देहरादून: साइबर क्राइम का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली के रिटायर्ड कुलपति से 1.47 करोड़ रुपए की ठगी हुई। पुलिस ने आरोपी को हिमाचल प्रदेश के सोलन से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पीड़ित को 12 दिनों तक व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से “डिजिटल अरेस्ट” में रखा और डराने-धमकाने के जरिए बड़ी रकम ऐंठी।
कैसे हुई ठगी: डिजिटल अरेस्ट का जाल
पीड़ित रिटायर्ड कुलपति ने साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि अगस्त महीने में अज्ञात व्यक्तियों ने खुद को महाराष्ट्र साइबर क्राइम विभाग का अधिकारी बताते हुए उन्हें कॉल की।
ठगों ने कहा कि उनके नाम पर एक बैंक खाता खुला है और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 60 करोड़ रुपए के लेनदेन हुए हैं। उन्होंने डराया कि यदि तत्काल सहयोग नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ठगों ने पीड़ित को यह भी बताया कि उनके सभी बैंक खातों की जांच की जाएगी और यदि उन्होंने पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो अदालत में मामला दर्ज किया जा सकता है।
साईबर थाना कुमाऊँपरिक्षेत्र द्वारा रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय की *सेवानिवृत्त कुलपति से 1.47करोड रूपये की साईबरधोखाधडी(डिजिटल अरेस्ट) के अभियुक्त को सोलनहिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया।अपराधियों द्वारा 12दिनों तक पीडिताको घर पर व्हाटसपकॉल के माध्यम से किया गया था “डिजिटल अरेस्ट”। pic.twitter.com/9lfhGAI7dl
— Cyber Crime Police Station, Uttarakhand (@UKCyberPolice) September 1, 2025
किस तरह से पैसे ट्रांसफर करवाए गए
साइबर ठगों ने पीड़ित को मानसिक दबाव में रखा और हर रोज़ व्हाट्सएप कॉल पर उसे धमकाया। उन्होंने कानूनी नोटिस और फर्जी दस्तावेज दिखाए और यह जताया कि मामले में गंभीर कार्रवाई की जा रही है।
डर और दहशत के कारण पीड़ित ने अलग-अलग खातों में कुल 1.47 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। ठगों ने बार-बार अलग-अलग तरीकों से पैसे मांगते हुए डराया और कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो गिरफ्तारी हो सकती है।
नैनीताल निवासी कुलपति का अनुभव
नैनीताल निवासी रिटायर्ड कुलपति ने बताया कि यह अनुभव उनके लिए बेहद डरावना और मानसिक रूप से थकाने वाला था। उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह से धोखाधड़ी का शिकार हो गए और शुरुआत में उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि यह असली अधिकारी नहीं हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि ठगों ने बेहद पेशेवर तरीके से उन्हें डराया। कॉल पर फर्जी सरकारी लेटर, फर्जी FIR की कॉपी और पुलिस नोटिस दिखाए गए। ठगों ने यह जताया कि यदि पैसे नहीं दिए गए तो पूरे परिवार पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
महाराष्ट्र पुलिस का नाम लेकर ठगी
साइबर ठगों ने महाराष्ट्र पुलिस के साइबर क्राइम विभाग का नाम लेकर यह ठगी की। उन्होंने पीड़ित को बताया कि उनके नाम पर खुला खाता और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में FIR दर्ज की गई है।
इसके बाद ठगों ने डराने के लिए यह दावा किया कि सभी बैंक खातों का वेरिफिकेशन किया जाएगा और यदि सहयोग नहीं किया गया तो गंभीर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
साइबर विशेषज्ञों के अनुसार, यह तरीका बहुत ही सोचा-समझा और पेशेवर था, जिसमें पीड़ित को मानसिक दबाव में रखा गया और डर के कारण उसने बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी।
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
देहरादून पुलिस ने इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए आरोपी को हिमाचल प्रदेश के सोलन से गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ने व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार 12 दिन तक पीड़ित को डराया और फर्जी कानूनी नोटिस दिखाकर पैसे ऐंठे। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस अब अन्य सहयोगियों की भी पहचान कर रही है।
साइबर ठगी के तरीके
विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आमतौर पर ठग इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं:
- सरकारी नाम का इस्तेमाल: पुलिस या किसी सरकारी विभाग का नाम लेकर डराया जाता है।
- फर्जी दस्तावेज: FIR, नोटिस या कानूनी पत्र दिखाकर पीड़ित को डराया जाता है।
- सीमा पार से संपर्क: व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से लगातार संपर्क में रहकर मानसिक दबाव बनाया जाता है।
- पैसे ट्रांसफर करवाना: डर और धमकी के जरिये अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांसफर करवा लिए जाते हैं।
साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में सबसे बड़ी कमजोरी पीड़ितों की जानकारी और भय होता है।
पीड़ितों के लिए चेतावनी
साइबर क्राइम विभाग ने आम लोगों को चेतावनी दी है कि वे किसी भी अज्ञात कॉल या व्हाट्सएप संदेश पर विश्वास न करें। यदि कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी का नाम लेकर डराए, तुरंत पुलिस या साइबर क्राइम थाने से संपर्क करें।
साइबर अपराध विशेषज्ञ भी लोगों को सलाह देते हैं कि किसी भी वित्तीय लेनदेन से पहले खातों की पूरी जानकारी और प्रमाणिकता जांच लें।
कानूनी कार्रवाई
इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ साइबर क्राइम, धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और अन्य सहयोगियों की पहचान की जा रही है।
साइबर पुलिस अब आरोपी के बैंक खातों और डिजिटल लेनदेन का भी ऑडिट कर रही है ताकि पूरी रकम की जानकारी जुटाई जा सके।
साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर चिंता
विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं आम लोगों में डर पैदा कर रही हैं। ऐसे अपराध केवल बड़े अधिकारियों या प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ही नहीं, बल्कि किसी भी व्यक्ति को निशाना बना सकते हैं।
डिजिटल तकनीक और इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए लोगों को सतर्क रहने और साइबर क्राइम विभाग की सलाह मानने की जरूरत है।
निष्कर्ष
देहरादून का यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि साइबर अपराध कितने पेशेवर और चालाक तरीके से किए जा सकते हैं। रिटायर्ड कुलपति जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति भी डिजिटल अरेस्ट और फर्जी कानूनी नोटिस के जाल में फंस सकते हैं।
अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को जल्द ही न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और पीड़ित को उसकी रकम लौटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।

