नई दिल्ली, 18 मई: केंद्र सरकार द्वारा मिशन सिंदूर के बाद शुरू किए गए राजनयिक आउटरीच कार्यक्रम में कांग्रेस की भागीदारी को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस द्वारा सुझाए गए चार नामों में से केवल आनंद शर्मा को प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया है, जबकि बाकी तीन नामों को सरकार ने नज़रअंदाज़ कर दिया और अपनी ओर से तीन अन्य कांग्रेस नेताओं को नामित कर दिया। इससे कांग्रेस ने नाखुशी जाहिर की है, लेकिन राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता देते हुए उसने संयम बरतने और कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन करने का निर्णय लिया है।
मिशन सिंदूर के बाद कूटनीतिक मिशन
केंद्र सरकार का यह मिशन, जिसे राजनयिक आउटरीच कार्यक्रम कहा जा रहा है, मिशन सिंदूर के तहत अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष भारत की स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास है। इसका उद्देश्य भारत की आतंकवाद विरोधी नीति और आंतरिक स्थिरता के प्रति वैश्विक समर्थन हासिल करना है। यह मिशन विशेष रूप से 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद और अधिक प्रासंगिक हो गया है।
केंद्र सरकार की ओर से विदेश भेजे जाने वाले डेलिगेशन की लिस्ट में शामिल होने के बाद कांग्रेस में खींचतान शुरू हो गई है..इस पर शशि थरूर ने कहा कि जब भी देश को उनकी जरूरत होगी, वह हमेशा उपलब्ध रहेंगे। वह सरकार की ओर से गठित 7 सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडलों में से एक का नेतृत्व… pic.twitter.com/Ige3E75oXO
— India TV (@indiatvnews) May 17, 2025
कांग्रेस की नाराजगी का कारण
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखकर चार सांसदों के नाम सुझाए थे –
- आनंद शर्मा (पूर्व केंद्रीय मंत्री)
- गौरव गोगोई (लोकसभा में उपनेता)
- अमरिंदर सिंह राजा वारिंग (लोकसभा सांसद)
- सैयद नसीर हुसैन (राज्यसभा सांसद)
लेकिन जब शनिवार को सरकार ने प्रतिनिधिमंडल की आधिकारिक सूची जारी की, तो उसमें कांग्रेस की ओर से केवल आनंद शर्मा का नाम शामिल था। शेष तीन नामों को हटा दिया गया और उनकी जगह सरकार ने खुद से तीन अन्य कांग्रेस नेताओं के नाम तय किए –
- सलमान खुर्शीद (पूर्व विदेश मंत्री)
- मनीष तिवारी (लोकसभा सांसद)
- अमर सिंह (लोकसभा सांसद)
इस निर्णय से कांग्रेस असंतुष्ट है क्योंकि यह उसकी राजनीतिक स्वायत्तता और नेतृत्व के सुझावों को नजरअंदाज करने जैसा है। कांग्रेस ने इसे एकतरफा फैसला बताया है।
राष्ट्रीय एकता को दी प्राथमिकता
हालांकि कांग्रेस ने सरकार के इस निर्णय पर अपनी नाराजगी को स्पष्ट रूप से प्रकट किया है, लेकिन उसने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय हित और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को मजबूत करने के लिए वह इस कूटनीतिक प्रयास का समर्थन करेगी। पार्टी के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा, “हम भारत की एकता और सुरक्षा के मामले में राजनीति को अलग रखते हैं। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि वह विपक्ष की भूमिका और सुझावों को सम्मान दे।”
आतंकवाद पर केंद्रित हो कूटनीति
कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का यह राजनयिक मिशन आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने पर केंद्रित होना चाहिए, न कि कश्मीर की आंतरिक राजनीति पर। कांग्रेस ने यह रुख तब दोहराया जब उसने एक बार फिर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की, ताकि 22 अप्रैल के हमले और उससे जुड़े घटनाक्रमों पर संसद में व्यापक चर्चा हो सके।
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, “भारत की विदेश नीति का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह विश्व समुदाय को आतंकवाद के खतरे के प्रति जागरूक करे और पाकिस्तान समर्थित गतिविधियों को बेनकाब करे।”
सरकार की रणनीति पर सवाल
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार द्वारा कांग्रेस के सुझाए गए नामों को नजरअंदाज कर अपने पसंद के नेताओं को चुनना एक रणनीतिक कदम हो सकता है। यह संभवतः उन चेहरों को चुनने की कोशिश है जिनका कूटनीतिक अनुभव अधिक है और जो सरकार के दृष्टिकोण के साथ अधिक सहज हों।
हालांकि कांग्रेस का तर्क है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत विपक्ष को भी उसकी पसंद के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। वरना यह मिशन सर्वदलीय नहीं, बल्कि “सरकारी पार्टी मिशन” बनकर रह जाएगा।
विपक्ष में एकजुटता की कोशिश
कांग्रेस ने इस मामले में अन्य विपक्षी दलों से भी समर्थन जुटाने का प्रयास किया है। कई दलों ने कांग्रेस की इस बात से सहमति जताई कि राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल में सभी दलों की राय का समान रूप से सम्मान होना चाहिए। यह मुद्दा आने वाले दिनों में संसद और मीडिया में चर्चा का विषय बन सकता है।
निष्कर्ष
केंद्र और कांग्रेस के बीच यह टकराव एक बार फिर यह दिखाता है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति जैसे संवेदनशील मुद्दे सामने आते हैं, तो राजनीतिक सहयोग और संवाद कितना जरूरी हो जाता है। कांग्रेस का संयम और सरकार का निर्णय — दोनों ही देश की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय छवि के लिहाज से अहम हैं। लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि विपक्ष की भागीदारी केवल प्रतीकात्मक न हो, बल्कि उसमें सार्थक योगदान की गुंजाइश भी हो।

