वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बनारस दौरे के बाद वाराणसी में लंबे समय से लंबित दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना को लेकर प्रशासन ने तेजी दिखानी शुरू कर दी है।
लोक निर्माण विभाग (PWD) ने शनिवार और रविवार को 181 भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए हैं, जिसमें पांच दिनों के भीतर अपने भवनों से संबंधित दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया है।
मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बाद अब प्रशासन और पीडब्ल्यूडी ने इस परियोजना को प्राथमिकता सूची में रख लिया है। 17 अक्टूबर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसके बाद सड़क चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ होगा।
वाराणसी: दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण का मामला
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) October 12, 2025
➡देर रात शुरू हुआ नोटिस चस्पा का सिलसिला
➡PWD ने दुकानों के बाहर चस्पा किया नोटिस
➡3 दिन में कागजात दिखाने का दिया अल्टीमेटम
➡कागजात जमा होने के बाद होगा वैरिफिकेशन
➡PWD की टीम के साथ पुलिस फोर्स भी मौजूद
➡सड़क चौड़ीकरण में 184… pic.twitter.com/t2Ij7Zkfkw
मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद तेज हुई कार्रवाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अपने बनारस दौरे के दौरान दालमंडी इलाके के निरीक्षण में यह पाया था कि यह क्षेत्र अत्यधिक संकीर्ण है और ट्रैफिक जाम, भीड़भाड़ तथा अव्यवस्था की वजह से यहां आमजन को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस क्षेत्र का सुनियोजित चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण किया जाए, ताकि पुरानी काशी के इस ऐतिहासिक बाजार को नई पहचान मिल सके।
उनके दौरे के तुरंत बाद लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। सर्वे के बाद यह तय हुआ कि जो भवन या दुकानें सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई में आती हैं, उन्हें नोटिस देकर आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएंगे।
दो दिनों में 181 भवन मालिकों को दिए गए नोटिस
पीडब्ल्यूडी ने इस दिशा में तेजी दिखाते हुए शनिवार और रविवार को कुल 181 भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए।
कई भवन मालिकों के मौके पर न मिलने पर विभागीय कर्मचारियों ने उनके दुकान और मकान पर नोटिस चस्पा कर दिए।
नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी भवन स्वामी 5 दिनों के भीतर अपने भवन से संबंधित स्वामित्व प्रमाणपत्र, भूमि पत्र, या अन्य दस्तावेज लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में जमा करें।
विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि तय समयसीमा के बाद कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 17 अक्टूबर से शुरू कर दी जाएगी।
पीडब्ल्यूडी का कैंप कार्यालय चौक थाना परिसर में स्थापित
कार्रवाई को व्यवस्थित ढंग से संपन्न करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने अपना अस्थायी कैंप कार्यालय चौक थाना परिसर में स्थापित किया है।
यहां से अधिकारी लगातार नोटिस वितरण, सर्वेक्षण और दस्तावेजी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं।
अधिकारियों का कहना है कि दालमंडी चौड़ीकरण वाराणसी के पुराने शहर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, इसलिए इस परियोजना में किसी भी प्रकार की देरी नहीं की जाएगी।
पीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया,
“हमारा उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। जो भवन मालिक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन शहर के हित में यह चौड़ीकरण जरूरी है, ताकि ट्रैफिक की समस्या खत्म हो और दालमंडी का ऐतिहासिक स्वरूप सुरक्षित रहे।”
दालमंडी — वाराणसी की ऐतिहासिक पहचान
दालमंडी क्षेत्र वाराणसी का सबसे पुराना और व्यस्त व्यापारिक इलाका है। यहां सदियों से कपड़ा, गहना, मसाला और परंपरागत वस्तुओं की दुकानें हैं। यह इलाका न केवल व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि काशी की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक भी माना जाता है।
लेकिन वर्षों से अनियंत्रित निर्माण और अतिक्रमण के कारण यहां की सड़कों की चौड़ाई काफी कम हो गई है।
