देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में पिछले कुछ हफ्तों से जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा रही, वह है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। 15 दिनों के तथाकथित “राजनीतिक अवकाश” के बाद आज, शुक्रवार 10 अप्रैल से उन्होंने फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी कर ली है। उनके इस कदम ने एक बार फिर राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है।
अवकाश के पीछे की कहानी
दरअसल, 28 मार्च को उत्तराखंड कांग्रेस में छह नए नेताओं की ज्वाइनिंग हुई थी। लेकिन इस प्रक्रिया में रामनगर के नेता संजय नेगी को शामिल नहीं किया गया। बताया जाता है कि संजय नेगी, हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं। उनकी ज्वाइनिंग न होने से नाराज होकर रावत ने 15 दिन का राजनीतिक अवकाश लेने का ऐलान कर दिया था।
इस फैसले के बाद राज्य में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ लोगों ने इसे कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों से जोड़ा, तो कुछ ने इसे हरीश रावत की रणनीतिक चाल बताया।
चर्चा में बने रहने की रणनीति
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हरीश रावत का यह अवकाश वास्तव में “साइलेंट पॉलिटिकल एक्टिविज़्म” का हिस्सा था। भले ही उन्होंने खुद को औपचारिक राजनीति से दूर बताया, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी सक्रियता कम नहीं हुई।
इन 15 दिनों के दौरान 77 वर्षीय रावत लगातार 8 से 10 जनसंपर्क कार्यक्रमों में रोजाना शामिल होते रहे। गांव-गांव जाकर लोगों से मिलना, स्थानीय मुद्दों पर बात करना और हर कार्यक्रम की फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करना—इन सबके जरिए उन्होंने खुद को सुर्खियों में बनाए रखा।
इस रणनीति का असर यह रहा कि कांग्रेस में शामिल हुए नए नेताओं की चर्चा पीछे छूट गई और पूरे राज्य में सिर्फ हरीश रावत की ही बात होती रही।
कांग्रेस नेतृत्व पर भी पड़ा असर
रावत के इस कदम का असर केवल मीडिया या जनता तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पार्टी संगठन पर भी देखने को मिला। इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी काफी हद तक सार्वजनिक रूप से निष्क्रिय नजर आए।
राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा रही कि रावत के अवकाश के दौरान पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी प्रदेश की राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं दिखा। इससे यह संदेश गया कि उत्तराखंड कांग्रेस में फिलहाल सबसे प्रभावशाली चेहरा हरीश रावत ही हैं।
वापसी के बाद क्या करेंगे रावत?
अब जब उनका राजनीतिक अवकाश समाप्त हो चुका है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हरीश रावत आगे क्या कदम उठाएंगे।
सूत्रों के मुताबिक, रावत आने वाले दिनों में संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और आगामी चुनावों की रणनीति बनाने पर जोर दे सकते हैं। साथ ही, यह भी माना जा रहा है कि वह पार्टी के अंदर चल रहे मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करेंगे।
हालांकि, कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि रावत अपनी राजनीतिक पकड़ और प्रभाव को और मजबूत करने के लिए नए तरीके अपना सकते हैं।
क्या यह था एक “पॉलिटिकल मैसेज”?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह पूरा घटनाक्रम केवल नाराजगी नहीं, बल्कि एक सोचा-समझा राजनीतिक संदेश भी था। रावत ने यह दिखाने की कोशिश की कि वे आज भी जनता के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं और उनकी अनदेखी करना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा।
इसके अलावा, यह भी संकेत मिला कि पार्टी में टिकट वितरण और नेतृत्व से जुड़े फैसलों में उनकी भूमिका अभी भी अहम है।
कार्यकर्ताओं में उत्साह
रावत की वापसी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। कई जिलों में कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में कार्यक्रम आयोजित किए और सोशल मीडिया पर उनका स्वागत किया।
कार्यकर्ताओं का मानना है कि रावत के नेतृत्व में पार्टी फिर से मजबूत हो सकती है और भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकती है।
विपक्ष की नजर
वहीं, विपक्षी दल भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा इस मौके का फायदा उठाकर कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों को मुद्दा बना सकती है।
हालांकि, रावत की सक्रियता से यह भी साफ है कि वह विपक्ष को कोई बड़ा मौका देने के मूड में नहीं हैं।
आगे की राजनीति पर असर
आने वाले दिनों में उत्तराखंड की राजनीति किस दिशा में जाएगी, यह काफी हद तक हरीश रावत की रणनीति पर निर्भर करेगा। उनका अनुभव, जनाधार और संगठन पर पकड़ उन्हें अब भी एक मजबूत नेता बनाती है।
यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह पार्टी के भीतर संतुलन बना पाते हैं या फिर यह विवाद आगे और बढ़ता है।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, 15 दिन का राजनीतिक अवकाश हरीश रावत के लिए “ब्रेक” कम और “रणनीतिक एक्टिविज़्म” ज्यादा साबित हुआ। उन्होंने इस दौरान खुद को चर्चा के केंद्र में बनाए रखा और यह संदेश दिया कि वह अभी भी उत्तराखंड की राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक हैं।
अब उनकी वापसी के बाद राज्य की राजनीति में नई हलचल तय मानी जा रही है। आने वाले दिनों में उनके कदम न सिर्फ कांग्रेस, बल्कि पूरे उत्तराखंड की राजनीतिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

