रामनगर (उत्तराखंड): कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व प्रशासन द्वारा हाल ही में ईको डेवलपमेंट कमेटियों (ईडीसी) को 90 लाख रुपये से अधिक की धनराशि वितरित की गई थी। इस राशि का उद्देश्य था वन्यजीवों से प्रभावित गांवों को राहत देना और विकास कार्यों को बढ़ावा देना। लेकिन अब इस वितरण को लेकर गंभीर विवाद खड़ा हो गया है।
बुधवार 24 सितंबर को पांच गांवों के ईडीसी अध्यक्ष पार्क प्रशासन कार्यालय पहुंचे और अपने-अपने चेक वापस कर दिए। उनका आरोप है कि धनराशि के बंटवारे में भारी भेदभाव किया गया है। प्रभावित गांवों को मामूली रकम मिली है, जबकि नगर पालिका सीमा में शामिल कुछ समितियों को लाखों रुपये दे दिए गए।
ईडीसी का उद्देश्य और ताजा विवाद
ईको डेवलपमेंट कमेटियां (ईडीसी) वन विभाग और ग्रामीण समुदायों के बीच सेतु का काम करती हैं। इन समितियों के ज़रिए ग्रामीणों को वन्यजीव क्षति की आंशिक भरपाई, रोजगार और विकास कार्यों में सहायता मिलती है।
इस बार कॉर्बेट प्रशासन ने 90 लाख से अधिक की राशि बांटी। कागजों पर यह योजना प्रभावित परिवारों को राहत देने का प्रयास दिख रही थी, लेकिन ज़मीनी हकीकत सामने आते ही असंतोष फैल गया।
ओमप्रकाश गौड़ का आरोप
ईडीसी अध्यक्ष ओमप्रकाश गौड़ ने कहा कि उनकी समिति का गांव पूरी तरह जंगल से घिरा है। यहां हाथी, बाघ और अन्य वन्यजीव नियमित रूप से फसलों और पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बावजूद उनकी समिति को केवल 1.48 लाख रुपये का चेक मिला।
उन्होंने सवाल उठाया, “हमारी फसलें हर साल हाथियों द्वारा बर्बाद की जाती हैं। बाघ और तेंदुए मवेशियों पर हमला करते हैं। फिर भी हमें डेढ़ लाख रुपये दिए गए, जबकि कुछ समितियां जो अब नगर पालिका क्षेत्र में आती हैं, उन्हें 10 लाख से अधिक की राशि मिली। यह सीधा भेदभाव है।”
चोरपानी समिति का उदाहरण
ओमप्रकाश ने चोरपानी ईडीसी का उदाहरण दिया। यह क्षेत्र अब नगर पालिका सीमा में शामिल हो चुका है, जहां वन्यजीव क्षति अपेक्षाकृत बहुत कम है। इसके बावजूद इस समिति को 11 लाख 6 हजार रुपये की राशि दी गई।
उन्होंने कहा, “जब यह क्षेत्र अब नगर पालिका में शामिल हो चुका है और यहां वन्यजीव दबाव नहीं है, तो इतनी बड़ी रकम क्यों दी गई? यह अन्यायपूर्ण है।”
अन्य असमानताएं
प्रदर्शन कर रहे अध्यक्षों ने यह भी बताया कि:
- एक ऐसी समिति, जो गांवों के बीचों-बीच स्थित है और जहां वन्यजीव क्षति लगभग नहीं होती, उसे 6.5 लाख रुपये दिए गए।
- जबकि जंगल से घिरे गांवों की समितियों को 2 लाख रुपये से भी कम की रकम सौंपी गई।
उनका कहना है कि यह वितरण नीतिगत नहीं बल्कि पक्षपातपूर्ण है।
चेक लौटाकर जताया विरोध
गांवों के अध्यक्षों ने पार्क प्रशासन पहुंचकर अपने चेक लौटाए और साफ कहा कि जब तक वास्तविक रूप से प्रभावित गांवों को उचित राशि नहीं दी जाती, वे इस धन को स्वीकार नहीं करेंगे।
ओमप्रकाश ने चेतावनी दी, “हम तब तक चेक नहीं लेंगे जब तक वितरण प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होती। हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए।”
व्यापक समस्या की झलक
यह विवाद केवल एक बार की असमानता नहीं बल्कि ईडीसी की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कई बार धनराशि का बंटवारा राजनीतिक दबाव या अंदरूनी सांठगांठ के आधार पर किया जाता है।
