देहरादून, 30 जुलाई 2025 — उत्तराखंड सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा चुकी है। राजभवन में आयोजित ‘भविष्य के लिए तैयार स्कूलों के निर्माण’ विषयक कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के शिक्षा तंत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल की गई। इस आयोजन में शिक्षा विभाग और औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के बीच CSR (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंडिंग के तहत एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में अधोसंरचना, डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट क्लासेस और संपूर्ण शिक्षण परिवेश को आधुनिक बनाना है।
राज्य सरकार की दोहरी रणनीति: क्लस्टर योजना और गोद लेने की नीति
उत्तराखंड सरकार सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता सुधार के लिए द्वि-आयामी रणनीति पर काम कर रही है:
- क्लस्टर स्कूल योजना – जिसके तहत आस-पास के छोटे और संसाधनहीन स्कूलों को एक बड़े ‘क्लस्टर’ स्कूल से जोड़ा जाएगा, जहां उच्च गुणवत्ता की शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक, बेहतर लाइब्रेरी, लैब्स और खेल सुविधाएं एकीकृत रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी।
- स्कूल गोद लेने की नीति – इसके अंतर्गत व्यवसायिक संस्थान, निजी कंपनियां, पूर्व छात्र और सामाजिक संगठन किसी भी सरकारी स्कूल को ‘गोद’ लेकर वहां के विकास में प्रत्यक्ष भूमिका निभा सकेंगे। स्कूल में शौचालय, फर्नीचर, डिजिटल बोर्ड, पुस्तकालय, लैब्स जैसी आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति के लिए सहयोग किया जा सकेगा।
राजभवन, देहरादून में माननीय राज्यपाल @LtGenGurmit (सेवानिवृत्त) जी के साथ Partnership For 'Building Future Ready Schools' Through Corporate Social Responsibility Fund कार्यक्रम में सहभागिता कर विभिन्न स्कूली छात्रों को संबोधित किया।
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 30, 2025
सीएसआर के तहत प्रारंभ की गई यह पहल न केवल… pic.twitter.com/5I6Z7AmfwW
‘भविष्य के लिए तैयार स्कूल’ कार्यक्रम: शिक्षा और उद्योग का संगम
राजभवन में आयोजित इस विशेष समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.), शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, प्रमुख सचिव शिक्षा, राज्य शिक्षा निदेशक और बड़ी संख्या में कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी हस्तियां उपस्थित रहीं।
कार्यक्रम का उद्देश्य था कि कॉरपोरेट जगत की सामाजिक जिम्मेदारी को प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र से जोड़ा जाए। इसके अंतर्गत कंपनियां अपनी CSR निधि से स्कूलों के आधुनिकीकरण में निवेश करेंगी।
कार्यक्रम में 25 से अधिक कॉरपोरेट और औद्योगिक घरानों ने एमओयू साइन किए। इनमें आईटी, ऑटोमोबाइल, फार्मा, एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर की अग्रणी कंपनियां शामिल थीं।
राज्यपाल ने इस पहल को “सामाजिक बदलाव की क्रांति” करार देते हुए कहा,
“जब शिक्षा, तकनीक और समाज एक साथ खड़े होते हैं, तब ही एक मजबूत और समृद्ध भविष्य का निर्माण संभव होता है। हमें अपने बच्चों को ऐसा माहौल देना है जहां वे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि भविष्य के लिए आवश्यक कौशल भी सीखें।”
सीएसआर के जरिए स्कूलों का कायाकल्प
शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई योजना के मुताबिक, CSR निधि के जरिए निम्नलिखित क्षेत्रों में विकास कार्य किए जाएंगे:
- स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना
- ई-लर्निंग और डिजिटल कंटेंट
- कम्प्यूटर लैब और साइंस लैब का निर्माण
- पुस्तकालयों का नवीनीकरण
- शौचालय, पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं में सुधार
- खेल सामग्री और मैदानों का विकास
- ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों का आयोजन
यह मॉडल खासकर दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों पर केंद्रित है, जहां संसाधनों की भारी कमी है और जहां बच्चों की शिक्षा अक्सर अव्यवस्था का शिकार हो जाती है।
शिक्षा मंत्री की पहल: उत्तराखंड को बनेगा शिक्षा मॉडल
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड को देश का “एजुकेशन मॉडल स्टेट” बनाने का सपना अब धीरे-धीरे साकार हो रहा है। उन्होंने बताया,
“हमारा लक्ष्य केवल स्कूलों की दीवारें रंगना या डेस्क बदलना नहीं है, बल्कि संपूर्ण शिक्षण संस्कृति को पुनर्निर्मित करना है। अब समय है कि सरकारी स्कूलों को भी उतना ही सम्मान और संसाधन मिले, जितना किसी निजी स्कूल को।”
उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग ने ‘पायलट प्रोजेक्ट’ के रूप में 100 सरकारी स्कूलों को चुना है, जहां पहले चरण में यह योजना लागू की जाएगी। इन स्कूलों को ‘Model Smart School’ के रूप में विकसित किया जाएगा।
समाज का भी योगदान: पूर्व छात्रों और संगठनों से अपील
कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल और शिक्षा मंत्री दोनों ने समाज के जागरूक वर्गों, पूर्व छात्रों और स्वयंसेवी संस्थाओं से अपील की कि वे भी इस प्रयास में भाग लें। चाहे वह किसी स्कूल को गोद लेना हो, कंप्यूटर दान करना हो या बच्चों के लिए वर्कशॉप आयोजित करना हो — हर छोटा योगदान भविष्य की दिशा तय करेगा।
पूर्व छात्र संघों (Alumni Associations) को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया कि वे अपने पुराने स्कूलों में जाकर उन्हें फिर से संवारने में मदद करें।
राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, स्कूली वातावरण का विकास और बच्चों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, नई पीढ़ी को आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की नींव है।
डॉ. नीना पंत, जो शिक्षा नीति की विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा,
“सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे देश के आम नागरिक हैं। यदि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी गई, तो सामाजिक असमानता और बढ़ेगी। यह पहल सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक बड़ी पहल है।”
निष्कर्ष: शिक्षा का यह दीपक सिर्फ जलाना नहीं, जलाए रखना है
‘भविष्य के लिए तैयार स्कूलों’ की यह पहल केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक व्यापक सोच और दीर्घकालीन रणनीति है। अब सवाल केवल स्कूलों को सजाने-संवारने का नहीं, बल्कि उनमें सीखने का वातावरण विकसित करने का है।
सरकार, उद्योग और समाज — जब ये तीनों मिलकर एक बच्चे के भविष्य के लिए काम करते हैं, तब बदलाव की शुरुआत होती है। अब यह उत्तराखंड की जिम्मेदारी है कि वह इस कार्य को सिर्फ कागज़ों में नहीं, ज़मीन पर उतरे, बच्चों की आंखों में सपनों के साथ।

