देहरादून, उत्तराखंड:
राज्य की राजधानी देहरादून से बड़ी खबर आई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह धामी ने राज्य में आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों को लेकर नए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आपदा के दौरान किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृतक आश्रितों को 72 घंटे के भीतर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
इस निर्देश का उद्देश्य आपदा प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करना और प्रशासनिक देरी से होने वाले नुकसान को रोकना है। मुख्यमंत्री धामी ने यह निर्देश आपदा प्रबंधन सचिव और सभी जनपदों के उपाध्यक्षों के साथ हुई बैठक में दिए।
आपदा में मृत्यु के 72 घंटे में दी जाएगी आश्रितों को आर्थिक सहायता: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी pic.twitter.com/byBKEoXtxr
— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) August 22, 2025
मुख्यमंत्री धामी के निर्देश
मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा:
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जनपदों को निर्देश दिए हैं कि आपदा में मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को 72 घंटे के भीतर मुआवजा दिलाया जाए आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें इस बारे में अवगत कराया मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए… pic.twitter.com/NzQ6t2GmXF
— Tayyab Ali 🇮🇳 (@TayyabBKU) August 21, 2025
- किसी भी आपदा में मौत होने पर मृतक आश्रितों को 72 घंटे के भीतर अनुग्रह राशि का वितरण अनिवार्य किया जाए।
- अगर किसी कारणवश मृतक की शिनाख्त में देरी होती है या अन्य किसी कारण से वितरण में बाधा आती है, तो एक सप्ताह के भीतर अनुग्रह राशि मृतक आश्रित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
- किसी भी प्रकार की लापरवाही या विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इसका मतलब है कि अब आपदा के दौरान राज्य प्रशासन को तुरंत और पारदर्शी तरीके से राहत कार्यों को लागू करना होगा।
सचिव आपदा प्रबंधन का विवरण
सचिव सुमन ने बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री ने मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट को ध्यान में रखते हुए सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।
सुमन ने कहा:
मित्रों मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर आपदा प्रबंधन परिचालन केंद्रसे समस्त जिलाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गई जिसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा 70 घंटे का अंतर्गत मुआवजा देने के साथ अन्य कार्यों की समीक्षा की। pic.twitter.com/UlUg00JJrO
— Vinay Ruhella (@vkrohella) August 22, 2025
- “मानसून के दौरान नदी, नालों और जलस्रोतों के स्तर पर नियमित निगरानी रखना आवश्यक है।”
- “राज्य में अब तक हुई विभागीय क्षति का तुरंत आकलन कर विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजी जाए।”
- “यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हो।”
सीएम धामी ने वर्चुअल बैठक के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ मानसून से उत्पन्न स्थितियों की समीक्षा की।
72 घंटे का लक्ष्य: राहत कार्यों में पारदर्शिता
मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि आपदा प्रबंधन में समय पर कार्रवाई और पारदर्शिता अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 72 घंटे के भीतर आर्थिक सहायता देने का निर्देश यह सुनिश्चित करता है कि आपदा प्रभावित परिवारों को किसी भी प्रकार की वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े।
इसके पीछे प्रशासन का दृष्टिकोण यह है कि प्रभावित परिवार को तुरंत राहत उपलब्ध कराकर मानसिक और आर्थिक समर्थन दिया जाए। इससे जनता में विश्वास और प्रशासनिक जवाबदेही दोनों बढ़ती हैं।
आपदा प्रबंधन के दिशा-निर्देश: मुख्य बिंदु
मुख्यमंत्री धामी के दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं:
- तत्काल आर्थिक राहत: किसी भी आपदा में मृत्यु होने पर मृतक आश्रित को 72 घंटे के भीतर अनुग्रह राशि देना।
- अल्पकालीन देरी का समाधान: अगर शिनाख्त या अन्य कारणों से वितरण में विलंब होता है, तो एक सप्ताह के भीतर राशि उपलब्ध कराना।
- निगरानी और सतर्कता: सभी जिलाधिकारियों को नदियों, नालों और जलस्तर की नियमित निगरानी करना।
- मानसून रिपोर्टिंग: मानसून के दौरान हुई विभागीय क्षति का आकलन कर विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजना।
- तत्काल प्रतिक्रिया टीम: आपदा के समय तत्काल राहत और बचाव कार्य के लिए टीम तैयार रखना।
प्रशासन की तैयारी
उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य होने के कारण मानसून और भारी बारिश के दौरान प्राकृतिक आपदाओं की संभावना अधिक रहती है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के तहत प्रशासन ने पहले ही संपूर्ण राज्य में आपदा प्रतिक्रिया तैयारियों को तेज कर दिया है।
- जिलाधिकारी और उपाध्यक्षों को अपने क्षेत्रों में आपदा प्रतिक्रिया टीमों की स्थिति का आकलन करना होगा।
- बचाव उपकरण, राहत सामग्री और प्राथमिक चिकित्सा सामग्री हर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिए।
- नदी और नालों के किनारे रहने वाले ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की योजना तैयार रखी जाएगी।
जनता के लिए संदेश
मुख्यमंत्री धामी ने जनता को यह भी संदेश दिया कि सावधानी और सतर्कता ही आपदा में जान-माल की सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है।
सुमन ने कहा कि जनता को:
- नदी और नालों के पास न जाने
- जलस्तर बढ़ने पर तुरंत प्रशासन से संपर्क
- आपदा चेतावनी संदेशों को गंभीरता से लेने
का निर्देश दिया गया है।
ऑरेंज अलर्ट और मौसम की स्थिति
मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की संभावना है।
इसलिए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि वे:
- मौसम की जानकारी को लगातार अपडेट रखें।
- नदी और नालों के जलस्तर पर निगरानी रखें।
- क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से जनता को समय-समय पर चेतावनी दें।
विभागीय रिपोर्टिंग का महत्व
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से निर्देश दिए कि मानसून के दौरान हुए सभी नुकसान का विस्तृत आकलन जल्द से जल्द राज्य शासन को भेजा जाए।
इससे शासन को यह समझने में मदद मिलेगी कि किन क्षेत्रों में अतिरिक्त राहत और संसाधन की आवश्यकता है। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास कार्य और अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सके।
आपदा प्रबंधन की चुनौती
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में वर्षा के दौरान आपदा प्रबंधन चुनौतीपूर्ण होता है।
मुख्यमंत्री के नए निर्देशों के तहत अब:
- आर्थिक सहायता तुरंत दी जाएगी।
- प्रशासनिक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
- सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पूरी पारदर्शिता और तत्परता से निभाएंगे।
इस कदम से प्रशासन और जनता के बीच विश्वास का पुल मजबूत होगा।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह धामी के दिशा-निर्देश न केवल आपदा प्रभावित परिवारों के लिए राहत की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि राज्य में आपदा प्रबंधन की कार्यप्रणाली में सुधार का संकेत भी देते हैं।
72 घंटे के भीतर आर्थिक सहायता देने का नियम और नियमित निगरानी का निर्देश यह सुनिश्चित करता है कि प्राकृतिक आपदाओं में जनता को समय पर राहत और सुरक्षा मिले।
अगले कुछ दिनों में मौसम विज्ञान विभाग के अलर्ट और प्रशासन की सक्रियता यह तय करेगी कि राज्य की आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली कितनी मजबूत और प्रभावी है।