वन्यजीव संरक्षण कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि वास्तविक प्रभावित गांवों को नजरअंदाज किया गया तो ग्रामीणों का विश्वास टूट जाएगा और वे संरक्षण गतिविधियों में सहयोग नहीं करेंगे।
प्रभावित ग्रामीणों की पीड़ा
जंगल से सटे गांवों के किसानों ने अपनी समस्याएं गिनाईं:
- फसल नुकसान: हाथियों के झुंड एक ही रात में पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं।
- मवेशियों पर हमले: बाघ और तेंदुए आए दिन गाय-बैल को मार डालते हैं।
- जानमाल का खतरा: कई बार ग्रामीण खुद भी हमले का शिकार हो जाते हैं।
इन परिस्थितियों में ग्रामीणों के लिए ईडीसी की राशि राहत का बड़ा जरिया होती है। ऐसे में अगर उन्हें उचित हिस्सा न मिले तो असंतोष स्वाभाविक है।
प्रशासन की दलीलें
अनौपचारिक रूप से कुछ अधिकारियों ने कहा कि वितरण केवल क्षति के आधार पर नहीं बल्कि “विकास की ज़रूरत” देखकर भी किया गया। नगर पालिका क्षेत्र में शामिल समितियां ज्यादा सक्रिय और संगठित हैं, इसीलिए उन्हें अधिक राशि मिली।
लेकिन यह तर्क ग्रामीणों को स्वीकार नहीं है। उनका कहना है कि विकास के नाम पर अतिरिक्त धन अलग से मिल सकता है, लेकिन वन्यजीव क्षति की भरपाई में असमानता अन्याय है।
प्रदर्शनकारियों की मांगें
प्रदर्शन कर रहे ईडीसी अध्यक्षों ने कुछ प्रमुख मांगें रखी हैं:
- स्पष्ट मापदंड: प्रशासन को वितरण की सटीक प्रक्रिया सार्वजनिक करनी चाहिए।
- क्षति-आधारित बंटवारा: जहां ज्यादा वन्यजीव क्षति होती है, वहां ज्यादा राशि दी जाए।
- शहरी समितियों की समीक्षा: नगर पालिका सीमा में आने वाली समितियों को प्राथमिकता न दी जाए।
- अपील तंत्र: प्रभावित गांवों को अपनी शिकायत दर्ज कराने और समाधान पाने की सुविधा हो।
वन्यजीव संरक्षण पर असर
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ग्रामीणों की मांगें अनसुनी की गईं तो इसका असर सीधा वन्यजीव संरक्षण पर पड़ेगा। ग्रामीण:
- वन विभाग के साथ सहयोग करने से पीछे हट सकते हैं।
- फसल और पशुधन बचाने के लिए कठोर कदम उठा सकते हैं, जिससे वन्यजीवों को नुकसान होगा।
- हाथी, बाघ या तेंदुए के प्रति आक्रोश में retaliatory killings (प्रतिशोधी हमले) की घटनाएं बढ़ सकती हैं।
आगे की राह
फिलहाल पार्क प्रशासन ने इस विवाद पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि मामला उच्च स्तर पर समीक्षा के लिए भेजा गया है। यदि भेदभाव साबित हुआ तो वितरण सूची में बदलाव संभव है।
उधर, ग्रामीण नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे आंदोलन को और व्यापक करेंगे।
निष्कर्ष
रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व में 90 लाख रुपये की राशि का बंटवारा राहत की बजाय विवाद का कारण बन गया है। वन्यजीवों से सबसे ज्यादा प्रभावित गांव खुद को उपेक्षित मान रहे हैं और उन्होंने अपने चेक लौटा दिए हैं।
यह घटना बताती है कि पारदर्शिता और न्याय के बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। यदि प्रशासन ने जल्द समाधान नहीं निकाला, तो न केवल ग्रामीण असंतुष्ट रहेंगे बल्कि वन्यजीव संरक्षण की पूरी प्रक्रिया पर भी खतरा मंडराने लगेगा।

