नई दिल्ली, 26 नवंबर 2025 — आज देशभर में संविधान दिवस पूरे सम्मान और गौरव के साथ मनाया जा रहा है। वर्ष 2025 का संविधान दिवस इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस वर्ष भारत ने संविधान को अपनाए जाने की 76वीं वर्षगांठ पूरी की है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने लंबे विचार-विमर्श, बहस और व्यापक चर्चा के बाद संविधान को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया था, जो आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक पूर्ण गणतंत्र बना।
लोकतंत्र और समानता के सिद्धांतों का दिन
संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति (@rashtrapatibhvn) द्रौपदी मुर्मू ने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पठन कराया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति (@VPIndia) सी.पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री @narendramodi, लोकसभा अध्यक्ष @ombirlakota तथा अन्य सांसद… pic.twitter.com/6iCKucCOhs
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) November 26, 2025
संविधान दिवस केवल एक समारोह नहीं, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक परंपरा, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों का उत्सव है। केंद्र सरकार हर वर्ष इसे मनाती है ताकि नागरिकों को संविधान की मूल भावना, इसके अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाई जा सके। इस अवसर पर स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी संस्थानों, न्यायालयों और विभिन्न संगठनों में भी शपथ, चर्चाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होते हैं।
इस वर्ष का मुख्य आयोजन राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में किया गया, जहां देश के शीर्ष संवैधानिक पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
संसद में विशेष कार्यक्रम, महामहिम राष्ट्रपति ने किया अनुवादित संविधान का विमोचन
इस गौरवपूर्ण अवसर पर आयोजित विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। उन्होंने संविधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय संविधान केवल कानूनों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारत की विविधता, संस्कृति और लोकतांत्रिक आदर्शों का जीता-जागता प्रतीक है।
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया समेत नौ भाषाओं में संविधान का ट्रांसलेटेड वर्शन जारी किया।
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(सोर्स: PMO/यूट्यूब) pic.twitter.com/LZ6vk4I5Og
नौ भारतीय भाषाओं में संविधान का अनुवाद जारी
इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के नौ भाषाओं में अनुवादित संस्करण का औपचारिक विमोचन। इन भाषाओं में शामिल हैं:
- मलयालम
- मराठी
- नेपाली
- पंजाबी
- बोडो
- कश्मीरी
- तेलुगु
- ओडिया
- असमिया
राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान को देश की भाषाई विविधता से जोड़ना एक ऐतिहासिक प्रयास है जो नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाएगा। उन्होंने भाषाई विविधता को भारत की ताकत बताया और कहा कि संविधान हर भाषा में उतना ही शक्तिशाली और प्रासंगिक है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष नेताओं की उपस्थिति
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, और दोनों सदनों के अनेक सांसद मौजूद रहे।
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान भारत की आत्मा है और इसकी मूल भावना हमें एकजुट रखती है। उन्होंने संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए कहा कि भारत आज जो भी विकास, प्रगति और वैश्विक पहचान हासिल कर पाया है, वह संविधान की मजबूत संरचना और लोकतांत्रिक व्यवस्था की देन है।
प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि नए भारत की यात्रा संविधान के मूल अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन पर आधारित है, और हर नागरिक को इसके प्रति सजग रहना चाहिए।
उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री ने भी रखे विचार
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने अपने संबोधन में संविधान की लंबी निर्माण प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने अथक परिश्रम और व्यापक संवाद के माध्यम से इस दस्तावेज को तैयार किया। यह विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है और भारतीय लोकतंत्र को स्थिरता प्रदान करता है।
गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा, न्याय व्यवस्था और राष्ट्र की एकता में संविधान की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यह देश के हर नागरिक को समान अधिकार देता है और सभी को न्याय पाने का अवसर सुनिश्चित करता है।
संसद भवन में हुआ विचार-विमर्श और सांस्कृतिक प्रस्तुति
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन हुआ। सांसदों और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने खड़े होकर ‘हम भारत के लोग’ से शुरू होने वाली प्रस्तावना को दोहराया और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली।
इसके अलावा, संविधान निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा और स्वतंत्र भारत के शुरुआती वर्षों पर आधारित एक मल्टीमीडिया प्रस्तुति दिखाई गई। इसमें संविधान सभा की बहसों, प्रमुख नेताओं के भाषणों और ऐतिहासिक दस्तावेजों का दृश्य–श्रव्य संग्रह शामिल था।
कार्यक्रम के अंत में एक सांस्कृतिक प्रस्तुति भी हुई जिसमें संविधान में निहित मूल्यों — न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व — को नृत्य, संगीत और नाट्य कला के माध्यम से प्रदर्शित किया गया।
भारत के संवैधानिक इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय
भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव है। संविधान को अपनाने का दिन इतिहास के उन सुनहरे पलों में से है, जब देश ने एक नई दिशा और पहचान प्राप्त की। 1946 से 1949 तक चली संविधान सभा की बैठकों ने इस दस्तावेज को आकार दिया, जिसमें सामाजिक समरसता, न्यायप्रिय शासन और समानता आधारित समाज की परिकल्पना की गई।
76 वर्ष बाद आज भी भारतीय संविधान उतना ही प्रासंगिक और आधुनिक है जितना अपने निर्माण के समय था। समय–समय पर इसमें संशोधन होते रहे हैं, जिससे यह बदलते समय और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित होता गया है।
देशभर में संविधान दिवस समारोह
संसद के अलावा देशभर में भी आज संविधान दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- स्कूलों में विशेष सभाएँ,
- कॉलेजों में डिबेट और निबंध प्रतियोगिताएँ,
- न्यायालयों में जागरूकता कार्यक्रम,
- सरकारी कार्यालयों में प्रस्तावना का वाचन
जैसी गतिविधियाँ आयोजित हो रही हैं।
सामाजिक संगठनों और नागरिक समूहों ने भी संविधान के मूल्यों पर आधारित रैलियाँ और परिचर्चाएँ आयोजित की हैं।
संविधान दिवस का संदेश
संविधान दिवस नागरिकों को यह याद दिलाता है कि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। देश तभी आगे बढ़ता है जब उसके नागरिक जागरूक हों और लोकतांत्रिक मूल्यों को सम्मान दें।
आज के कार्यक्रम ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि भारत का संविधान केवल शासकीय व्यवस्था का आधार नहीं, बल्कि देश की आत्मा और एकता की पहचान है।

