लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची के ड्रॉफ्ट का प्रकाशन कर दिया है। मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) रणदीप रिणवा ने राजधानी लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान इसकी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और अद्यतन बनाना है, ताकि आगामी चुनावों में किसी भी तरह की त्रुटि या विवाद की गुंजाइश न रहे।
पहले यह ड्रॉफ्ट मतदाता सूची 31 दिसंबर को प्रकाशित की जानी थी, लेकिन प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से इसमें आंशिक बदलाव किया गया। इसके साथ ही आपत्तियां और दावे दर्ज करने की समयसीमा को भी पुनर्संयोजित किया गया है।
उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद ड्राफ्ट (S.I.R) लिस्ट जारी, 2.88 करोड़ से अधिक वोटर्स के नाम कटे#SIR #ElectionCommission #UttarPradesh #Dangal | @Sahiljoshii pic.twitter.com/J4P7tcUXBy
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पहले क्या था कार्यक्रम
मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणदीप रिणवा ने बताया कि पहले के कार्यक्रम के अनुसार 31 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होना था और इसके बाद 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक मतदाताओं को दावे और आपत्तियां दाखिल करने का समय दिया जाना था। हालांकि, विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त आंकड़ों और गणना प्रपत्रों के सत्यापन में लगे अतिरिक्त समय को देखते हुए ड्रॉफ्ट सूची के प्रकाशन की तारीख में बदलाव किया गया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बदलाव मतदाता सूची की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को और बेहतर बनाने के लिए किया गया है।
उत्तर प्रदेश-
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मतदाताओं से प्राप्त गणना प्रपत्र (12.55 करोड़, 81.30 प्रतिशत)
मृत मतदाता (46.23 लाख, 2.99 प्रतिशत)
स्थानान्तरित / अनुपस्थित मतदाता (2.17 करोड़, 14.06 प्रतिशत)
मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाता (25.47 लाख, 1.65 प्रतिशत) @ceoup @ECISVEEP pic.twitter.com/qiF5K8MbEf
यूपी में कुल मतदाताओं का आंकड़ा
रणदीप रिणवा ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले उत्तर प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 15 करोड़ 44 लाख 92 हजार थी। यह आंकड़ा देश के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है, जिससे यह प्रक्रिया और भी चुनौतीपूर्ण बन जाती है।
एसआईआर (Special Intensive Revision) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ड्रॉफ्ट मतदाता सूची में 12 करोड़ 55 लाख मतदाताओं के नाम प्रकाशित किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं का डेटा सत्यापन के बाद सूची में शामिल किया गया है।
उत्तर प्रदेश में SIR पूरा होते ही वोटर ड्राफ्ट लिस्ट जारी, 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम हटे
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ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव #SIR #ElectionCommission | @SwetaSinghAT | @iSamarthS pic.twitter.com/RToadtCStg
81.30 प्रतिशत मतदाताओं से प्राप्त हुए गणना प्रपत्र
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान कुल मतदाताओं में से 12.55 करोड़, यानी लगभग 81.30 प्रतिशत मतदाताओं से गणना प्रपत्र (Enumeration Forms) प्राप्त हुए हैं। इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है, क्योंकि इतने बड़े राज्य में इतने व्यापक स्तर पर डेटा एकत्र करना आसान काम नहीं होता।
उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR); 12.55 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम मसौदा मतदाता सूची में बरकरार pic.twitter.com/89uN6Lp2Ht
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उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हो सके हैं, उनके लिए आगे भी विशेष प्रयास किए जाएंगे, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रह जाए।
क्यों जरूरी है विशेष गहन पुनरीक्षण
विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची में दर्ज नामों की शुद्धता सुनिश्चित करना है। इसमें मृत मतदाताओं के नाम हटाना, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके लोगों के नाम हटाना, नए पात्र मतदाताओं को जोड़ना और एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों को चिन्हित कर हटाना शामिल है।
रणदीप रिणवा ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह जरूरी है कि मतदाता सूची पूरी तरह सटीक हो। यदि सूची में गलतियां रहती हैं, तो इससे न केवल चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होती है, बल्कि जनता का भरोसा भी कमजोर होता है।
डिजिटल और फील्ड स्तर पर चला अभियान
उन्होंने बताया कि इस बार विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में डिजिटल तकनीक और फील्ड स्तर पर काम कर रहे बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) दोनों का व्यापक उपयोग किया गया। बीएलओ ने घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया और गणना प्रपत्र भरवाए।
इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी कई मतदाताओं ने अपने विवरण अपडेट किए। इससे शहरी क्षेत्रों में प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेज और सुविधाजनक रही।
ड्रॉफ्ट सूची में नाम कैसे जांचें
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ड्रॉफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होने के बाद अब आम नागरिक अपने नाम की जांच कर सकते हैं। मतदाता निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित निर्वाचन कार्यालय में जाकर यह देख सकते हैं कि उनका नाम सूची में सही तरीके से दर्ज है या नहीं।
यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है, गलत दर्ज है या किसी मृत व्यक्ति का नाम अब भी शामिल है, तो इसके लिए दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं।
आपत्तियों और दावों की प्रक्रिया
रणदीप रिणवा ने कहा कि ड्रॉफ्ट सूची के प्रकाशन के बाद नागरिकों को पर्याप्त समय दिया जाएगा, ताकि वे दावे और आपत्तियां दर्ज कर सकें। इसके लिए निर्धारित तिथियों की जानकारी जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दावे और आपत्तियों का निपटारा पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। हर आवेदन की जांच के बाद ही अंतिम मतदाता सूची में संशोधन किया जाएगा।
अंतिम सूची होगी और ज्यादा सटीक
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भरोसा दिलाया कि ड्रॉफ्ट सूची के बाद तैयार की जाने वाली अंतिम मतदाता सूची और अधिक सटीक और विश्वसनीय होगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो।
राजनीतिक दलों की भूमिका
रणदीप रिणवा ने राजनीतिक दलों से भी अपील की कि वे अपने स्तर पर ड्रॉफ्ट मतदाता सूची की जांच करें और यदि कोई त्रुटि पाते हैं तो आयोग को सूचित करें। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का अहम हिस्सा हैं और उनकी सहभागिता से मतदाता सूची और बेहतर बन सकती है।
लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में कदम
विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण एक बेहद अहम प्रक्रिया है। 15 करोड़ से अधिक मतदाताओं वाले राज्य में यदि मतदाता सूची सटीक और अद्यतन हो, तो चुनाव प्रक्रिया कहीं अधिक निष्पक्ष और भरोसेमंद बनती है।
इस प्रक्रिया से फर्जी मतदान, दोहरे नाम और अन्य अनियमितताओं पर भी रोक लगती है, जो लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है।
आम मतदाताओं से अपील
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपील की कि वे ड्रॉफ्ट मतदाता सूची जरूर जांचें। उन्होंने कहा कि यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह अपने नाम और विवरण की पुष्टि करे और यदि कोई गलती हो तो समय रहते उसे ठीक करवाए।
उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग का उद्देश्य किसी को सूची से हटाना नहीं, बल्कि सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना है।
आगे की राह
ड्रॉफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही अब अगला चरण दावे और आपत्तियों का होगा। इसके बाद सभी संशोधनों के निपटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी, जो आगामी चुनावों के लिए आधार बनेगी।
फिलहाल, उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत ड्रॉफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि अंतिम सूची कितनी सटीक और सर्वसमावेशी बनती है, ताकि प्रदेश का हर पात्र नागरिक अपने मताधिकार का उपयोग कर सके।

