देहरादून, 14 मई 2025 — उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने और भविष्य की अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक भव्य एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है। इस परियोजना की कुल लागत ₹61,000 करोड़ आंकी गई है और यह रिस्पना तथा बिंदाल नदी के ऊपर प्रस्तावित है। यह एलिवेटेड सड़क देहरादून के सबसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में से होकर गुजरेगी और इससे शहर की तस्वीर बदलने की उम्मीद की जा रही है।
🔷 11 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड
इस परियोजना के तहत दो प्रमुख नदियों — रिस्पना और बिंदाल — पर एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। कुल मिलाकर यह 11 किलोमीटर लंबा होगा, जो शहर के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ेगा। यह न केवल शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाएगा, बल्कि यात्रा के समय और ईंधन की खपत को भी कम करेगा।
देहरादून में 2,614 मकानों पर लगेंगे लाल निशान, एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट की जद में आएंगे 26 मोहल्ले https://t.co/8svnejOhxe
— GHANSHYAM BHAGAT (@GHANSHY79851328) May 14, 2025
🔷 निशान लगने का काम शुरू
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अब अपने सक्रिय चरण में प्रवेश कर चुकी है। लोक निर्माण विभाग (PWD) की टीम ने रिस्पना और बिंदाल नदी के किनारों पर बसे घरों, दुकानों और अन्य संपत्तियों पर निशान लगाने का काम शुरू कर दिया है।
इसके तहत प्रभावित संपत्तियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही संबंधित क्षेत्रों की रजिस्ट्रियाँ सीज कर दी जाएंगी ताकि संपत्ति की खरीद-फरोख्त रोकी जा सके।
🔷 विस्थापन की बड़ी प्रक्रिया: 2614 मकान होंगे प्रभावित
एलिवेटेड सड़क की जद में आने वाले क्षेत्रों में कुल 2614 मकानों को हटाया जाएगा:
- रिस्पना एलिवेटेड प्रोजेक्ट के तहत:
- 1120 मकान (कच्चे और पक्के)
- बिंदाल एलिवेटेड प्रोजेक्ट के तहत:
- 1494 मकान
इन मकानों में रहने वाले लोगों को विस्थापित किया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से मुआवजे और पुनर्वास की नीति पर काम किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी परिवार को बिना मुआवजे के नहीं हटाया जाएगा।
🔷 जमीन अधिग्रहण में तेज़ी
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। सर्वे टीम के साथ-साथ विभागीय इंजीनियर भी फील्ड में मौजूद हैं, जो तकनीकी पहलुओं की जांच कर रहे हैं।
इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
🔷 क्यों जरूरी है यह प्रोजेक्ट?
देहरादून में पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या और वाहनों की संख्या में तीव्र वृद्धि देखी गई है। इसके चलते ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और यात्रा में समय की बर्बादी जैसे गंभीर समस्याएं सामने आई हैं।
रिस्पना और बिंदाल नदी के किनारे यह सड़क बनने से:
- शहर के अंदरूनी हिस्सों में यातायात का दबाव कम होगा
- आपातकालीन सेवाओं की गति में सुधार होगा
- वायु प्रदूषण में कमी आएगी
- बाढ़ नियंत्रण और नदी संरक्षण में मदद मिलेगी
🔷 पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव की भी जांच
यह प्रोजेक्ट जहां एक तरफ विकास का प्रतीक है, वहीं इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को लेकर भी चिंताएं जताई जा रही हैं। बिंदाल और रिस्पना नदियाँ पहले ही प्रदूषण की मार झेल रही हैं। ऐसे में नदी के ऊपर निर्माण से पारिस्थितिकी पर असर पड़ सकता है।
सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (EIA) की प्रक्रिया शुरू की है। साथ ही, सुनिश्चित किया जा रहा है कि स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा की जाए।
🔷 सरकार की मंशा और जनता की प्रतिक्रिया
राज्य सरकार का कहना है कि यह प्रोजेक्ट देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि, “यह सड़क न केवल शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाएगी, बल्कि इसे भविष्य के लिए तैयार भी करेगी।”
हालांकि, स्थानीय निवासी जिन्होंने वर्षों से इन क्षेत्रों में अपने घर बनाए हैं, वे चिंतित और आशंकित हैं। उनका कहना है कि जब तक पुनर्वास की स्पष्ट योजना नहीं बनाई जाती, तब तक वे अपने घरों से हटने को तैयार नहीं हैं।
🔷 पुनर्वास नीति क्या कहती है?
PWD और शहरी विकास मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि:
- सभी विस्थापित परिवारों को न्यायसंगत मुआवजा मिलेगा
- उन्हें वैकल्पिक आवास या नगद राशि दी जाएगी
- विस्थापन से पहले परिवारों को पर्याप्त समय और सूचना दी जाएगी
- विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्गों को प्राथमिकता पर मदद दी जाएगी
🔷 निष्कर्ष
देहरादून एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट उत्तराखंड के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इससे जहां यातायात की समस्या का स्थायी समाधान मिल सकता है, वहीं यह परियोजना आवासीय विस्थापन, पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक पुनर्वास जैसे गंभीर प्रश्न भी खड़े करती है।

