यरुशलम/बेरूत: पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए युद्धविराम संबंधी प्रारंभिक समझौते के लागू होने से पहले ही इजराइल और हिज्बुल्ला के बीच संघर्ष एक बार फिर तेज हो गया है। दक्षिणी लेबनान में इजराइली सेना द्वारा किए गए ताजा हवाई और जमीनी हमलों तथा जवाबी कार्रवाई के दावों ने पूरे क्षेत्र में नई चिंता पैदा कर दी है। बढ़ती हिंसा के कारण ईरान और अमेरिका के बीच प्रस्तावित महत्वपूर्ण वार्ता भी स्थगित कर दी गई है, जिससे कूटनीतिक प्रयासों की दिशा पर सवाल उठने लगे हैं।
इजराइली सेना ने शुक्रवार को जानकारी दी कि उसने रातभर दक्षिणी लेबनान में कई स्थानों को निशाना बनाया। सेना के अनुसार, ये हमले उन ठिकानों पर केंद्रित थे जिन्हें सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा था। दूसरी ओर, हिज्बुल्ला ने दावा किया है कि क्षेत्र में संघर्ष लगातार जारी है और उसके लड़ाके कई मोर्चों पर सक्रिय हैं। दोनों पक्षों के बीच जारी टकराव ने उस माहौल को प्रभावित किया है जिसमें हाल ही में युद्ध को सीमित करने और व्यापक क्षेत्रीय शांति की दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिशें की जा रही थीं।
स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित वार्ता टली
स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में होने वाली महत्वपूर्ण वार्ता को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के शामिल होने की संभावना थी। माना जा रहा था कि यह वार्ता हाल के तनाव को कम करने और आगे की बातचीत के लिए आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
क्षेत्रीय सूत्रों के अनुसार, मध्यस्थ देश और कूटनीतिक प्रतिनिधि अब नए समय और प्रारूप पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, बढ़ती सैन्य गतिविधियों के कारण बातचीत की दिशा और समय दोनों अनिश्चित दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक जमीनी स्तर पर हिंसा कम नहीं होती, तब तक किसी भी राजनीतिक समझौते को प्रभावी ढंग से लागू करना कठिन होगा।
लेबनान में बढ़ी जनहानि
संघर्ष का सबसे बड़ा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि इजराइली हवाई हमलों में कम से कम 18 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में नागरिकों के शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही है, हालांकि विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
स्थानीय प्रशासन और राहत एजेंसियां प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य चला रही हैं। कई इलाकों में बुनियादी सुविधाएं बाधित हुई हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है तथा चिकित्सा संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है।
विश्लेषकों का कहना है कि यदि संघर्ष इसी तरह जारी रहा तो लेबनान के सीमावर्ती क्षेत्रों में मानवीय संकट और गहरा सकता है। पहले से ही आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे देश के लिए यह स्थिति अतिरिक्त दबाव पैदा कर रही है।
इजराइल को भी नुकसान
इजराइल ने भी संघर्ष में अपने सैनिकों के हताहत होने की पुष्टि की है। सेना के अनुसार, दक्षिणी लेबनान में चल रही कार्रवाई के दौरान एक लेफ्टिनेंट कर्नल सहित चार सैनिक मारे गए। इसके अलावा एक विस्फोटक ड्रोन हमले में पांच अन्य सैनिक घायल हुए हैं।
इजराइली सैन्य अधिकारियों का कहना है कि सेना अपने अभियान को जारी रखेगी और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। सेना ने यह भी संकेत दिया है कि खतरे को पूरी तरह समाप्त किए बिना अभियान रोकने की संभावना कम है।
सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार, हाल के महीनों में ड्रोन हमलों की संख्या बढ़ी है, जिसने पारंपरिक युद्ध रणनीतियों को नई चुनौती दी है। इससे दोनों पक्षों के बीच संघर्ष का स्वरूप भी बदलता दिखाई दे रहा है।
बेका घाटी में भी कार्रवाई
दक्षिणी लेबनान के अलावा इजराइली सेना ने पूर्वी लेबनान की बेका घाटी में भी हमले किए। यह क्षेत्र लंबे समय से रणनीतिक महत्व रखता है और विभिन्न सशस्त्र समूहों की गतिविधियों के कारण संवेदनशील माना जाता है।
इजराइल का कहना है कि उसकी कार्रवाई विशेष सैन्य ठिकानों और ढांचों को लक्ष्य बनाकर की गई। हालांकि, स्थानीय स्रोतों के अनुसार हमलों के बाद कई इलाकों में दहशत फैल गई और लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा।
