उच्च स्तरीय बैठक में दिए निर्देश, स्वदेशी अभियान और आपदा प्रभावितों के पुनर्वास पर भी हुआ मंथन
देहरादून, 6 सितंबर : उत्तराखंड में नकली दवाइयों का कारोबार एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। राज्य में नकली दवाइयों के निर्माण और सप्लाई का नेटवर्क लगातार फैल रहा है, जिसे लेकर पुलिस और खाद्य संरक्षा एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन लगातार छापेमारी और कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने भी इस मामले में सख्ती दिखाने का मन बना लिया है। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और इस पूरे मुद्दे पर विस्तृत समीक्षा की।
नकली दवाइयों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति
बैठक के दौरान सीएम धामी ने साफ कहा कि जनता के स्वास्थ्य से कोई भी खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में नकली दवाइयों के निर्माण, वितरण और बिक्री को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जिलाधिकारियों, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को मिलकर संयुक्त सघन अभियान चलाना होगा।
सीएम ने अधिकारियों से कहा, “जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और इस गोरखधंधे के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। जो भी इस कारोबार में शामिल पाया जाए, उसे किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।”
नकली दवाइयों का गढ़ बनता उत्तराखंड
पिछले कुछ महीनों में उत्तराखंड में नकली दवाइयों के कई बड़े मामले सामने आए हैं। देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंहनगर जिलों में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली और घटिया दवाएँ जब्त की गई थीं। विशेषज्ञों के अनुसार, यह दवाइयाँ न केवल मरीजों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं बल्कि इलाज की पूरी प्रक्रिया को भी प्रभावित करती हैं।
यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने इस समस्या को गंभीर मानते हुए इसे जड़ से समाप्त करने की रणनीति बनाने पर जोर दिया।
संयुक्त अभियान पर जोर
सीएम धामी ने कहा कि केवल एक विभाग के प्रयास से यह समस्या समाप्त नहीं होगी। उन्होंने डीएम, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और औषधि नियंत्रण विभाग को मिलकर एक समन्वित अभियान चलाने के निर्देश दिए। इस अभियान के तहत फैक्ट्रियों, गोदामों और मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की जाएगी और नकली दवाइयों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए खुफिया स्तर पर भी कार्रवाई होगी।
आपदा प्रभावितों के पुनर्वास पर भी चर्चा
बैठक में केवल नकली दवाइयों का मुद्दा ही नहीं बल्कि हाल ही में धराली आपदा से प्रभावित परिवारों की समस्याओं पर भी गंभीर चर्चा हुई। सीएम धामी ने कहा कि इन परिवारों की पुनर्वास, राहत और आजीविका सुनिश्चित करना सरकार की पहली प्राथमिकता है।
उन्होंने सचिव राजस्व की अध्यक्षता में गठित समिति को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश के अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भी बड़े स्तर पर पुनर्वास और राहत कार्य शुरू किए जाएंगे।
स्वदेशी अभियान पर जोर
सीएम धामी ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में व्यापक स्तर पर स्वदेशी अभियान चलाया जाए। उनका कहना था कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित विकल्प भी उपलब्ध होंगे।
उन्होंने कहा कि नकली और घटिया उत्पादों के खिलाफ लड़ाई तभी सफल होगी जब जनता स्वदेशी और भरोसेमंद ब्रांड्स को प्राथमिकता देगी।
कठोर कार्रवाई की तैयारी
सूत्रों के अनुसार, सरकार अब नकली दवाइयों से जुड़े मामलों में गैंगस्टर एक्ट और एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) जैसे कड़े कानूनों का इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। इससे न केवल आरोपी जेल जाएंगे, बल्कि उनकी संपत्ति भी जब्त की जा सकेगी।
सीएम धामी ने कहा कि यह केवल एक कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं है बल्कि जनस्वास्थ्य से सीधा जुड़ा मामला है। इसलिए इसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
जनता से सहयोग की अपील
सीएम धामी ने जनता से भी अपील की कि यदि उन्हें कहीं नकली दवाइयों की बिक्री का संदेह हो तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें। उन्होंने कहा, “यह लड़ाई केवल सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज की है। जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे, इस गोरखधंधे को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं होगा।”
उन्होंने आश्वासन दिया कि सूचना देने वाले लोगों की पहचान गुप्त रखी जाएगी और तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग की चुनौतियाँ
विशेषज्ञों का मानना है कि नकली दवाइयों का कारोबार केवल उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। स्वास्थ्य विभाग के सामने यह बड़ी जिम्मेदारी है कि वह बाजार में उपलब्ध दवाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करे और नियमित जांच करता रहे।
इसी संदर्भ में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दवा निर्माण इकाइयों और दुकानों पर सख्त निगरानी रखी जाए।
बैठक में मौजूद अधिकारी
इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव, सचिव स्वास्थ्य, सचिव राजस्व, डीजीपी और औषधि नियंत्रक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने नकली दवाइयों पर नियंत्रण और आपदा प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर विस्तृत रणनीति पर चर्चा की।
निष्कर्ष
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस बैठक ने स्पष्ट कर दिया कि अब उत्तराखंड सरकार नकली दवाइयों के मुद्दे पर किसी भी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं है। राज्य में चल रहा यह खतरनाक कारोबार न केवल मरीजों के लिए जानलेवा है बल्कि प्रदेश की छवि को भी धूमिल करता है।
सीएम धामी के निर्देशों से यह उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में नकली दवाओं का नेटवर्क टूटेगा और लोगों को सुरक्षित दवाइयाँ मिलेंगी। साथ ही, आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और स्वदेशी अभियान के जरिए राज्य में सकारात्मक बदलाव की दिशा में ठोस कदम उठेंगे।
सरकार की यह सख्ती केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि एक मानवीय जिम्मेदारी है, जिसका मकसद है – जनता की सेहत और जीवन की सुरक्षा।

