लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र में पूछे गए एक सवाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर इस प्रश्न को लेकर लगातार आपत्ति जताई जा रही थी। मामले ने तूल पकड़ा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र में ऐसी कोई टिप्पणी या प्रश्न शामिल नहीं होना चाहिए, जिससे किसी व्यक्ति, जाति, पंथ या समुदाय की आस्था और मर्यादा को ठेस पहुंचे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रकार की टिप्पणी किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है और यदि ऐसा पाया जाता है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
भर्ती बोर्ड को दिए कड़े निर्देश
मुख्यमंत्री ने Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board सहित राज्य के सभी भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया में विशेष सावधानी बरती जाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी परीक्षा में ऐसे सवाल नहीं होने चाहिए, जो समाज में विवाद या असंतोष का कारण बनें।
लखनऊ: यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के हिंदी पेपर में आपत्तिजनक प्रश्न पूछे जाने पर विवाद।
— Dinesh shukla (Journalist) 🇮🇳 (@Dinehshukla) March 14, 2026
“अवसर के अनुसार बदल जाने वाला” सवाल में “पंडित” विकल्प शामिल होने पर जताई गई आपत्ति।
भाजपा प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी शिकायत।
प्रश्न को विशेष समुदाय… pic.twitter.com/RXRL95EbCL
सीएम ने यह भी निर्देश दिया कि सभी परीक्षा केंद्रों को इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएं और यदि कोई संस्था या व्यक्ति बार-बार ऐसी गलती करता है तो उसे तत्काल प्रतिबंधित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस विषय को परीक्षा केंद्रों के साथ होने वाले एमओयू (समझौता ज्ञापन) का भी हिस्सा बनाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।
प्रश्न के एक विकल्प पर उठा विवाद
दरअसल हाल ही में आयोजित यूपी पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र में एक सवाल ऐसा पूछा गया था, जिसमें विकल्प के रूप में “पंडित” शब्द शामिल था। कई लोगों का कहना है कि प्रश्न के संदर्भ में यह विकल्प उचित नहीं था और इससे समाज के एक वर्ग की भावनाएं आहत हो सकती हैं।
जैसे ही यह प्रश्न सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। कई सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने इसे अनुचित बताते हुए परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए।
नेताओं ने भी जताई आपत्ति
इस मामले को लेकर कई जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री Brajesh Pathak समेत कई ब्राह्मण विधायकों ने इस प्रश्न पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई।
कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले की जांच कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उनका कहना था कि किसी भी भर्ती परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न शामिल होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे अनावश्यक विवाद पैदा हो सकता है।
सोशल मीडिया पर बढ़ा विरोध
यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। कई लोगों ने परीक्षा के प्रश्नपत्र की तस्वीर साझा करते हुए इसे आपत्तिजनक बताया। ट्विटर, फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म पर लगातार इस विषय पर चर्चा होती रही।
कई लोगों ने यह भी कहा कि भर्ती परीक्षाएं युवाओं के भविष्य से जुड़ी होती हैं, इसलिए इन परीक्षाओं में अत्यधिक सावधानी बरतना आवश्यक है। प्रश्नपत्र तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी समुदाय की भावना आहत न हो।
मुख्यमंत्री ने लिया तुरंत संज्ञान
जब यह मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रियाएं पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील होनी चाहिए। प्रश्नपत्र तैयार करते समय समाज के विभिन्न वर्गों की भावनाओं का सम्मान किया जाना जरूरी है।
भर्ती बोर्ड ने दी सफाई
इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से भी बयान जारी किया गया है। बोर्ड ने बताया कि 14 मार्च को आयोजित उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा की पहली पाली में पूछे गए एक प्रश्न को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है।
बोर्ड ने स्पष्ट किया कि प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय होती है। भर्ती बोर्ड स्वयं स्थानीय स्तर पर प्रश्नपत्र तैयार नहीं करता, बल्कि यह कार्य विशेष गोपनीय संस्थाओं के माध्यम से कराया जाता है।
गोपनीय प्रक्रिया के तहत तैयार होते हैं प्रश्नपत्र
भर्ती बोर्ड के अनुसार परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कई स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाती है। प्रश्नपत्रों को सीलबंद पैकेटों में रखा जाता है और इन्हें परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जाता है।
परीक्षा शुरू होने से पहले इन पैकेटों को परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों की उपस्थिति में खोला जाता है। बोर्ड के अधिकारियों या कर्मचारियों को भी परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र देखने की अनुमति नहीं होती, ताकि गोपनीयता पूरी तरह बनी रहे।
जांच के आदेश
बोर्ड ने यह भी कहा है कि संबंधित प्रश्न को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह प्रश्न कैसे शामिल हुआ।
जांच पूरी होने के बाद यदि किसी व्यक्ति या संस्था की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जोर
राज्य सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि युवाओं को बिना किसी विवाद या गड़बड़ी के रोजगार के अवसर मिलें।
इसलिए भर्ती परीक्षाओं से जुड़े किसी भी विवाद को गंभीरता से लिया जाता है और उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाती है।
भविष्य में बरती जाएगी अतिरिक्त सावधानी
सरकार और भर्ती बोर्ड दोनों का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती जाएगी। प्रश्नपत्र तैयार करने वाली संस्थाओं को भी स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे कि वे प्रश्नों की भाषा और विकल्पों को लेकर विशेष सतर्कता रखें।
युवाओं के भविष्य से जुड़ा है मामला
विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाएं लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ी होती हैं। इसलिए इन परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की गलती या विवाद से बचना बेहद जरूरी है।
फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आएगी तथा दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री के सख्त रुख के बाद यह स्पष्ट संकेत मिला है कि राज्य सरकार भर्ती प्रक्रियाओं में किसी भी तरह की लापरवाही या विवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी।

