अंडमान-निकोबार से लेकर उत्तर प्रदेश तक चलेगी मतदाता सूची अपडेट प्रक्रिया, आयोग ने कहा — ‘यह रूटीन कार्यवाही है’
नई दिल्ली।
भारतीय लोकतंत्र के सबसे बुनियादी स्तंभ यानी मतदाता सूची को और अधिक पारदर्शी और अद्यतन बनाने के लिए चुनाव आयोग ने सोमवार को एसआईआर (Special Summary Revision) प्रक्रिया के दूसरे चरण की औपचारिक घोषणा की। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह एक नियमित, हर वर्ष की जाने वाली प्रक्रिया है, जिसके तहत मतदाता सूची में मौजूद त्रुटियों को सुधारा जाता है, नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं और उन नामों को हटाया जाता है जो अब अयोग्य हो चुके हैं।
इस दूसरे चरण में देश के कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों — अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप — में आज से यह प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।
आज चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में SIR की घोषणा की।
— Congress (@INCIndia) October 27, 2025
अभी तक बिहार में हुए SIR से जुड़े सवालों के जवाब हमें नहीं मिले हैं। हालात ये थे कि SIR को दुरुस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा।
बिहार के SIR से चुनाव आयोग और BJP की नीयत पूरे देश के सामने आ चुकी है।
जब भी SIR होता… pic.twitter.com/JeftAR9H6f
क्या है एसआईआर प्रक्रिया?
चुनाव आयोग के अनुसार, एसआईआर यानी Special Summary Revision एक वार्षिक प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से मतदाता सूची को अद्यतन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सूची में केवल वही नाम हों जो पात्र मतदाता हैं।
इस प्रक्रिया में तीन प्रमुख काम किए जाते हैं —
- नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ना, जो 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं।
- अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाना, जैसे कि मृतक व्यक्ति, स्थानांतरित लोग या जिनके पास दोहरी प्रविष्टियां हैं।
- नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार करना, ताकि मतदाता सूची अधिक सटीक और विश्वसनीय हो।
चुनाव आयोग का कहना है कि यह अभ्यास हर वर्ष किया जाता है ताकि आने वाले चुनावों से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त रखा जा सके।
स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा किसी भी राज्य में नई सरकार चुनी जाने के लिए यह आवश्यक है कि मतदाता की वास्तविकता और पात्रता दोनों सही हों, जिससे ही SIR या विशेष गहन पुनरीक्षण या सामान्य भाषा में मतदाता सूची शुद्धीकरण कहा जा रहा है ।
— Dr. Sudhanshu Trivedi (@SudhanshuTrived) October 27, 2025
यह भारत के इतिहास में चार बार हो चुका… pic.twitter.com/D7ChRIjflh
चुनाव आयोग का बयान — “यह रूटीन एक्सरसाइज है, राजनीति से न जोड़ें”
चुनाव आयोग ने सोमवार को प्रेस वार्ता में कहा कि “एसआईआर का दूसरा चरण किसी विशेष राज्य या पार्टी के खिलाफ नहीं है। यह एक रूटीन प्रक्रिया है जो हर साल की जाती है।”
#WATCH | निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची शुद्धिकरण हेतु SIR पहल के दूसरे चरण का शुभारंभ किया
— डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) October 27, 2025
बिहार में पहले चरण की सफलता के बाद, निर्वाचन आयोग ने प्रगति की समीक्षा करने और भविष्य के दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 36 मुख्य निर्वाचन… pic.twitter.com/VGayHbaSkb
आयोग के अधिकारियों ने बताया कि इस बार भी यह प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ होगी। सभी राजनीतिक दलों को अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) के माध्यम से निगरानी और सुझाव देने का अवसर दिया गया है।
आयोग ने कहा कि “हमारा लक्ष्य है कि भारत की मतदाता सूची दुनिया की सबसे सटीक सूची बने। इसके लिए तकनीकी साधनों का भी उपयोग किया जा रहा है — जैसे कि आधार लिंकिंग, मोबाइल वेरिफिकेशन और डिजिटल सत्यापन।”
चुनाव आयोग ने पूरे देश में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) शुरू करने की घोषणा की है।
— PB-SHABD (@PBSHABD) October 27, 2025
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पहला चरण बिहार में पूरा हो चुका है और दूसरा चरण 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में मंगलवार से शुरू होगा।
कॉपीराइट-फ्री कंटेंट पाएँ केवल #PBSHABD पर।… pic.twitter.com/jMJMxwqs88
बिहार में उठा विवाद, विपक्ष ने लगाया मनमानी का आरोप
हालांकि, बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर पहले चरण के दौरान विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया था। उनका आरोप था कि इस प्रक्रिया के नाम पर मतदाता सूची से कुछ वर्गों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं।
राजद और कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया था कि सत्ताधारी दल इस प्रक्रिया का राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है। उनके अनुसार, जिन इलाकों में विपक्ष का वोट बैंक मजबूत है, वहां बड़ी संख्या में नाम काटे गए हैं।
लेकिन चुनाव आयोग ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि “बिहार से इस संबंध में एक भी औपचारिक आपत्ति आयोग को प्राप्त नहीं हुई है। इसका अर्थ है कि मतदाता सूची पहले की तुलना में अधिक स्वच्छ और विश्वसनीय है।”
आयोग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा,