बेका घाटी में बढ़ती सैन्य गतिविधि ने यह संकेत दिया है कि संघर्ष केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रह सकता। इससे क्षेत्रीय स्थिरता पर और अधिक दबाव बढ़ने की आशंका है।
समझौते के भविष्य पर सवाल
हाल ही में घोषित प्रारंभिक समझौते का उद्देश्य क्षेत्र में तनाव कम करना और सभी पक्षों को बातचीत की मेज तक लाना था। इस समझौते में “सभी मोर्चों पर तत्काल सैन्य कार्रवाई रोकने” का प्रावधान शामिल बताया गया था। साथ ही लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने की बात भी कही गई थी।
लेकिन ताजा घटनाक्रम ने इस समझौते के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि संघर्ष जारी रहता है तो समझौते को लागू करना मुश्किल हो सकता है। कई अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का मानना है कि शांति प्रक्रिया तभी आगे बढ़ सकती है जब सभी पक्ष सैन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने की वास्तविक इच्छा दिखाएं।
कूटनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि समझौते की सफलता के लिए केवल राजनीतिक घोषणाएं पर्याप्त नहीं होंगी, बल्कि जमीनी स्तर पर भरोसा बहाल करने के ठोस कदम उठाने होंगे।
हॉर्मुज जलमार्ग का महत्व
प्रारंभिक समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू हॉर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ा हुआ है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और ऊर्जा संसाधनों की आवाजाही होती है।
हाल के तनाव के दौरान इस मार्ग पर अनिश्चितता बढ़ गई थी, जिसके कारण वैश्विक ऊर्जा बाजारों में चिंता देखी गई। समझौते के बाद इस मार्ग के फिर से सुचारु रूप से खुलने की उम्मीद जगी थी। इससे अंतरराष्ट्रीय नौवहन और तेल आपूर्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही थी।
हालांकि, यदि क्षेत्रीय संघर्ष दोबारा व्यापक रूप लेता है तो ऊर्जा बाजारों पर इसका असर फिर दिखाई दे सकता है। तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक व्यापार पर दबाव जैसी स्थितियां दोबारा उत्पन्न हो सकती हैं।
आर्थिक चिंताओं ने बढ़ाई कूटनीतिक सक्रियता
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि युद्ध की स्थिति लंबी खिंचने पर वैश्विक और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। तेल की बढ़ती कीमतें, वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और महंगाई को लेकर बढ़ती चिंताओं ने अमेरिका को कूटनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में किसी भी बड़े संघर्ष का असर केवल क्षेत्रीय देशों तक सीमित नहीं रहता। ऊर्जा बाजार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश के माहौल पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि विश्व की प्रमुख शक्तियां इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करती रही हैं।
नेतन्याहू का सख्त रुख
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट संकेत दिया है कि उनकी सरकार सुरक्षा के मुद्दे पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। उनका कहना है कि जब तक हिज्बुल्ला से उत्पन्न खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता, तब तक इजराइली बल लेबनान से पीछे नहीं हटेंगे।
नेतन्याहू का यह रुख बताता है कि इजराइल फिलहाल सैन्य दबाव बनाए रखने की रणनीति पर कायम है। दूसरी ओर, आलोचकों का कहना है कि लगातार सैन्य कार्रवाई क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा सकती है तथा शांति प्रयासों को कमजोर कर सकती है।
आगे क्या?
पश्चिम एशिया इस समय एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। एक ओर कूटनीतिक प्रयासों के जरिए तनाव कम करने की कोशिशें जारी हैं, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर जारी संघर्ष उन प्रयासों को चुनौती दे रहा है। स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित वार्ता का टलना इस बात का संकेत है कि हालात अभी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। यदि संघर्ष पर जल्द नियंत्रण नहीं पाया गया तो क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है और हालिया समझौते के लक्ष्य अधूरे रह सकते हैं।
फिलहाल दुनिया की नजरें लेबनान, इजराइल, ईरान और अमेरिका से जुड़े अगले कदमों पर टिकी हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कूटनीति सैन्य टकराव पर भारी पड़ती है या फिर क्षेत्र एक बार फिर व्यापक संकट की ओर बढ़ता है।

