ABC NEWS: संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के संबोधन के साथ ही संसद का बजट सत्र शुरू हो गया. राष्ट्रपित के अभिभाषण बाद एक फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से पहले आज देश का इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक समीक्षा संसद में पेश किया गया. देश की अर्थव्यवस्था 2023-24 में चालू वित्त वर्ष के सात प्रतिशत की तुलना में 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी. पिछले वित्त वर्ष में वृद्धि दर 8.7 प्रतिशत रही थी. भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी.
आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की मुख्य बातें इस प्रकार हैं-
- भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा.
- सकल घरेलू उत्पाद नाममात्र के संदर्भ में अगले वित्त वर्ष में 11 फीसद होना चाहिए.
- महामारी के बाद देश का पुनरुद्धार काफी तेज. वृद्धि को घरेलू मांग से समर्थन, पूंजीगत निवेश तेज .
- पीपीपी के मामले में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विनिमय दर के मामले में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
- अर्थव्यवस्था ने कोरोना महामारी काल में जो खोया, वह लगभग पा लिया है, जो रुका था, बहाल हो गया। जिसकी गति मंद पड़ी, उसने अपनी गति फिर से हासिल कर ली.
- वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक विकास के आधार पर अगले वित्तीय वर्ष में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6-6.8 फीसद की सीमा में होगी.
- महामारी से भारत की रिकवरी अपेक्षाकृत तेज थी, अगले वित्त वर्ष में विकास को ठोस घरेलू मांग का समर्थन मिला, पूंजी निवेश में तेजी आई.
- इस वित्त वर्ष में 6.8 फीसद मुद्रास्फीति का आरबीआई अनुमान ऊपरी लक्ष्य सीमा के बाहर, निजी खपत को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, निवेश करने के लिए प्रलोभन को कमजोर करने के लिए भी बहुत कम नहीं है.
- उधार लेने की लागत ‘लंबे समय तक अधिक’ रह सकती है, उलझी हुई मुद्रास्फीति कसने वाले चक्र को लंबा कर सकती है
- अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में और वृद्धि की संभावना के बीच रुपये में गिरावट की चुनौती बनी रहेगी.
- वैश्विक जिंस कीमतें ऊंची स्तर पर बनी रहने से चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है, कुल मिलाकर बाहरी स्थिति मैनेज रहेगी
- भारत के पास सीएडी को वित्तपोषित करने और रुपये की अस्थिरता को प्रबंधित करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है.
- उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के बने रहने और केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों में और वृद्धि के संकेत के रूप में वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के लिए नकारात्मक जोखिम.
- ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत ने असाधारण चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना किया.
- निर्यात में वृद्धि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कम हुई है; 2021-22 में विकास दर में उछाल और चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में उत्पादन प्रक्रियाओं को ‘क्रूज मोड’ में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया गया.
- धीमी विश्व वृद्धि, सिकुड़ते वैश्विक व्यापार के कारण चालू वर्ष की दूसरी छमाही में निर्यात प्रोत्साहन में कमी आई
- पीएम किसान, पीएम गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाओं ने गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया
- Credit disbursal, पूंजी निवेश चक्र, सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार और आर्थिक विकास को गति देने के लिए पीएलआई, राष्ट्रीय रसद नीति और पीएम गति शक्ति जैसी योजनाएं.
- सौम्य मुद्रास्फीति, मध्यम ऋण लागत के कारण वित्त वर्ष 24 में बैंक ऋण वृद्धि तेज होने की संभावना है.
- जनवरी-नवंबर, 2022 में छोटे व्यवसायों के लिए ऋण वृद्धि उल्लेखनीय रूप से 30.5 प्रतिशत से अधिक रही.
- दबी हुई मांग, मालसूची में गिरावट के जारी होने के बाद आवास की कीमतों में मजबूती.
- चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-नवंबर में केंद्र सरकार का कैपेक्स 63.4 फीसद बढ़ा.
- भारत के आर्थिक लचीलेपन ने विकास की गति को खोए बिना रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण बाहरी असंतुलन को कम करने की चुनौती का सामना करने में मदद की है.
- शेयर बाजार ने कैलेंडर वर्ष 2022 में एफपीआई निकासी से बेफिक्र होकर सकारात्मक रिटर्न दिया.
- भारत ने अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में असाधारण चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना किय.
- FY21 में गिरावट के बाद, छोटे व्यवसायों द्वारा भुगतान किया गया GST बढ़ रहा है और अब लक्षित सरकारी हस्तक्षेप की प्रभावशीलता को दर्शाते हुए पूर्व-महामारी के स्तर को पार कर गया है.
- निजी खपत, पूंजी निर्माण के नेतृत्व में चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास ने रोजगार पैदा करने में मदद की है; शहरी रोजगार दर में गिरावट आई, जबकि कर्मचारी भविष्य निधि पंजीकरण में वृद्धि हुई.

