मनीष सिसोदिया की रातें अभी जेल में ही कटेंगी, कोर्ट से डबल झटका

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ABC NEWS: शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को डबल झटका लगा. एक तरफ उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 21 मार्च तक टल गई है तो दूसरी तरफ 17 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है.

सीबीआई गिरफ्तारी को लेकर सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई राउज ऐवेन्यू कोर्ट में 21 मार्च तक टल गई है. कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के मामले में दलीलों को सुनने के बाद फैसला कुछ देर के लिए सुरक्षित रख लिया है. सिसोदिया को ईडी ने शुक्रवार को राउज ऐवेन्यू कोर्ट में पेश किया और कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी है.

कोर्ट के सामने दलील रखते हुए ईडी ने कहा कि शराब नीति में कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया गया. शराब नीति में जनता की राय नहीं मानी गई. फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में फेरबदल किया गया और साजिश रची गई. उनसे और पूछताछ के लिए रिमांड की आवश्यकता है.

मूल रिपोर्ट और फाइनल ड्राफ्ट को कोर्ट के सामने पेश किया गया है. जज ने पूछा कि 5 पर्सेंट से बढ़ाकर 12 फीसदी मार्जिन क्यों किया गया. इस पर जज को बताया गया कि मंत्री समूह ने इसका फैसला किया और पॉलिसी में जोड़ा गया. ईडी ने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि सिसोदिया और सरकार के बड़े मंत्रियों को पूरी जानकारी थी और इनके कहने पर भी नियमों में बदलाव किया गया. एकतरफा फैसला लिया गया. जांच एजेंसी ने कहा कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. कुछ बातों पर मंत्री समूह से कभी चर्चा भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक आदमी को पता था. ईडी ने आप नेता विजय नायर का भी नाम लिया और कहा कि वह पूरी साजिश को अंजाम दे रहे थे.

ईडी ने अदालत को बताया कि जीओएम बैठक में प्रॉफिट मार्जिन 12% करने पर कभी चर्चा नहीं की गई. कोर्ट ने पूछा कि आप यह कैसे कह सकते हैं तो ईडी ने बताया कि एक्साइज कमिश्नर और अन्य लोगों ने पूछताछ के दौरान बताया. ईडी ने कहा कि साउथ लॉबी ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी. विजय नायर साउथ लॉबी और दिल्ली के बीच बिचौलिया था. नायर और के कविता के बीच बातचीत होती थी. ईडी ने बताया कि दिनेश अरोड़ा ने कहा कि आप सांसद संजय सिंह ने उन्हें फोन करके चुनाव के लिए फंड एकत्रित करने को कहा था. सिसोदिया अरोड़ा के रेस्त्रां कोर्टयार्ड में भी जाते थे.

ईडी ने यह भी कहा कि सिसोदिया ने इस साजिश के लिए दूसरों लोगों के नाम से मोबाइल फोन व सिम कार्ड खरीदें हैं. इनका इस्तेमाल घोटाले की साजिश के लिए किया गया. ईडी ने अदालत से कहा कि वह मनीष सिसोदिया से पूछताछ के लिए 10 दिन की हिरासत की मांग कर रहे हैं ताकि उसके इस साजिश की तह तक पहुंच सके और इस मामले के अन्य लोगों से सिसोदिया का सामना करा सकें.

मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि अभी तक एक पैसे का हेरफेर साबित नहीं हुआ है. नीतियां बनाने कि ले सरकार को चुना जाता है और नीति बनने से पहले कई विभागों से गुजरती है. नीतियां बनाने में सरकार ब्यूरोक्रेसी शामिल है. शराब नीति की फाइल एलजी के पास भी भेजी गई थी. उन्होंने यह भी कहा कि जमानत से ठीक एक दिन पहले सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया. ईडी ने अपनी धारणा के आधार पर गिरफ्तार किया. वकील ने यह भी कहा कि सिसोदिया को कोई पैसा नहीं मिला है.

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