वाराणसी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से प्रदेश के शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत करते हुए बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब प्रदेश के शिक्षकों, शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को 1 करोड़ रुपये तक का लाइफ टर्म इंश्योरेंस भी मिलेगा, जिसका पूरा प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी।
इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के करीब 1.10 करोड़ छात्रों के अभिभावकों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से आर्थिक सहायता भी जारी की। यह राशि छात्रों की यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी जैसी आवश्यक शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए भेजी गई है।
विद्यार्थियों के लिए सही मार्ग प्रशस्त करना शिक्षकों का कर्तव्य भी है और राष्ट्रीय दायित्व भी।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 8, 2026
12 लाख शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाली 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' का आज बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी वाराणसी से… pic.twitter.com/hA18N7DcCJ
वाराणसी से हुआ योजनाओं का शुभारंभ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल (ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर) में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा विभाग से जुड़ी कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की और प्रदेशभर के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को संबोधित किया।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से 15 शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा योजना के कार्ड प्रदान किए। इसके साथ ही इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू करने की औपचारिक घोषणा की गई।
सरकार के अनुसार इस योजना का लाभ लगभग 12 लाख शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारी उठा सकेंगे।
शिक्षकों को मिलेगा 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज
नई योजना के तहत पात्र शिक्षकों और कर्मचारियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में बिना नकद भुगतान किए इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन परिस्थितियों में शिक्षकों को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षक समाज निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। यदि शिक्षक स्वस्थ रहेंगे तो वे बेहतर ढंग से विद्यार्थियों का भविष्य तैयार कर सकेंगे। इसी सोच के साथ सरकार ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि कई बार शिक्षक स्वयं अपनी समस्याएं सामने नहीं रखते, लेकिन सरकार उनकी जरूरतों और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है।
1 करोड़ रुपये का लाइफ टर्म इंश्योरेंस
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में एक और ऐतिहासिक घोषणा करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश अब देश का पहला राज्य बन गया है, जहां शिक्षकों, शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को 1 करोड़ रुपये तक का लाइफ टर्म इंश्योरेंस उपलब्ध कराया जाएगा।
इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका पूरा प्रीमियम राज्य सरकार स्वयं जमा करेगी। इससे लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा।
1.10 करोड़ छात्रों को मिली आर्थिक सहायता
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लगभग 1 करोड़ 10 लाख विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से आर्थिक सहायता भी जारी की।
सरकार द्वारा भेजी गई यह राशि छात्रों की शिक्षा से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए निर्धारित की गई है। इसमें स्कूल यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग, कॉपी, किताबें और अन्य स्टेशनरी सामग्री शामिल हैं।
प्रत्येक पात्र छात्र के अभिभावक के खाते में 1200 रुपये की राशि सीधे हस्तांतरित की गई, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके और लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे।
मुख्यमंत्री बोले—काशी से शुरुआत होना गौरव की बात
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से इन महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ होना अपने आप में विशेष महत्व रखता है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक साथ कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि शिक्षा विभाग से जुड़े प्रत्येक कर्मचारी और विद्यार्थी तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए केवल विद्यालयों का विकास ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिक्षकों और कर्मचारियों का सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण भी उतना ही आवश्यक है।
शिक्षकों की स्वास्थ्य सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षकों ने इस प्रकार की सुविधा की कोई विशेष मांग नहीं की थी, लेकिन सरकार ने उनकी जरूरतों को समझते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी है।
उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षक या कर्मचारी को इलाज के लिए आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए सरकार ने पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह योजना लाखों परिवारों के लिए राहत लेकर आएगी और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान होगी।
शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए काम कर रही है। सरकारी विद्यालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार, स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा, पुस्तक वितरण और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं के साथ अब शिक्षकों के कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यदि शिक्षक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में कार्य करेंगे तो इसका सीधा लाभ विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ेगा।
DBT प्रणाली से बढ़ी पारदर्शिता
सरकार ने बताया कि छात्रों के अभिभावकों के खातों में राशि सीधे भेजने की व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ी है। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है और लाभ सीधे पात्र परिवारों तक पहुंचता है।
सरकार का मानना है कि यह व्यवस्था शिक्षा से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं की खरीद को आसान बनाती है और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत प्रदान करती है।
शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने जताया आभार
कार्यक्रम में मौजूद शिक्षकों, शिक्षामित्रों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने सरकार की नई योजनाओं का स्वागत किया। उनका कहना था कि स्वास्थ्य सुरक्षा और जीवन बीमा जैसी सुविधाएं लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता थीं।
कई शिक्षकों ने कहा कि कैशलेस चिकित्सा योजना और एक करोड़ रुपये के बीमा कवर से उनके परिवारों को भविष्य की सुरक्षा मिलेगी।
प्रदेशभर में लागू होंगी योजनाएं
सरकार के अनुसार कैशलेस चिकित्सा योजना और बीमा सुविधा पूरे उत्तर प्रदेश में लागू की जाएगी। संबंधित विभागों को इसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
पात्र लाभार्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों का नेटवर्क भी लगातार विस्तारित किया जाएगा ताकि प्रदेश के प्रत्येक जिले में लाभार्थियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके।
शिक्षा और कल्याण को नई दिशा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा घोषित ये योजनाएं शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और विद्यार्थियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। एक ओर शिक्षकों को स्वास्थ्य और जीवन सुरक्षा का मजबूत कवच मिलेगा, वहीं दूसरी ओर लाखों छात्रों को शिक्षा संबंधी आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाता है तो इससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

