देहरादून, उत्तराखंड।
उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी भूचाल आया है। इस बार केंद्र में हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरक सिंह रावत, जिनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमीन खरीद मामले में विशेष न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद जहां राज्य की सियासत गर्मा गई है, वहीं खुद हरक सिंह रावत ने इसे “राजनीतिक षड्यंत्र” बताते हुए विरोधियों पर जमकर हमला बोला है।
उन्होंने ETV भारत से बात करते हुए कहा कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ईडी को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि यदि यह आरोप कोर्ट में साबित हो जाते हैं तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन अगर निर्दोष साबित हुए, तो वे इस षड्यंत्र में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।
“मैं अदालत में जवाब दूंगा, लेकिन डरूंगा नहीं” — हरक सिंह रावत
हरक सिंह रावत ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा,
“मैं इस चार्जशीट से डरने वाला नहीं हूं। अब मामला ईडी से निकलकर न्यायपालिका के पास है, और मुझे भारत की न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। मैं अदालत में सबूतों के साथ जवाब दूंगा और यह साबित करूंगा कि मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं।”
रावत का कहना है कि उन्हें राजनीति में खत्म करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन वह न झुकेंगे और न रुकेंगे। उनका कहना है कि इस तरह के षड्यंत्रों से न वह पहले डरे थे, न अब डरेंगे।
🔴 #BREAKING | ED का बड़ा एक्शन: हरक सिंह रावत और पत्नी के खिलाफ दाखिल हुई चार्जशीट
— NDTV India (@ndtvindia) July 18, 2025
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सहसपुर जमीन मामला: क्या है आरोप?
यह पूरा मामला देहरादून के सहसपुर क्षेत्र में स्थित एक भूमि से जुड़ा है, जिसे हरक सिंह रावत ने वर्ष 2002 में एक महिला सुशीला रानी से खरीदा था। सुशीला रानी के नाम यह जमीन वर्ष 1962 से दर्ज थी।
#WATCH देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने ED द्वारा उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत, उनकी पत्नी और तीन अन्य के खिलाफ कथित धन शोधन मामले में आरोप पत्र दायर करने पर कहा, "पूरे देश में ED, CBI और आयकर विभाग को भाजपा अपने विरोधियों की… pic.twitter.com/Kt62vZILg9
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 18, 2025
ईडी का आरोप है कि इस भूमि की खरीद में गड़बड़ी और वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, और जमीन के दस्तावेजों में हेरफेर हुआ है। वहीं, हरक सिंह रावत का दावा है कि उनके पास सभी वैध दस्तावेज हैं और उन्होंने यह जमीन पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत खरीदी थी।
उन्होंने कहा,
“मैंने यह जमीन 2002 में खरीदी थी, उस समय न ईडी थी और न आज का राजनीतिक परिदृश्य। अब अचानक यह जमीन कैसे अवैध हो गई? यह सिर्फ मेरे राजनीतिक कद को खत्म करने का प्रयास है।”
राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप, नाम लिए बिना इशारे
अपने इंटरव्यू में हरक सिंह रावत ने किसी पार्टी या व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत साफ़ थे कि उनके आरोप भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कुछ केंद्रीय नेताओं की ओर हैं। उन्होंने कहा,
“कुछ लोग मेरी लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। वे जानते हैं कि हरक सिंह रावत जनता के दिल में बसता है, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों को हथियार बनाकर मेरी छवि धूमिल करने की साजिश रची जा रही है।”
उन्होंने यह भी कहा कि यदि उन्हें इस केस में दोषी ठहराया जाता है, तो वह न केवल राजनीति से संन्यास लेंगे, बल्कि सार्वजनिक जीवन से भी खुद को अलग कर लेंगे। लेकिन यदि वह निर्दोष साबित होते हैं, तो वह उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, जिन्होंने उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की।
ईडी की भूमिका पर सवाल
हरक सिंह रावत ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि आजकल ईडी का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं को दबाने और बदनाम करने के लिए किया जा रहा है।
उन्होंने पूछा,
“क्या अब ईडी सिर्फ राजनीतिक हथियार बन चुकी है? क्या यह एजेंसी अब सच्चे और झूठे की पहचान किए बिना सिर्फ सत्ता के इशारों पर काम कर रही है?”
कांग्रेस का समर्थन, पार्टी बोली – “हरक सिंह के साथ खड़ी है पार्टी”
हरक सिंह रावत के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में आ गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बयान जारी कर कहा कि,
“पार्टी को अपने वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत पर पूरा भरोसा है। यह स्पष्ट रूप से राजनीतिक षड्यंत्र है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार विपक्षी नेताओं को डराने के लिए ईडी का सहारा ले रही है।”
पार्टी सूत्रों का कहना है कि यदि जरूरत पड़ी तो कांग्रेस इस मामले में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन भी कर सकती है।
राजनीतिक पृष्ठभूमि: हमेशा रहे चर्चाओं में
हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति के एक तेजतर्रार और चर्चित नेता रहे हैं। वे पहले भाजपा में रहे, फिर कांग्रेस में शामिल हुए, और एक बार फिर पाला बदलकर भाजपा में चले गए थे। लेकिन 2022 के चुनावों से पहले उन्होंने फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया।
उनका राजनीतिक जीवन कई उतार-चढ़ावों से भरा रहा है, और वह कई बार कैबिनेट मंत्री, विधायक, और नेता विपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं।
जनता की नजरें अदालत पर
हरक सिंह रावत ने भले ही अपने विरोधियों को चेतावनी दी हो, लेकिन अब पूरे प्रदेश की नजरें न्यायालय की कार्रवाई पर हैं। यदि वे अदालत में निर्दोष साबित होते हैं तो यह मामला उनके लिए राजनीतिक पुनरुत्थान का रास्ता खोल सकता है। लेकिन अगर दोष साबित होता है, तो यह उनके राजनीतिक करियर का अंतिम अध्याय साबित हो सकता है।
निष्कर्ष: अब राजनीति नहीं, अदालत में होगी असली जंग
उत्तराखंड की राजनीति में हरक सिंह रावत एक बड़ा नाम हैं, और उनके खिलाफ ईडी की चार्जशीट एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जहां एक ओर वे खुद को निर्दोष बता रहे हैं और अदालत पर भरोसा जता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसे सत्ता का दुरुपयोग बताकर राजनीतिक संग्राम छेड़ दिया है।
अब देखना होगा कि अदालत इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। लेकिन इतना तय है कि यह मामला आने वाले दिनों में उत्तराखंड की राजनीति में नई हलचल जरूर मचाएगा।