भीड़भाड़ के चलते अक्सर यहां ट्रैफिक जाम, अग्निशमन वाहनों की पहुंच में बाधा, और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रुकावटें जैसी समस्याएं सामने आती रही हैं।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि प्रशासन यह चौड़ीकरण ईमानदारी से करता है, तो यह क्षेत्र फिर से अपनी पुरानी चमक पा सकता है।
भवन मालिकों में चिंता और विरोध की आशंका
नोटिस मिलने के बाद कई भवन स्वामी और दुकानदार असमंजस में हैं।
कुछ लोग इसे सकारात्मक कदम मान रहे हैं, जबकि कई लोगों ने इस पर नाराजगी भी जताई है।
दालमंडी के एक व्यापारी रमेश अग्रवाल ने कहा,
“हम सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मुआवजा न्यायसंगत होना चाहिए। हमारे परिवार की यह दुकान 70 साल पुरानी है। अगर इसे तोड़ा जाएगा, तो हमें उचित पुनर्वास मिलना चाहिए।”
वहीं, स्थानीय निवासी शकील अहमद ने कहा,
“अगर दालमंडी चौड़ी होगी तो इलाके में व्यापार और यातायात दोनों सुधरेंगे। लेकिन प्रशासन को यह ध्यान रखना होगा कि लोगों का रोज़गार न छिन जाए।”
प्रशासन ने दिया भरोसा — मिलेगा मुआवजा
प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों के वैध दस्तावेज होंगे, उन्हें पूरा मुआवजा दिया जाएगा।
मुआवजे की राशि का निर्धारण भूमि के मूल्यांकन और भवन के प्रकार के आधार पर किया जाएगा।
जिलाधिकारी कार्यालय के सूत्रों के अनुसार,
“प्रत्येक भवन स्वामी को समान अवसर दिया जाएगा। जिनके दस्तावेज वैध पाए जाएंगे, उन्हें या तो मुआवजा मिलेगा या वैकल्पिक स्थान देने पर विचार किया जाएगा।”
इसके अलावा, जिन लोगों ने अवैध निर्माण या सड़क की सीमा में अतिक्रमण किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
17 अक्टूबर से अतिक्रमण हटाने की तैयारी
नोटिस के अनुसार, 17 अक्टूबर से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया जाएगा।
इस अभियान के तहत पहले चरण में उन हिस्सों को हटाया जाएगा जो सड़क की निर्धारित चौड़ाई में बाधक हैं।
दूसरे चरण में सड़क का निर्माण और नाली व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी।
प्रशासन का लक्ष्य है कि दीपावली से पहले दालमंडी का एक बड़ा हिस्सा चौड़ा और सुगम हो जाए, ताकि आमजन को यातायात में राहत मिल सके।
लोगों की उम्मीद — मिलेगा नया स्वरूप
कई स्थानीय लोगों का मानना है कि यह चौड़ीकरण न केवल यातायात को सुगम बनाएगा, बल्कि दालमंडी को एक “हेरिटेज मार्केट” के रूप में भी विकसित करने में मदद करेगा।
एक बुजुर्ग निवासी श्यामसुंदर जायसवाल ने कहा,
“जब दालमंडी बनी थी, तब बैलगाड़ी चलती थी। अब कारें और ई-रिक्शा चल रहे हैं। अगर सड़कें चौड़ी होंगी, तो भीड़ घटेगी और व्यापार बढ़ेगा।”
वहीं कुछ दुकानदारों ने यह सुझाव भी दिया कि चौड़ीकरण के साथ-साथ क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, विद्युत तारों का भूमिगतकरण, और ड्रेनेज व्यवस्था में सुधार भी किया जाना चाहिए।
परियोजना से प्रशासन की बड़ी उम्मीदें
प्रशासन का मानना है कि यदि दालमंडी चौड़ीकरण सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है, तो यह वाराणसी की पुरानी गलियों में विकास की एक नई मिसाल पेश करेगा।
नगर आयुक्त कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया,
“मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि पुरानी काशी की तंग गलियों को ऐसा स्वरूप दिया जाए कि वहां परंपरा और आधुनिकता का संतुलन बना रहे। दालमंडी इसका पहला उदाहरण बनेगा।”
भविष्य में इसी तर्ज पर अन्य प्रमुख इलाकों जैसे चौक, गोदौलिया, लहुराबीर और नख्खास में भी सड़क चौड़ीकरण की योजनाएँ लागू की जाएंगी।
चुनौतियाँ भी कम नहीं
हालांकि, दालमंडी चौड़ीकरण आसान नहीं होगा।
यह इलाका अत्यंत घनी आबादी वाला है और यहां सैकड़ों छोटी-बड़ी दुकानें, मकान और धार्मिक स्थल हैं।
कई इमारतें पुरानी हैं और थोड़ी सी तोड़-फोड़ से ढहने का खतरा भी रहता है।
इसलिए प्रशासन को इंजीनियरिंग और सुरक्षा दोनों दृष्टियों से सावधानी बरतनी होगी।
इसके अलावा, अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी प्रकार की भीड़ या विवाद की आशंका को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद वाराणसी का दालमंडी चौड़ीकरण प्रोजेक्ट अब धरातल पर उतरता दिख रहा है।
181 भवन मालिकों को नोटिस मिल चुका है और 17 अक्टूबर से अतिक्रमण हटाने की तैयारी चल रही है।
यह परियोजना केवल सड़क चौड़ी करने का काम नहीं है — यह वाराणसी के ऐतिहासिक बाजार को एक नए रूप में प्रस्तुत करने की पहल है।

