देहरादून: उत्तराखंड में आगामी चुनावी तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। इस सूची के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) अभियान के बाद राज्यभर में 8,26,977 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इसके साथ ही लगभग 19 लाख मतदाता फॉर्म में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां भी सामने आई हैं, जिनके संबंध में संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। नई ड्राफ्ट सूची में राज्य में कुल 71,33,785 मतदाता दर्ज किए गए हैं। निर्वाचन आयोग का कहना है कि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।
राज्य में कुल 71.33 लाख मतदाता
ड्राफ्ट मतदाता सूची के अनुसार उत्तराखंड में कुल 71,33,785 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें 37,23,614 पुरुष मतदाता, 34,09,954 महिला मतदाता तथा 217 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया गया था, जिसके तहत मृत, स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि अथवा अन्य कारणों से अयोग्य पाए गए नामों को हटाने की प्रक्रिया अपनाई गई।
अधिकारियों का कहना है कि ड्राफ्ट सूची अंतिम सूची नहीं है। जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं या जिनकी जानकारी में त्रुटि है, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
8.26 लाख से अधिक नाम हटाए गए
जारी आंकड़ों के अनुसार विशेष पुनरीक्षण अभियान के बाद राज्यभर में 8,26,977 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। निर्वाचन विभाग का कहना है कि यह प्रक्रिया चुनाव आयोग के निर्धारित मानकों के अनुरूप की गई है ताकि मतदाता सूची पूरी तरह अद्यतन और त्रुटिरहित बन सके।
मतदाता सूची से नाम हटाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें मतदाता का स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण, मृत्यु, एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज होना अथवा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न होना शामिल है। हालांकि अंतिम निर्णय दावा-आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रभावी माना जाएगा।
19 लाख फॉर्म में मिलीं विसंगतियां
ड्राफ्ट सूची जारी होने के साथ ही निर्वाचन विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि लगभग 19 लाख मतदाता फॉर्म में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां पाई गई हैं। इनमें नाम, पता, आयु, पहचान संबंधी विवरण या अन्य आवश्यक जानकारियों में अंतर शामिल हो सकता है।
इन सभी मामलों में संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे ताकि वे निर्धारित समय के भीतर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी जानकारी को सही करा सकें। निर्वाचन अधिकारियों का कहना है कि सही और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध होने के बाद ही अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी।
मतदान केंद्रों की संख्या में हुआ इजाफा
राज्य में मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है। पहले उत्तराखंड में 11,733 मतदान केंद्र थे, जबकि अब इनकी संख्या बढ़ाकर 12,543 कर दी गई है।
निर्वाचन विभाग का मानना है कि नए मतदान केंद्र बनने से मतदाताओं को मतदान के दिन लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इससे मतदान प्रतिशत बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। विशेष रूप से दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों और तेजी से विकसित हो रहे शहरी इलाकों में नए मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।
देहरादून में सबसे अधिक नाम हटे
जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य की राजधानी देहरादून में सबसे अधिक 1,86,008 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। देहरादून लगातार तेजी से बढ़ती आबादी और बड़े पैमाने पर होने वाले पलायन एवं स्थानांतरण के कारण राज्य का सबसे गतिशील जिला माना जाता है। ऐसे में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान यहां बड़ी संख्या में बदलाव दर्ज किए गए हैं।
दूसरे स्थान पर ऊधमसिंह नगर है, जहां 1,77,673 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। यह जिला औद्योगिक गतिविधियों और बाहरी राज्यों से आने वाले श्रमिकों के कारण लगातार जनसंख्या परिवर्तन का सामना करता है।
हरिद्वार और नैनीताल में भी बड़ी संख्या में बदलाव
धार्मिक और औद्योगिक महत्व रखने वाले हरिद्वार जिले में 1,30,203 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। वहीं पर्यटन और शिक्षा का प्रमुख केंद्र माने जाने वाले नैनीताल जिले में 71,810 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए।
इन जिलों में बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन, अस्थायी निवास और स्थायी स्थानांतरण जैसी परिस्थितियां मतदाता सूची में बदलाव का प्रमुख कारण मानी जाती हैं।
पर्वतीय जिलों में भी हुआ पुनरीक्षण
उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में भी विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान हजारों मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार यह प्रक्रिया सभी जिलों में समान रूप से लागू की गई।
जारी आंकड़ों के अनुसार—
- देहरादून – 1,86,008
- ऊधमसिंह नगर – 1,77,673
- हरिद्वार – 1,30,203
- नैनीताल – 71,810
- अल्मोड़ा – 55,485
- पौड़ी गढ़वाल – 51,359
- टिहरी गढ़वाल – 43,625
- पिथौरागढ़ – 27,436
- चमोली – 23,436
- उत्तरकाशी – 18,405
- चंपावत – 17,718
- बागेश्वर – 13,010
- रुद्रप्रयाग – 10,809
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि पुनरीक्षण अभियान पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर चलाया गया है।
दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मिलेगा अवसर
निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद अब दावा और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। जिन नागरिकों का नाम सूची से हट गया है, जिनका नाम गलत दर्ज है या जो पहली बार मतदाता बनने के पात्र हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं।
संबंधित अधिकारी प्राप्त आवेदनों की जांच करेंगे और सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
क्यों होता है विशेष गहन पुनरीक्षण?
मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चुनावी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि केवल पात्र नागरिकों के नाम ही मतदाता सूची में शामिल रहें।
इस प्रक्रिया के दौरान मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं, दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके लोगों की प्रविष्टियां समाप्त की जाती हैं, डुप्लीकेट नामों को हटाया जाता है और नए पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल किया जाता है। इससे चुनाव अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने में मदद मिलती है।
अंतिम सूची से पहले होगी विस्तृत जांच
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ड्राफ्ट सूची केवल प्रारंभिक दस्तावेज है। दावा और आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। जिन मतदाताओं को लगता है कि उनका नाम गलती से हटा दिया गया है या उनके विवरण में कोई त्रुटि है, उन्हें समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है।
आयोग का कहना है कि किसी भी पात्र मतदाता का अधिकार प्रभावित न हो, इसके लिए पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से संचालित की जाएगी। बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) और जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि सभी शिकायतों का समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
चुनावी दृष्टि से अहम मानी जा रही प्रक्रिया
राज्य में आगामी चुनावों को देखते हुए मतदाता सूची का यह पुनरीक्षण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सटीक और अद्यतन मतदाता सूची लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आधारशिला होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सूची त्रुटिरहित होगी तो मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी।
फिलहाल ड्राफ्ट सूची सार्वजनिक कर दी गई है और अब नागरिकों के पास अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की जांच कराने का अवसर है। दावा और आपत्तियों के निस्तारण के बाद निर्वाचन आयोग अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा, जिसके आधार पर आगामी चुनावों की पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

