देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों एक बार फिर हलचल मच गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के हालिया बयान ने प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। रावत ने कहा था कि अब उत्तराखंड में “नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में दिया जाना चाहिए” — और बस, इसी एक पंक्ति ने पूरे प्रदेश की राजनीति को गर्म कर दिया है।
जहाँ कांग्रेस खेमे में इसे “संगठनात्मक संतुलन की जरूरत” बताया जा रहा है, वहीं भाजपा इसे जातिवाद को हवा देने वाली राजनीति करार दे रही है। इस बयान के बाद से रावत लगातार सुर्खियों में हैं और उनका यह बयान एक “राजनीतिक संकेत” के रूप में देखा जा रहा है।
🗣️ हरीश रावत का बयान और उसका संदर्भ
बीते दिनों हरीश रावत ने एक मीडिया बातचीत में कहा था कि “उत्तराखंड में ब्राह्मण समाज ने हर दौर में प्रदेश की राजनीति और संस्कृति को दिशा दी है, अब समय आ गया है कि नेतृत्व की जिम्मेदारी भी ब्राह्मणों के हाथ में हो।”
यह बयान उस समय आया जब उत्तराखंड कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा जोरों पर है। पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष करण माहरा (जो अनुसूचित जाति समुदाय से हैं) का कार्यकाल समाप्ति की ओर है, और नई नियुक्ति पर विचार चल रहा है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हरीश रावत का यह बयान कांग्रेस के गणेश गोदियाल (पूर्व प्रदेश अध्यक्ष) के पक्ष में राजनीतिक समर्थन का संकेत है।
🔍 “एक तीर से कई निशाने”
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, हरीश रावत का यह बयान कई स्तरों पर संदेश देता है।
एक तरफ उन्होंने कांग्रेस संगठन के भीतर ब्राह्मण नेतृत्व की बात कहकर अपनी ही पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन का संकेत दिया है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने भाजपा पर ब्राह्मणों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए उस वर्ग को साधने की कोशिश की है।
कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि हरीश रावत इन दिनों ब्राह्मण मतदाताओं को कांग्रेस की ओर आकर्षित करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।
प्रदेश में गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में ब्राह्मण समाज की राजनीतिक पकड़ और संख्या को देखते हुए यह बयान चुनावी दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है।
⚖️ भाजपा का पलटवार — “जातिवाद को बढ़ावा”
हरीश रावत के इस बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।
पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि,
“हरीश रावत को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर उन्हें ऐसा क्यों लगा कि केवल ब्राह्मणों को नेतृत्व मिलना चाहिए? क्या उत्तराखंड के अन्य समाजों का योगदान कम है?”
निशंक ने इसे विभाजनकारी राजनीति बताते हुए कहा कि कांग्रेस अब “जाति के आधार पर नेतृत्व तय करने” की राजनीति करने लगी है, जो उत्तराखंड जैसे शांत और संतुलित राज्य के लिए हानिकारक प्रवृत्ति है।
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने भी कहा कि रावत का यह बयान कांग्रेस की आंतरिक खींचतान का परिणाम है।
“कांग्रेस में नेतृत्व की लड़ाई अब खुले तौर पर जाति के नाम पर हो रही है। हरीश रावत को अपने शब्दों पर पुनर्विचार करना चाहिए।”
🏛️ कांग्रेस के भीतर मचा असमंजस
हरीश रावत के इस बयान ने कांग्रेस के अंदर भी असहजता पैदा कर दी है।
कुछ नेताओं ने इसे उनका “निजी मत” बताया, तो कुछ ने कहा कि इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच सकता है।
कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा,
“रावत जी का राजनीतिक अनुभव बहुत बड़ा है, लेकिन इस तरह के बयान से गलत संदेश जाता है। कांग्रेस धर्म, जाति और क्षेत्र से ऊपर उठकर नेतृत्व की बात करती है।”
हालांकि, हरीश रावत ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनके शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है।
“मैंने यह नहीं कहा कि केवल ब्राह्मण ही नेतृत्व करें। मेरा कहना था कि हर समाज को समान अवसर मिलना चाहिए और ब्राह्मण समाज भी इस राज्य का अभिन्न अंग है, जिसे अब अधिक जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।”
🧩 गणेश गोदियाल का नाम फिर चर्चा में
रावत के बयान के बाद गणेश गोदियाल का नाम दोबारा चर्चा में आ गया है।
गोदियाल पूर्व में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं और संगठनात्मक स्तर पर उनका ब्राह्मण समाज में मजबूत पकड़ मानी जाती है।
रावत के करीबी माने जाने वाले नेताओं ने कहा कि हरीश रावत का बयान दरअसल गोदियाल जैसे नेतृत्व को आगे लाने का संकेत है, जो संगठन और चुनावी समीकरणों दोनों को साध सकता है।
हालांकि पार्टी ने आधिकारिक रूप से अभी किसी नाम की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अंदरखाने चर्चाएं जारी हैं कि कांग्रेस अपने अगले अध्यक्ष को “संतुलित सामाजिक समीकरण” के आधार पर चुनेगी।
📈 उत्तराखंड की सियासत में जातीय समीकरणों का महत्व
उत्तराखंड भले ही अपेक्षाकृत शांत और धार्मिक राज्य माना जाता हो, लेकिन यहां की राजनीति में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का गहरा असर है।
गढ़वाल और कुमाऊं के बीच नेतृत्व को लेकर हमेशा से एक अघोषित प्रतिस्पर्धा रही है।
प्रदेश में ब्राह्मण समाज का प्रभाव खासकर गढ़वाल मंडल में अधिक माना जाता है, जबकि राजपूत (ठाकुर) समुदाय कुमाऊं और सीमांत क्षेत्रों में अधिक प्रभावी है।
ऐसे में रावत का यह बयान भविष्य के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।
💬 हरीश रावत की सफाई — “जाति नहीं, योग्यता की बात की थी”
बढ़ते विवाद के बीच हरीश रावत ने एक बार फिर अपने बयान पर सफाई दी।
उन्होंने कहा कि,
“मैं जाति की राजनीति में विश्वास नहीं रखता। मेरा आशय केवल यह था कि हर समाज के लोगों को अवसर मिलना चाहिए। मैंने ब्राह्मण समाज का उल्लेख इसलिए किया क्योंकि इस वर्ग ने राज्य निर्माण और सांस्कृतिक संरक्षण में बड़ी भूमिका निभाई है।”
उन्होंने यह भी जोड़ा कि भाजपा उनके बयान को राजनीतिक रूप से तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत कर रही है।
“भाजपा को ब्राह्मणों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है।”
🧭 राजनीतिक विश्लेषण — संकेत चुनावी तैयारी का
राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि हरीश रावत का यह बयान सिर्फ सामाजिक प्रतिनिधित्व की बात नहीं, बल्कि एक चुनावी रणनीति भी है।
2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी में कांग्रेस ब्राह्मण मतदाताओं को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश में है।
पिछले कुछ वर्षों में ब्राह्मण समुदाय का झुकाव भाजपा की ओर अधिक देखा गया है।
इसलिए रावत जैसे अनुभवी नेता का यह बयान कांग्रेस के भीतर “सामाजिक पुनर्संतुलन” की दिशा में एक सोचा-समझा कदम भी माना जा रहा है।
🔚 निष्कर्ष
हरीश रावत के इस बयान ने उत्तराखंड की राजनीति में एक नया विमर्श खड़ा कर दिया है।
जहाँ भाजपा इसे जातिवाद की राजनीति बताकर कांग्रेस पर हमला कर रही है, वहीं रावत अपने बयान को “समाज के सभी वर्गों की समान भागीदारी” के रूप में पेश करने में जुटे हैं।

