उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सड़क नेटवर्क को नई गति देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर राजधानी दिल्ली में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष रूप से शामिल हुए। सोमवार, पांच जनवरी को हुई इस बैठक में राज्य की कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई और उनके शीघ्र अनुमोदन का अनुरोध किया गया।
राज्य की विकास जरूरतों को लेकर रखे गए प्रस्ताव
आदरणीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री @nitin_gadkari जी की अध्यक्षता में उत्तराखंड की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में चारधाम महामार्ग परियोजना, रिंग रोड, बाईपास, ROB, गड्ढामुक्त सड़कों तथा लंबित वन स्वीकृतियों से जुड़े विषयों पर… pic.twitter.com/KXl7pXYi1R
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 5, 2026
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों, पर्यटन, चारधाम यात्रा और स्थानीय आवागमन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के समक्ष कई अहम प्रस्ताव रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण उत्तराखंड में सड़कों का महत्व केवल यातायात तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास, आपदा प्रबंधन और लोगों की जीवनरेखा से जुड़ा हुआ विषय है।
सीएम धामी ने विशेष रूप से ऋषिकेश बाईपास, अल्मोड़ा-दन्या-पनार-घाट मार्ग, ज्योलिकोट-खैरना-गैरसैंण-कर्णप्रयाग मार्ग और अल्मोड़ा-बागेश्वर-काण्डा-उडियारी बैंड मार्ग के निर्माण से संबंधित प्रस्तावों को बैठक में प्रमुखता से रखा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य से जुड़े अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्तावों को भी शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह किया।
📍भारत मंडपम, नई दिल्ली
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उत्तराखंड में 13,783 करोड़ रुपए की लागत से चल रही कुल 656 किमी लंबाई वाली 25 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आज नई दिल्ली में आयोजित बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami जी, केंद्रीय राज्यमंत्री श्री @AjayTamtaBJP जी, केंद्रीय… pic.twitter.com/YVI1sX4V7u
ऋषिकेश बाईपास परियोजना पर विशेष जोर
बैठक में ऋषिकेश बाईपास परियोजना को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के अंतर्गत प्रस्तावित है। इसके तहत तीन पानी से योगनगरी होते हुए खारास्रोत तक 12.67 किलोमीटर लंबाई का चार लेन बाईपास बनाया जाना प्रस्तावित है।
इस बाईपास की अनुमानित लागत 1161.27 करोड़ रुपये बताई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऋषिकेश धार्मिक, पर्यटन और चारधाम यात्रा का प्रमुख प्रवेश द्वार है। यहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं, जिससे शहर में भारी यातायात दबाव बना रहता है। बाईपास के निर्माण से शहर के भीतर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी और चारधाम यात्रा मार्ग भी सुगम होगा।
भारत मंडपम, नई दिल्ली में आदरणीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री @nitin_gadkari जी की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में सम्मिलित हुआ। बैठक में प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में चल रहे अभूतपूर्व कार्यों का विस्तृत वीडियो… pic.twitter.com/S9QNHxAvWU
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यातायात और पर्यटन को मिलेगा बड़ा लाभ
सीएम धामी ने बताया कि ऋषिकेश बाईपास के निर्माण से न केवल स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि हरिद्वार, देहरादून और चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का समय भी बचेगा। इससे ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना उत्तराखंड के पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी।
अल्मोड़ा और कुमाऊं क्षेत्र के लिए अहम सड़कें
बैठक में कुमाऊं मंडल की सड़कों को लेकर भी गंभीर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री धामी ने अल्मोड़ा-दन्या-पनार-घाट मार्ग को क्षेत्रीय विकास के लिए बेहद जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि यह मार्ग पहाड़ी इलाकों में बसे लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक पहुंच आसान करेगा।
इसके अलावा अल्मोड़ा-बागेश्वर-काण्डा-उडियारी बैंड मार्ग को लेकर भी प्रस्ताव रखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मार्ग के निर्माण से बागेश्वर और आसपास के क्षेत्रों का संपर्क बेहतर होगा, जिससे स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
गैरसैंण को जोड़ने वाले मार्ग पर भी चर्चा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में ज्योलिकोट-खैरना-गैरसैंण-कर्णप्रयाग मार्ग के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और वहां तक बेहतर सड़क संपर्क राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से भी आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि इस मार्ग के सुदृढ़ीकरण और विस्तार से न केवल गैरसैंण, बल्कि आसपास के दूरस्थ क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्यों में भी यह मार्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का सकारात्मक रुख
बैठक के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड की भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए राज्य के प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में सड़क कनेक्टिविटी को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
नितिन गडकरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रस्तावित परियोजनाओं की तकनीकी और वित्तीय जांच शीघ्र पूरी की जाए, ताकि निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कें केवल विकास का माध्यम नहीं होतीं, बल्कि ये लोगों की सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता से भी जुड़ी होती हैं।
चारधाम यात्रा और आपदा प्रबंधन पर भी चर्चा
बैठक में चारधाम यात्रा के दौरान आने वाली यातायात चुनौतियों और आपदा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है और मजबूत सड़क नेटवर्क आपात स्थितियों में जान बचाने का सबसे अहम साधन बनता है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के बेहतर निर्माण से सेना, आपदा राहत एजेंसियों और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच दूरस्थ इलाकों तक तेजी से संभव हो पाएगी।
राज्य सरकार की प्राथमिकता: मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में स्पष्ट किया कि उनकी सरकार की प्राथमिकता उत्तराखंड में मजबूत और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में सड़क, रेल और हवाई संपर्क को एक नई दिशा मिल रही है।
सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड को कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात मिली है, जिससे राज्य की तस्वीर और तकदीर बदल रही है।
आने वाले समय में दिखेगा असर
बैठक के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जिन परियोजनाओं पर चर्चा हुई है, उन्हें जल्द मंजूरी मिल सकती है। यदि ऐसा होता है, तो आने वाले वर्षों में उत्तराखंड के सड़क नेटवर्क में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इससे न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
कुल मिलाकर, दिल्ली में हुई यह समीक्षा बैठक उत्तराखंड के विकास की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय से यह संकेत मिल रहा है कि आने वाले समय में उत्तराखंड सड़क कनेक्टिविटी के मामले में नई ऊंचाइयों को छुएगा।

