लखनऊ: राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड ने जहां कई परिवारों को गहरा दर्द दिया है, वहीं अब इस हादसे से जुड़े कई ऐसे तथ्य सामने आने लगे हैं जो प्रशासनिक प्रक्रियाओं, भवन सुरक्षा मानकों और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। आग की इस दुखद घटना के बाद सरकार ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और भवन से जुड़े पुराने रिकॉर्ड, स्वीकृतियों, निर्माण संबंधी दस्तावेजों तथा सुरक्षा मानकों की पड़ताल की जा रही है।
इसी क्रम में गठित दो सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मंगलवार को घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति अमृत अभिजात और एडीजी जोन प्रवीण कुमार के नेतृत्व में जांच टीम ने भवन की संरचना, सुरक्षा व्यवस्थाओं और प्रशासनिक रिकॉर्ड की समीक्षा शुरू कर दी है। जांच का उद्देश्य केवल आग लगने के तत्काल कारणों का पता लगाना नहीं बल्कि उन सभी परिस्थितियों को समझना है जिन्होंने इस हादसे को संभव बनाया।
2016 का ध्वस्तीकरण आदेश फिर चर्चा में
जांच के दौरान सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया है कि जिस भवन में यह दर्दनाक हादसा हुआ, उसके खिलाफ वर्ष 2016 में अवैध निर्माण को लेकर ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया गया था।
लखनऊ अग्निकांड में जांच का दायरा बढ़ा CM योगी ने घटनास्थल, KGMU और हाईलेवल मीटिंग के बाद SIT गठित कर 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है। 4 आरोपी गिरफ्तार, 4 अधिकारी निलंबित।
— Sandeep Tiwari (@ersandeeptiwari) June 23, 2026
जांच के बीच बड़ा खुलासा—जिस भवन में हादसा हुआ, उसके खिलाफ 2016 में ध्वस्तीकरण आदेश जारी हुआ था, जिसे दो माह के… pic.twitter.com/tGAGsgCl5Z
दस्तावेजों के अनुसार उस समय भवन में कथित रूप से स्वीकृत मानचित्र से अलग निर्माण कार्य और उपयोग संबंधी अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थीं। इसके बाद संबंधित प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया था।
हालांकि आश्चर्यजनक रूप से यह आदेश दो माह से भी कम समय के भीतर निरस्त कर दिया गया। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि आदेश निरस्त करने के पीछे क्या कारण थे, किन आधारों पर राहत दी गई और उस समय भवन की वास्तविक स्थिति क्या थी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि उस समय की गई कार्रवाई और उसके बाद की प्रक्रिया की निष्पक्ष समीक्षा की जाए तो कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।
एसआईटी करेगी बहुआयामी जांच
राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी को व्यापक जांच का दायित्व सौंपा गया है। टीम केवल आग लगने की घटना तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि भवन के निर्माण, उपयोग, सुरक्षा मंजूरियों और प्रशासनिक अनुमतियों से जुड़े प्रत्येक पहलू की जांच करेगी।
अधिकारियों के अनुसार यह देखा जाएगा कि भवन का उपयोग स्वीकृत उद्देश्य के अनुरूप किया जा रहा था या नहीं। इसके अलावा भवन में संचालित गतिविधियों, कर्मचारियों की संख्या, सुरक्षा उपकरणों और आपातकालीन निकासी व्यवस्था की भी जांच की जा रही है।
जांच रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में जिम्मेदार व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
बिजली कनेक्शन और विद्युत सुरक्षा जांच के दायरे में
हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल भवन की विद्युत सुरक्षा को लेकर उठ रहा है। प्रारंभिक चर्चाओं में शॉर्ट सर्किट की संभावना को भी देखा जा रहा है, इसलिए बिजली कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया अब जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है।
जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि भवन को बिजली कनेक्शन देने से पहले आवश्यक विद्युत सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं।
यदि किसी भवन में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती हैं, तो उसकी विद्युत व्यवस्था की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में यह देखा जाएगा कि क्या विद्युत सुरक्षा निदेशालय या अन्य सक्षम प्राधिकरणों से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त की गई थीं।
यदि मंजूरी दी गई थी, तो क्या निरीक्षण सही तरीके से किया गया था? क्या वायरिंग, लोड क्षमता और सुरक्षा उपकरण मानकों के अनुरूप थे? ये सभी प्रश्न अब जांच के केंद्र में हैं।
क्या सुरक्षा मानकों की हुई थी अनदेखी?
विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी बहुमंजिला या व्यावसायिक उपयोग वाले भवन में विद्युत सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन निकासी व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।
यदि इन व्यवस्थाओं में कहीं भी कमी रह जाती है तो छोटी सी तकनीकी खराबी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।
इसी कारण जांच एजेंसियां भवन की विद्युत प्रणाली, केबल नेटवर्क, वितरण पैनल, बैकअप सिस्टम और सुरक्षा उपकरणों की तकनीकी जांच कर रही हैं।
जांच रिपोर्ट यह स्पष्ट करेगी कि आग केवल एक दुर्घटना थी या इसके पीछे सुरक्षा मानकों की अनदेखी जैसी कोई गंभीर चूक भी जिम्मेदार थी।
भवन का चार दशक पुराना इतिहास
जांच के दौरान भवन के स्वामित्व और निर्माण इतिहास से जुड़े दस्तावेज भी सामने आए हैं।
रिकॉर्ड के अनुसार अलीगंज योजना के सेक्टर-डी स्थित भवन संख्या एमएस/102/डी का आवंटन मूल रूप से 11 जुलाई 1980 को किया गया था। यह आवंटन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से विजय कुमार को किराया-क्रय पद्धति पर प्रदान किया गया था।
बाद में 4 नवंबर 1980 को औपचारिक अनुबंध पूरा होने के पश्चात भवन का कब्जा आवंटी को सौंप दिया गया।
उस समय यह भवन मुख्य रूप से आवासीय उपयोग के लिए विकसित किया गया था और संबंधित प्राधिकरण की योजनाओं के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था।
स्वामित्व में कई बार हुआ बदलाव
दस्तावेज बताते हैं कि वर्ष 2005 में भवन का स्वामित्व विक्रय विलेख के माध्यम से विजय कुमार और उनकी पत्नी उषा के नाम दर्ज हुआ।
इसके बाद वर्ष 2013 में दोनों ने यह संपत्ति वीरेन्द्र प्रताप शुक्ला और सुरेन्द्र प्रताप शुक्ला को बेच दी।
स्वामित्व परिवर्तन के बाद 7 अगस्त 2014 को विकास प्राधिकरण ने नए मालिकों के पक्ष में नामांतरण की प्रक्रिया पूरी कर दी।
यह पूरी प्रक्रिया अब जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भवन के उपयोग और संरचनात्मक बदलावों को समझने के लिए स्वामित्व इतिहास का अध्ययन आवश्यक माना जा रहा है।
आवासीय मानचित्र से व्यावसायिक उपयोग तक का सफर
करीब 1992 वर्गफीट क्षेत्रफल वाले इस भवन का मानचित्र 20 अगस्त 2014 को स्वीकृत किया गया था।
दस्तावेजों के अनुसार यह स्वीकृति स्वतः मानचित्र योजना के तहत आवासीय उपयोग के लिए दी गई थी।
यहीं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि यदि भवन मूल रूप से आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत था तो बाद में उसका उपयोग किस प्रकार किया गया और क्या इसके लिए आवश्यक अनुमति ली गई थी?
शहरी नियोजन विशेषज्ञों का कहना है कि आवासीय भवनों को व्यावसायिक उपयोग में बदलने के लिए निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक होता है।
यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी तय की जा सकती है।
प्रशासनिक जवाबदेही पर भी उठे सवाल
अग्निकांड के बाद अब केवल भवन मालिकों की भूमिका ही नहीं बल्कि विभिन्न विभागों की जवाबदेही पर भी सवाल उठ रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भवन के निर्माण, उपयोग, विद्युत कनेक्शन, सुरक्षा निरीक्षण और संचालन में कई सरकारी विभागों की भूमिका होती है।
यदि किसी स्तर पर निरीक्षण में लापरवाही हुई या नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया तो उसकी भी जांच होनी चाहिए।
यही कारण है कि एसआईटी विभिन्न विभागों के रिकॉर्ड और फाइलों की भी समीक्षा कर रही है।
पीड़ित परिवारों को जांच रिपोर्ट का इंतजार
हादसे में प्रभावित परिवारों की नजर अब जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। उनका मानना है कि केवल आग लगने के कारणों का पता लगाना पर्याप्त नहीं होगा बल्कि यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि यदि कहीं लापरवाही हुई थी तो उसके लिए कौन जिम्मेदार था।
कई परिवारों ने मांग की है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ हो और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
कई बड़े सवालों के जवाब तलाश रही जांच
फिलहाल जांच एजेंसियां कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब तलाश रही हैं। क्या भवन में सभी आवश्यक अनुमतियां मौजूद थीं? क्या विद्युत सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था? क्या पहले से मौजूद चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया? और क्या 2016 में जारी ध्वस्तीकरण आदेश का इस पूरे मामले से कोई संबंध है?
इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं।
लखनऊ का यह अग्निकांड केवल एक हादसा नहीं बल्कि शहरी सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और भवन नियमन प्रणाली की परीक्षा बन गया है। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह त्रासदी महज एक दुर्घटना थी या फिर कई स्तरों पर हुई चूकों का परिणाम।

