देहरादून, शुक्रवार: उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में भालू, गुलदार और अन्य जंगली जानवरों के हमलों की बढ़ती घटनाओं को लेकर आज राजधानी देहरादून में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राजपुर रोड स्थित वन विभाग के मुख्यालय का घेराव किया और राज्य सरकार तथा वन विभाग को कठघरे में खड़ा किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की भी देखी गई।
दिलीरेम चौक से मार्च की शुरुआत—पुलिस ने बंद किए गेट
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अगुवाई में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता दिलाराम चौक पर एकत्र हुए। हाथों में तख्तियां, बैनर और नारे लिखे पोस्टर लिए हुए कार्यकर्ताओं ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए वन विभाग की ओर कूच किया।
उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष में लोगों की मौत और घायल होने के बढ़ते मामलों के विरोध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आज अचानक वन विभाग पहुंचे। गणेश गोदयाल सरकार और वन मंत्री के खिलाफ निशाना साधा। उन्होंने बढ़ते हमलों को विभागीय लापरवाही का नतीजा बताया। https://t.co/wDaouAVkqc pic.twitter.com/po66tEbEuq
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तभी वन भवन पहुंचने से पहले ही पुलिस पहले से अलर्ट थी और गेट बंद कर दिए गए थे। कांग्रेसी जैसे ही आगे बढ़े, पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया। इससे माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया।
कांग्रेसी कार्यकर्ता “पहाड़ों की सुरक्षा करो, वन्यजीव हमले बंद करो, सरकार जवाब दो” जैसे नारे लगाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे।
गेट पर तीखी झड़प—धक्का-मुक्की के बाद कार्यकर्ता मुख्यालय के अंदर घुसे
गेट खोले जाने की मांग पर कांग्रेसियों और पुलिस के बीच जोरदार धक्का-मुक्की शुरू हो गई। कुछ कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने अनावश्यक रूप से बल प्रयोग किया, वहीं पुलिस का कहना था कि वे सुरक्षा व्यवस्था के तहत गेट पर नियंत्रण बनाए हुए थे।
कुछ मिनटों की रस्साकशी के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता गेट को धक्का देकर अंदर घुसने में सफल रहे। जैसे ही वे वन भवन परिसर पहुंचे, वहां सरकार और वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी तेज हो गई। कांग्रेसियों ने कहा कि सरकार पर्वतीय जिलों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल रही है।
गणेश गोदियाल का सरकार पर बड़ा हमला
वन विभाग मुख्यालय पहुंचकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जमकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में रहने वाले लोग हर दिन दहशत में जिंदगी काट रहे हैं।
गोडियाल ने कहा:
“भालू हो या गुलदार, जंगली जानवर लगातार मानव बस्तियों में घुस रहे हैं। हमले बढ़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ कागज़ी योजनाओं में व्यस्त है। वन विभाग कार्रवाई करने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठा है।”
उन्होंने कहा कि पहाड़ों में रहने वाली ग्रामीण आबादी जंगलों के बीच रहकर रोजाना जीवन-मृत्यु की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन विभाग की ओर से कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं दिख रहा।
भालू और गुलदार हमलों के बढ़ते मामले—चिंता गहराई
उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में पिछले कुछ महीनों में जंगली जानवरों के हमले तेजी से बढ़े हैं। कई जगहों पर भालुओं ने महिलाओं व बच्चों पर हमला किया है, तो कुछ क्षेत्रों में गुलदारों ने पशुओं के साथ-साथ लोगों को भी निशाना बनाया है। कुछ गांवों में शाम ढलते ही लोग घरों से बाहर निकलने से डरते हैं।
कांग्रेस का कहना है कि—
- वन विभाग निगरानी बढ़ाने में असफल रहा है।
- गांवों में सुरक्षा उपाय नहीं बढ़ाए गए।
- चेतावनी और अवेयरनेस कैंप बेहद कम हैं।
- प्रभावित क्षेत्रों में पिंजरे, ट्रैपिंग टीमें पर्याप्त नहीं।
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार जमीन पर काम करने के बजाय आंकड़ों की बाजीगरी में व्यस्त है।
‘प्लास्टिक की बंदूक’ लहराकर जताया प्रतीकात्मक विरोध
प्रदर्शन के दौरान एक अनोखा दृश्य भी देखने को मिला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक प्लास्टिक की गन हाथ में लेकर वन विभाग के अधिकारियों की ओर इशारा करते हुए कहा—
“यदि सरकार और वन विभाग कार्रवाई नहीं करेंगे, तो पहाड़ों के लोग मजबूर होकर हथियार उठाएंगे। ग्रामीण आखिर कब तक जंगली जानवरों से मारे जाने की प्रतीक्षा करते रहेंगे?”
उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह गन केवल प्रतीकात्मक है, लेकिन अगर सरकार नहीं जागी तो लोग आत्मरक्षा के लिए असली गन उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे।
उनके इस बयान ने वन विभाग अधिकारियों और मौजूद पुलिसकर्मियों को भी असहज कर दिया।
कांग्रेसी बोले—सरकार कर रही है सिर्फ ‘कुर्सी सुरक्षा’, जनता की नहीं
प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीणों के हितों के बजाय अपनी राजनीतिक सुरक्षा में ज्यादा लगी हुई है। उनके अनुसार:
- सरकार के पास कोई ठोस वन्यजीव प्रबंधन योजना नहीं।
- प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा नहीं मिलता।
- घायल हुए लोगों के इलाज में लापरवाही होती है।
- समस्या की अनदेखी कर सरकार पर्वतीय जिलों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।
एक कार्यकर्ता ने कहा—
“पहाड़ों के लोग अपने खेतों में नहीं जा पा रहे, महिलाएं पानी भरने नहीं जा पा रहीं, बच्चों को स्कूल भेजना खतरा बन चुका है। क्या यही विकास मॉडल है?”
वन विभाग अधिकारी मौन, लेकिन अंदरूनी बैठकें तेज
कार्यकर्ताओं के अचानक गेट तोड़कर अंदर पहुंचने से वन विभाग के अधिकारी थोड़ी देर के लिए सकते में आ गए। कुछ अधिकारी शुरुआत में बाहर नहीं आए, लेकिन बाद में सुरक्षा बलों की मौजूदगी में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सामने आए और कार्यकर्ताओं की शिकायतें सुनीं।
सूत्रों के अनुसार, विभाग ने तुरंत एक आंतरिक बैठक बुलाई और प्रदर्शन के मुद्दों पर चर्चा शुरू कर दी।
कांग्रेस ने दी चेतावनी—कार्रवाई नहीं हुई तो statewide आंदोलन
गणेश गोदियाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार वन्यजीव हमलों पर अंकुश लगाने के लिए ठोस नीति बनाकर लागू नहीं करती, तो पार्टी:
- प्रदेश-व्यापी आंदोलन छेड़ेगी
- ग्रामीण क्षेत्रों में जनसभाएं करेगी
- जंगली जानवरों से प्रभावित गांवों में ‘घेराव अभियान’ शुरू करेगी
उन्होंने कहा—
“हम यह लड़ाई शहर तक नहीं रहने देंगे। इसे पहाड़ों के हर गांव तक ले जाएंगे। जब तक सरकार समाधान नहीं देती, कांग्रेस जनआंदोलन करके रहेगी।”
स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में रही
हालांकि प्रदर्शन के दौरान माहौल कई बार गर्म हुआ, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखा। गेट पर हुई धक्का-मुक्की के बावजूद कोई गंभीर चोट या नुकसान नहीं हुआ। पुलिस बल पूरे प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में मौजूद रहा।
निष्कर्ष
जंगली जानवरों के लगातार बढ़ते हमलों से उत्पन्न भय और असुरक्षा का मुद्दा अब राजनीतिक रूप से भी गर्माने लगा है। कांग्रेस ने इसे जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विषय के रूप में उठाया है और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
वन विभाग मुख्यालय के घेराव के बाद इस मुद्दे ने और गति पकड़ ली है। अब देखना यह होगा कि सरकार और वन विभाग इस विरोध के बाद क्या कदम उठाते हैं और पहाड़ी जिलों में वन्यजीव मानव-संघर्ष को रोकने के लिए कौन सी दीर्घकालिक योजना लागू की जाती है।

