में उनके लिए परिवहन और संचार की बेहतर सुविधाएं कार्य निष्पादन में सहायक हो सकती हैं।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, तो वे अपनी जिम्मेदारियों को अधिक व्यवस्थित तरीके से पूरा कर सकेंगी।
स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है असर
आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग और आम लोगों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती हैं। वे समुदाय में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने, पात्र लोगों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी देने और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों में सहयोग करने का काम करती हैं।
ऐसे में यदि उनका आंदोलन लंबा खिंचता है या कामकाज प्रभावित होता है, तो कुछ स्वास्थ्य गतिविधियों पर असर पड़ने की आशंका हो सकती है। आशा यूनियन की जिलाध्यक्ष मिथिलेश सोलंकी ने भी कहा कि जिले की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।
हालांकि, जिले में किन स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना असर पड़ा है, इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस संबंध में किसी व्यापक प्रभाव का निष्कर्ष निकालने से पहले स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक जानकारी आवश्यक होगी।
स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता बनाए रखना प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं और उनकी मांगों पर बातचीत के जरिए समाधान तलाशना भी जरूरी है।
अनिश्चितकालीन धरने से बढ़ी प्रशासन के सामने चुनौती
आशा कार्यकर्ताओं ने सीएमओ कार्यालय पर धरना देते हुए इसे अनिश्चितकालीन आंदोलन बताया है। इसका मतलब है कि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर समाधान मिलने तक आंदोलन जारी रखने का इरादा रखती हैं।
अब इस मामले में स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। बकाया भुगतान, मानदेय में बढ़ोतरी, निश्चित वेतन, सरकारी कर्मचारी का दर्जा और सामाजिक सुरक्षा जैसी मांगों पर संबंधित स्तर पर विचार किए जाने की जरूरत है।
यदि प्रशासन और यूनियन के बीच बातचीत होती है, तो समस्याओं के समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता निकल सकता है। हालांकि, फिलहाल उपलब्ध जानकारी में प्रशासन की ओर से मांगों पर किसी अंतिम निर्णय या आंदोलन समाप्त होने की घोषणा का विवरण सामने नहीं आया है।
निष्कर्ष: फर्रुखाबाद में आशा कार्यकर्ताओं और आशा संगिनियों ने मानदेय बढ़ाने, बकाया भुगतान, सरकारी कर्मचारी का दर्जा, फिक्स वेतन, परिवार के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा, बीमा, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी जैसी मांगों को लेकर सीएमओ कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। ब्लॉक स्तर से शुरू हुआ आंदोलन अब जिला मुख्यालय तक पहुंच गया है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन उनकी मांगों पर क्या कदम उठाते हैं और आंदोलन का समाधान किस तरह निकलता है।

