प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस दिशा में सरकार ने आम जनता तक सही संदेश पहुंचाने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए UCC पोर्टल की व्यवस्था की है। अब सरकार इस पोर्टल की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए कदम उठा रही है। इसी सिलसिले में उच्च अधिकारियों को पोर्टल की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
UCC पोर्टल की समीक्षा और निर्देश
UCC पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को सुविधाएं देने और पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारू बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस पूरी व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने विभिन्न बिंदुओं पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि पोर्टल तकनीकी रूप से पूरी तरह सुरक्षित हो और जनता को इसका अधिकतम लाभ मिले।
यूनिफॉर्म सिविल कोड पोर्टल को सुचारू और तकनीकी रूप से उन्नत बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (ITDA) की सीधी जिम्मेदारी तय की गई है। इस पोर्टल का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए डेटा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
डेटा सिक्योरिटी को लेकर सरकार सख्त
UCC पोर्टल पर नागरिकों द्वारा साझा किए जाने वाले डेटा की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रखते हुए अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि डेटा सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तकनीकी समस्या को तुरंत निस्तारित किया जाए ताकि नागरिकों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े।
सरकार ने आईटीडीए को निर्देश दिए हैं कि पोर्टल पर साइबर सुरक्षा से जुड़े किसी भी संभावित खतरे को पहले से भांपकर उचित कदम उठाए जाएं। इसके लिए साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से सुरक्षा स्तर को और बेहतर बनाया जाएगा।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश
UCC पोर्टल का एक अहम उद्देश्य नागरिकों को आसानी से पंजीकरण की सुविधा देना है। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पंजीकरण प्रक्रिया को तेज और सरल बनाया जाए ताकि नागरिकों को अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े। इसके लिए डिजिटल सिस्टम को अधिक उन्नत किया जाएगा और तकनीकी खामियों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पोर्टल पर दर्ज जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहे और इसे किसी भी प्रकार के साइबर हमले से बचाया जाए। डेटा सुरक्षा को लेकर लगातार निगरानी रखी जाएगी और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
आगे की रणनीति
सरकार UCC पोर्टल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ITDA और अन्य तकनीकी एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि पोर्टल की सुरक्षा और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और बेहतर किया जाए। इसके तहत निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:
- साइबर सुरक्षा ऑडिट – पोर्टल की सुरक्षा स्थिति की जांच के लिए नियमित साइबर ऑडिट किया जाएगा।
- डेटा एन्क्रिप्शन – नागरिकों के डेटा को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए एडवांस एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
- रियल-टाइम मॉनिटरिंग – किसी भी साइबर हमले या गड़बड़ी की स्थिति में तुरंत समाधान निकालने के लिए 24×7 निगरानी रखी जाएगी।
- तेज रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया – पंजीकरण प्रक्रिया को और तेज और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
- तकनीकी सहायता केंद्र – नागरिकों की शिकायतों और तकनीकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए विशेष हेल्पडेस्क स्थापित किया जाएगा।
निष्कर्ष
UCC पोर्टल की डेटा सिक्योरिटी और पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि डेटा सुरक्षा में कोई भी लापरवाही न हो और नागरिकों को पोर्टल पर निर्बाध सेवाएं मिलती रहें। इस पहल से न केवल नागरिकों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि सरकार की डिजिटल व्यवस्थाओं को भी मजबूती मिलेगी।

