देहरादून: उत्तराखंड में सहकारी समिति चुनाव एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। नैनीताल हाईकोर्ट के एक अहम फैसले के बाद चुनाव प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। सोमवार, 24 फरवरी को प्रदेशभर में जिला स्तर पर सहकारी समितियों के चुनाव संपन्न हुए, लेकिन मंगलवार को होने वाले प्रदेश स्तर के चुनावों पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही सोमवार को हुए चुनावों के परिणाम भी सुरक्षित रखे गए हैं। अब अगली सुनवाई तक चुनाव टल चुके हैं, जिससे सरकार और प्रशासन की आगे की रणनीति पर सवाल खड़े हो गए हैं।
कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव पर ब्रेक
सहकारी समिति चुनाव को लेकर पहले ही विवाद चल रहा था, लेकिन सोमवार देर शाम नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह मामला और गंभीर हो गया। कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया और सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
इस फैसले के बाद मंगलवार को प्रस्तावित प्रदेश स्तरीय अधिकारियों का चुनाव टाल दिया गया, जिससे सहकारी समिति की नई कार्यकारिणी का गठन अधर में लटक गया है।
सहकारी चुनाव अधिकारी हंसा दत्त पांडे की प्रतिक्रिया
राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण उत्तराखंड के अध्यक्ष हंसा दत्त पांडे ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा,
“कोर्ट के आदेशों के अनुसार ही सहकारी संघ की ओर से एक महीने पहले से ही चुनाव अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी कर चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसी प्रक्रिया के तहत 14 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी किया गया और 18 फरवरी को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की गई।”
उन्होंने यह भी बताया कि करीब 90 फीसदी पदों पर निर्विरोध चुनाव हो चुका था, लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद पूरी प्रक्रिया अटक गई है।
कहां फंसा पेंच? चुनाव प्रक्रिया पर क्यों उठ रहे सवाल?
इस चुनाव को लेकर कुछ प्रमुख सवाल खड़े किए जा रहे हैं:
- मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप – कुछ उम्मीदवारों और सदस्यों का कहना है कि मतदाता सूची को ठीक से अपडेट नहीं किया गया और कई पात्र मतदाताओं के नाम गायब कर दिए गए।
- निर्विरोध चुनावों की अधिक संख्या – 90% से ज्यादा पदों पर निर्विरोध चुनाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इससे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को लेकर शंकाएं बढ़ गई हैं।
- विरोधी पक्षों की याचिका – कुछ उम्मीदवारों ने चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंच गया।
सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी?
अब जब कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, तो सरकार के सामने कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो गए हैं:
- क्या सरकार हाईकोर्ट में अपील करेगी?
- क्या सहकारी चुनावों की प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी?
- क्या सरकार चुनाव में सुधार की योजना बना रही है?
उत्तराखंड सरकार अभी इस मामले पर विचार कर रही है। राज्य के सहकारिता मंत्री और संबंधित अधिकारी इस पर कानूनी राय ले रहे हैं और जल्द ही आगे की योजना पर फैसला लिया जाएगा।
किसका क्या कहना है?
विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह चुनाव पहले से ही “पूर्व निर्धारित” था और निष्पक्ष प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव में पारदर्शिता की कमी थी, जिसके चलते मामला कोर्ट तक पहुंचा।
वहीं, सत्ताधारी दल ने हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करने की बात कही है और भरोसा दिलाया कि सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए हरसंभव कदम उठाएगी।
क्या चुनाव रद्द हो सकते हैं?
चूंकि 90% से ज्यादा पदों पर निर्विरोध चुनाव हो चुका था, इसलिए सरकार और चुनाव आयोग के लिए यह चुनौती होगी कि क्या पूरी प्रक्रिया को दोबारा कराया जाए या केवल बची हुई प्रक्रिया को जारी रखा जाए।
अगर कोर्ट सरकार की दलीलों को स्वीकार नहीं करता है, तो चुनावों को फिर से कराने का आदेश भी दिया जा सकता है। इससे पूरे प्रदेश में सहकारी समितियों की नई कार्यकारिणी के गठन में देरी होगी।
निष्कर्ष
उत्तराखंड में सहकारी समिति चुनाव एक बार फिर विवादों में फंस गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश स्तर के चुनाव टाल दिए गए हैं, जिससे सरकार की आगे की रणनीति पर सवाल खड़े हो गए हैं। मतदाता सूची में अनियमितता, निर्विरोध चुनावों की अधिक संख्या और पारदर्शिता की कमी जैसे मुद्दे इस पूरे मामले को उलझा रहे हैं। अब सभी की निगाहें सरकार और हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जो तय करेगी कि चुनाव आगे बढ़ेंगे या फिर दोबारा कराए जाएंगे।