“हम केवल उन्हीं नामों को हटाते हैं जो सत्यापन के दौरान दोहरी प्रविष्टि, मृत्यु या पते के बदलाव के कारण अयोग्य पाए जाते हैं। कोई भी नागरिक अपने मतदाता अधिकार से वंचित नहीं होगा।”
राजनीतिक गलियारों में फिर गर्माया मुद्दा
एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा के साथ ही राजनीतिक बयानबाज़ी का दौर एक बार फिर तेज हो गया है।
कई विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि मतदाता सूची में छेड़छाड़ से चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा,
“चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एसआईआर के नाम पर किसी भी मतदाता को मनमाने ढंग से सूची से न हटाया जाए। देश के कई हिस्सों में पहले भी मतदाता नामों के विलोपन की शिकायतें आई हैं।”
वहीं भाजपा की ओर से जवाब देते हुए कहा गया कि विपक्ष सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए अनर्गल आरोप लगा रहा है।
भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा,
“एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुरक्षित है। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में शामिल हैं। जो लोग हार का ठीकरा आयोग पर फोड़ना चाहते हैं, वे ही इस पर अनावश्यक राजनीति कर रहे हैं।”
राज्यों में शुरू हुआ नाम जोड़ने और सुधार का काम
एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत होते ही राज्यों में मतदाता सूची अद्यतन कार्य शुरू हो गया है। बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। मतदाताओं से पहचान प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और पते का सत्यापन कराया जा रहा है।
जिन लोगों के नाम सूची में नहीं हैं, वे Form-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं, जिनके नाम या पते में गलती है, वे Form-8 के माध्यम से सुधार करा सकते हैं। यह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा रही है।
चुनाव आयोग ने बताया कि मतदाता पोर्टल (https://voters.eci.gov.in) और मोबाइल ऐप के जरिए भी आवेदन किया जा सकता है। आयोग का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रह जाए।
तकनीकी नवाचारों से पारदर्शिता में वृद्धि
इस बार आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया को और अधिक तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए कई नए कदम उठाए हैं।
- डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम (DVS) के तहत मतदाता विवरणों का स्वचालित सत्यापन किया जाएगा।
- आधार सीडिंग (Aadhaar Linking) के माध्यम से एक व्यक्ति के नाम की दोहरी प्रविष्टि की संभावना कम होगी।
- जियो-टैगिंग की मदद से बूथ लेवल अधिकारियों की रिपोर्टिंग अधिक सटीक होगी।
आयोग का कहना है कि इन कदमों से “फर्जी मतदाताओं” की पहचान आसान होगी और मतदाता सूची अधिक विश्वसनीय बनेगी।
चुनाव आयोग की अपील — हर नागरिक करें अपने नाम की जांच
चुनाव आयोग ने देश के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी मतदाता सूची में नाम की जांच अवश्य करें। यह जांच ऑनलाइन वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए कुछ ही मिनटों में की जा सकती है।
आयोग ने कहा कि यदि किसी का नाम सूची में नहीं है या उसमें त्रुटि है, तो नागरिक समय रहते सुधार करा सकते हैं। एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची जनवरी 2026 में प्रकाशित की जाएगी।
राजनीतिक विशेषज्ञों की राय — मतदाता सूची की शुद्धता ही लोकतंत्र की नींव
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतंत्र के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि चुनावों की निष्पक्षता।
विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जैसे विशाल देश में करोड़ों मतदाताओं के बीच कुछ त्रुटियां स्वाभाविक हैं, परंतु तकनीकी साधनों और पारदर्शी प्रक्रिया से इन त्रुटियों को न्यूनतम किया जा सकता है।
दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर डॉ. रमेश चौबे के अनुसार,
“एसआईआर प्रक्रिया को केवल तकनीकी कार्य के रूप में नहीं, बल्कि नागरिक सहभागिता के अभियान के रूप में देखना चाहिए। जब लोग स्वयं अपने नाम की पुष्टि करते हैं, तो लोकतंत्र और मजबूत होता है।”
मतदाता जागरूकता अभियान की तैयारी
आयोग के निर्देश पर राज्यों में मतदाता जागरूकता अभियान (SVEEP) भी शुरू किया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को यह बताया जाएगा कि वे अपने नाम, फोटो और पते की जांच कैसे करें।
इसके साथ ही विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ‘#CheckYourName’ और ‘#VoteReady’ जैसी डिजिटल कैंपेन चलाने की तैयारी है।
निष्कर्ष
एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ भारत के चुनावी तंत्र ने एक बार फिर पारदर्शिता और विश्वसनीयता की दिशा में कदम बढ़ाया है।
जहां एक ओर यह प्रक्रिया देशभर के करोड़ों मतदाताओं को अपडेट करने का अवसर दे रही है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों के बीच यह एक नए विवाद का विषय भी बन गई है।
चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि यह किसी राज्य या पार्टी के खिलाफ कोई कदम नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने की नियमित प्रक्रिया है। अब देखना होगा कि आने वाले हफ्तों में विपक्ष और सत्ता पक्ष इस मुद्दे को किस दिशा में ले जाते हैं।
एक बात तो तय है — मतदाता सूची जितनी शुद्ध होगी, चुनाव उतने ही निष्पक्ष और लोकतांत्रिक होंगे।

