देहरादून। Dehradun में मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और जनहित से जुड़े 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई। Uttarakhand सरकार के इन फैसलों का सीधा असर राज्य की व्यवस्थाओं, रोजगार, परिवहन, शिक्षा और कुंभ मेले की तैयारियों पर देखने को मिलेगा।
यह बैठक कई मायनों में अहम रही क्योंकि इसमें जहां एक ओर धार्मिक आयोजन कुंभ मेला की व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए बड़े फैसले लिए गए, वहीं दूसरी ओर भर्ती नियमों में बदलाव और परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय किए गए।
कुंभ मेला तैयारियों को मिली रफ्तार
कैबिनेट बैठक का सबसे प्रमुख निर्णय कुंभ मेले से जुड़ा रहा। सरकार ने कुंभ मेले में होने वाले स्थाई और अस्थाई कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को वित्तीय अधिकार सौंपे हैं।
अब मेला अधिकारी को 1 करोड़ रुपये तक के कार्यों को स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है, जबकि गढ़वाल आयुक्त 5 करोड़ रुपये तक के कार्यों को मंजूरी दे सकेंगे। इससे अधिक लागत वाले कार्यों को शासन स्तर पर स्वीकृति दी जाएगी।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से कुंभ मेले की तैयारियों में तेजी आएगी और समय पर सभी व्यवस्थाएं पूरी हो सकेंगी।
परिवहन व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम
राज्य की परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने 250 नई बसों की खरीद को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय आम जनता को बेहतर और सुरक्षित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पहले परिवहन निगम को 100 बसें खरीदने की अनुमति दी गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 109 कर दिया गया है। जीएसटी दर में कमी (28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत) के कारण सरकार ने बसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है।
नई बसों के शामिल होने से न केवल यात्रियों को राहत मिलेगी बल्कि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी।
वन दरोगा भर्ती में बड़ा बदलाव
कैबिनेट ने उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 में संशोधन करते हुए वन दरोगा भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता को इंटरमीडिएट से बढ़ाकर स्नातक कर दिया है।
इसके साथ ही आयु सीमा में भी बदलाव किया गया है:
- वन दरोगा के लिए आयु सीमा 21 से 35 वर्ष निर्धारित की गई
- वन आरक्षी के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तय की गई
सरकार का मानना है कि इससे विभाग में अधिक योग्य और सक्षम युवाओं की भर्ती हो सकेगी।
वर्दी निर्धारण और प्रशासनिक सुधार
उत्तराखंड मोटरयान संशोधित नियमावली 2026 के तहत प्रवर्तन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नई वर्दी निर्धारित करने को मंजूरी दी गई है। इसमें वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक, प्रवर्तन पर्यवेक्षक और सिपाहियों को शामिल किया गया है।
यह कदम विभाग में एकरूपता और पहचान को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
विधिक सेवा और सामाजिक न्याय से जुड़े फैसले
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली 2026 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पदेन सदस्य बनाया जाएगा।
इसके अलावा, एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए एसिड अटैक पीड़ितों को भी इस व्यवस्था में शामिल किया गया है, जिससे उन्हें न्यायिक सहायता और सहयोग मिल सके।
खनन और राजस्व में बदलाव
उत्तराखंड उप खनिज परिहार नियमावली 2023 में संशोधन करते हुए रॉयल्टी दर को 7 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति कुंतल कर दिया गया है।
इस निर्णय से राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है। साथ ही खनन गतिविधियों को नियंत्रित और व्यवस्थित करने में भी मदद मिलेगी।
मदरसों के लिए नई व्यवस्था
राज्य में संचालित 452 मदरसों में से लगभग 400 में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई हो रही है। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि ऐसे मदरसों को अब जिला स्तरीय शिक्षा समिति या सक्षम अधिकारी से मान्यता मिल सकेगी।
हालांकि, जो मदरसे 12वीं तक की शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबद्धता लेनी अनिवार्य होगी।
इसके लिए सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के तहत अध्यादेश लाने को भी मंजूरी दी है।
शिक्षा और कार्मिक विभाग में अहम निर्णय
कैबिनेट ने शिक्षा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिनमें शामिल हैं:
- उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक नियमावली को मंजूरी
- उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा शैक्षिक संवर्ग सेवा नियमावली 2026 को स्वीकृति
इसके अलावा, कार्मिक विभाग में एकल संवर्ग की प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) को लेकर एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) तैयार की जाएगी। इससे भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और स्पष्टता आएगी।
दिव्यांग वर्ग के लिए नए पद सृजित
लोक निर्माण विभाग (PWD) में वर्ष 2023 में 2010 पदों पर भर्ती की गई थी। इनमें से 7 पद दिव्यांग श्रेणी के लिए आरक्षित थे, लेकिन उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण इन पदों को सामान्य श्रेणी से भर दिया गया था।
अब सरकार ने 6 नए पद दिव्यांग श्रेणी के लिए सृजित करने का निर्णय लिया है, जिससे इस वर्ग को उचित अवसर मिल सके।
व्यापार और कर प्रणाली में सुधार
कैबिनेट ने वाणिज्य कर विभाग की नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इस निर्णय का उद्देश्य कर प्रणाली को अधिक सरल और प्रभावी बनाना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे व्यापारियों को सुविधा मिलेगी और राजस्व संग्रह में भी सुधार होगा।
समग्र विकास की दिशा में कदम
धामी सरकार के इन फैसलों को राज्य के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कुंभ मेले की तैयारियों को गति देने से लेकर परिवहन, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय तक—हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए गए हैं।
सरकार की कोशिश है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
निष्कर्ष
देहरादून में हुई इस कैबिनेट बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड सरकार विकास और सुशासन के एजेंडे पर तेजी से काम कर रही है। कुंभ मेले की तैयारियों को मजबूती देना, परिवहन व्यवस्था सुधारना, भर्ती नियमों में बदलाव करना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना—ये सभी फैसले राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में उठाए गए कदम हैं।
आने वाले समय में इन निर्णयों का प्रभाव जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगा और उम्मीद है कि इससे राज्य के नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचेगा।

