देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। सचिवालय में आयोजित इस बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिन पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी। बैठक के बाद गृह सचिव शैलेश बगौली ने पत्रकारों को जानकारी दी और बताया कि धामी कैबिनेट ने कई बड़े और जनहित से जुड़े फैसलों को मंजूरी दी है। इनमें सबसे उल्लेखनीय फैसला राज्य में हाइब्रिड वाहनों को टैक्स छूट देने का रहा। इसके अलावा, बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत सौंदर्यीकरण के चार प्रमुख प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई है।
हाइब्रिड वाहनों पर टैक्स माफ़ी
राज्य सरकार ने मोटर वाहन कराधान सुधार अधिनियम में संशोधन करते हुए निजी उपयोग के लिए पंजीकृत हाइब्रिड वाहनों को टैक्स से मुक्त कर दिया है। अब तक इन वाहनों से टैक्स लिया जाता था, लेकिन पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। यह छूट इलेक्ट्रिक वाहनों की तर्ज पर दी गई है, जिससे राज्य में हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
🚨 देहरादून: धामी कैबिनेट की बैठक खत्म 🚨
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) June 4, 2025
✅ धामी कैबिनेट से 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली
⛽ देहरादून में पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियां कंवर्ट होंगी
⚡ CNG वाहनों को EV में कंवर्ट किया जाएगा
💰 कॉमर्शियल गाड़ियों के कंवर्ट होने पर पैसा मिलेगा
🏦 लाभार्थी के खाते में पैसा भेजेगी… pic.twitter.com/uQlzywCjd7
शहरी विकास विभाग में मृतक आश्रितों को राहत
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वर्ष 2013 में शहरी विकास विभाग में विनियमित किए गए 859 कर्मचारियों के आश्रितों को अब मृतक आश्रित सेवा नियमावली के अंतर्गत लाभ मिलेगा। इससे बड़ी संख्या में उन परिवारों को राहत मिलेगी जिनके परिजनों की सेवा काल में मृत्यु हो चुकी है।
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— Rajya Sameeksha (@RajyaSameeksha) June 4, 2025
स्वच्छता गतिशीलन परिवर्तन नीति को बैंक खाता
स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा लागू की गई उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलन परिवर्तन नीति को लागू करने के लिए अलग बैंक खाता खोलने की मंजूरी दी गई है। इससे नीति के क्रियान्वयन में वित्तीय पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ेगी।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पुनर्गठन
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के ढांचे में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसमें 15 नए पद सृजित किए गए हैं, जिनमें से एक पद नियमित है और 14 पद आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाएंगे। इससे आयोग की कार्य क्षमता में इजाफा होगा और भर्ती प्रक्रियाएं तेज होंगी।
वर्दीधारी पदों की संयुक्त परीक्षा
राज्य सरकार ने वर्दीधारी सिपाही और उपनिरीक्षक (सब इंस्पेक्टर) पदों की परीक्षाएं एक साथ कराने का निर्णय लिया है। इससे न केवल चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी बल्कि युवाओं को भी एक साथ अवसर मिलेंगे।
फॉरेंसिक विभाग को स्वतंत्र विभाग का दर्जा
अब तक पुलिस विभाग के अधीन चल रहे फॉरेंसिक विभाग को स्वतंत्र विभाग घोषित किया जाएगा और इसके प्रमुख को विभागाध्यक्ष का दर्जा मिलेगा। इससे वैज्ञानिक जांच प्रणाली को मजबूती मिलेगी और अपराध अन्वेषण में सुधार आएगा।
मानवाधिकार आयोग का विस्तार
उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के ढांचे में भी संशोधन किया गया है। आयोग में 12 नए पदों का सृजन किया गया है जिससे आयोग की कार्य क्षमता बढ़ेगी और मानवाधिकार हनन के मामलों में त्वरित कार्रवाई संभव होगी।
बदरीनाथ मास्टर प्लान के तहत चार बड़ी कलाकृतियां
मंत्रिमंडल की बैठक में बदरीनाथ धाम के मास्टर प्लान के तहत चार महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति दी गई है:
- शेष नेत्र लोटस बॉल: बदरीनाथ धाम के लेक फ्रंट में इसे स्थापित किया जाएगा। यह एक आकर्षक कलाकृति होगी जो आध्यात्मिकता और कला का संगम होगी।
- सुदर्शन चौक: अराइवल प्लाजा क्षेत्र में स्थित इस कलाकृति को भक्तों के स्वागत स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।
- ट्री एंड रिवर स्कल्पचर: बद्री नारायण चौक में यह स्कल्पचर बद्रीनाथ की प्राकृतिक और आध्यात्मिक विरासत को प्रतिबिंबित करेगा।
- सुदर्शन चक्र: यह भी अराइवल प्लाजा में बनाया जाएगा जो भगवान विष्णु के प्रमुख अस्त्र का प्रतीक होगा।
इन चारों योजनाओं का उद्देश्य तीर्थयात्रियों को अध्यात्म के साथ-साथ एक अद्भुत कला अनुभव देना है और बदरीनाथ को वैश्विक स्तर पर एक आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में उभारना है।
पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत ग्रैच्युटी का प्रावधान
न्यू पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को भी अब पुरानी पेंशन योजना के लाभों से जोड़ते हुए ग्रैच्युटी की सुविधा देने का फैसला लिया गया है। इससे हजारों कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
निष्कर्ष:
धामी मंत्रिमंडल की यह बैठक राज्य के विकास, सुशासन और जनहित के अनेक पहलुओं को छूने वाली रही। हाइब्रिड वाहनों पर टैक्स छूट से लेकर बदरीनाथ के आध्यात्मिक सौंदर्यीकरण तक लिए गए फैसलों से स्पष्ट है कि सरकार राज्य के पर्यावरण, धर्म, पर्यटन और प्रशासनिक दक्षता सभी क्षेत्रों में संतुलित प्रगति करना चाहती है।

