गोरखपुर। भूमि विवाद और रास्ते से जुड़े मामलों में अधिकारियों की कथित लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाया। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान एक महिला ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्या रखते हुए बताया कि दबंग लोग उसे रास्ता देने से इनकार कर रहे हैं और शिकायत करने पर भी धमकी दे रहे हैं। महिला की बात सुनकर मुख्यमंत्री नाराज हो गए और उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल मामले का समाधान कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि किसी नागरिक को उसके अधिकार का रास्ता दिलाने में लेखपाल, कानूनगो या तहसीलदार खुद को असमर्थ या लाचार मानते हैं तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिला को रास्ता उपलब्ध कराया जाए और भूमि संबंधी मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए।
महिला की शिकायत सुनकर सीएम ने दिए सख्त निर्देश
जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री के सामने पहुंचे थे। इसी दौरान एक महिला ने भूमि और रास्ते से जुड़ी अपनी परेशानी मुख्यमंत्री को बताई। महिला के मुताबिक दबंग लोग उसके आने-जाने का रास्ता रोक रहे हैं और उसे धमकाते हुए कहते हैं कि वह जहां चाहे शिकायत कर सकती है, लेकिन उसे रास्ता नहीं दिया जाएगा।
महिला की शिकायत सुनते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को मामले को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी नागरिक को इस तरह परेशान नहीं किया जा सकता। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह लोगों की समस्याओं का निष्पक्ष तरीके से समाधान करे और किसी भी दबंग व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति न दी जाए।
मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि महिला को नियमानुसार रास्ता उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि राजस्व विभाग के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थता जताते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक पर कार्रवाई का संदेश
भूमि संबंधी मामलों में अधिकारियों की भूमिका को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े विवादों में शिकायतों को लंबित रखना या पीड़ित व्यक्ति को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगवाना स्वीकार नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि किसी मामले में लेखपाल, कानूनगो या तहसीलदार स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए निलंबन जैसे कठोर कदम भी उठाए जा सकते हैं।
सीएम का संदेश साफ था कि प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे अधिकारियों को जनता की शिकायतों के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह रहना होगा। किसी भी नागरिक को अपनी जमीन, रास्ते या अन्य वैधानिक अधिकारों के लिए दबंगों के सामने मजबूर नहीं होना चाहिए।
‘उदासीनता बर्दाश्त नहीं’
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि भूमि विवादों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राजस्व मामलों की नियमित समीक्षा करें और शिकायतों के निस्तारण की वास्तविक स्थिति की निगरानी करें।
उन्होंने कहा कि यदि किसी स्तर पर जानबूझकर देरी, लापरवाही या उदासीनता सामने आती है तो संबंधित कार्मिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रकरण की गंभीरता के अनुसार निलंबन की कार्रवाई भी की जा सकती है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी संकेत दिया कि केवल कागजी कार्रवाई या रिपोर्ट तैयार करना पर्याप्त नहीं होगा। जनता की शिकायत का वास्तविक समाधान जमीन पर दिखाई देना चाहिए।
जनता दर्शन में करीब 200 लोगों से मिले सीएम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार सुबह गोरखपुर पहुंचे और गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात की। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 200 लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखीं।
सीएम योगी एक-एक कर लोगों के पास पहुंचे और उनकी शिकायतें सुनीं। लोगों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों को उन्होंने अपने हाथ में लेकर देखा और संबंधित समस्या के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेकर समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए।
जनता दर्शन में अलग-अलग तरह की समस्याएं लेकर लोग पहुंचे थे। किसी ने भूमि विवाद से जुड़ी शिकायत रखी तो किसी ने प्रशासनिक स्तर पर लंबित मामले के समाधान की मांग की। लोगों ने अपनी व्यक्तिगत और स्थानीय समस्याएं भी मुख्यमंत्री के सामने रखीं।
फरियादियों से सीधे संवाद पर जोर
जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री का लोगों से सीधे संवाद करने का अंदाज भी देखने को मिला। वह फरियादियों के पास जाकर उनकी बात सुनते रहे। इससे लोगों को अपनी समस्या सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखने का अवसर मिला।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जनता की शिकायतों का समाधान केवल आश्वासन तक सीमित न रहे। जिन मामलों में तत्काल कार्रवाई की जरूरत है, उनमें बिना देरी के कदम उठाया जाए।
अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि जिन मामलों में दूसरे विभागों की भूमिका है, वहां संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाकर समस्या का समाधान कराया जाए।
भूमि विवादों पर सरकार का सख्त रुख
उत्तर प्रदेश में भूमि और राजस्व से जुड़े विवाद लंबे समय से प्रशासन के सामने आने वाली प्रमुख शिकायतों में शामिल रहे हैं। जमीन की पैमाइश, कब्जा, रास्ता, सीमांकन और अन्य राजस्व मामलों को लेकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोग तहसील तथा अन्य प्रशासनिक कार्यालयों में शिकायतें करते हैं।
ऐसे मामलों में देरी होने पर विवाद बढ़ने और कई बार कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा होने की आशंका रहती है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भूमि संबंधी शिकायतों के त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण पर जोर दिया।
गोरखपुर के जनता दर्शन में मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया संदेश इसी व्यापक प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा माना जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि किसी भी शिकायत को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।
दबंगई के मामलों में सख्ती के निर्देश
महिला की शिकायत में दबंगों द्वारा धमकी दिए जाने की बात सामने आने पर मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कानून-व्यवस्था के स्तर पर भी आवश्यक कार्रवाई की जाए और पीड़ित को किसी प्रकार का भय न रहे।
मुख्यमंत्री ने प्रशासन से अपेक्षा की कि वह कमजोर या पीड़ित पक्ष की शिकायत को गंभीरता से सुने और उसे न्याय दिलाने की दिशा में कार्रवाई करे। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को अपने प्रभाव या दबंगई के बल पर दूसरे नागरिक के अधिकारों का हनन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर जोर
जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री के निर्देशों में अधिकारियों की जवाबदेही प्रमुख मुद्दा रही। उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करता है तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।
सीएम ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे निचले स्तर पर होने वाली कार्रवाई की निगरानी करें। शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता और समयसीमा पर ध्यान दिया जाए। यदि किसी मामले में लापरवाही सामने आती है तो कार्रवाई केवल निचले स्तर के कर्मचारी तक सीमित न रहे, बल्कि जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया स्पष्ट हो।
मुख्यमंत्री का यह रुख प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
लोगों को समय पर न्याय दिलाना प्राथमिकता
जनता दर्शन का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखने का अवसर देना है। मंगलवार को भी बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं को सुनने के साथ संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि शासन की योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्था का लाभ सीधे जनता तक पहुंचना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को छोटी-सी समस्या के समाधान के लिए लंबे समय तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं तो यह प्रशासनिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है।
उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशीलता के साथ काम करने और शिकायतों का निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने की अपेक्षा की।
शिकायतों के निस्तारण की होगी निगरानी
मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद अब संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के सामने इन शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने की चुनौती है। खासतौर पर भूमि और रास्ते से जुड़े मामलों में मौके पर जाकर स्थिति की जांच और नियमानुसार कार्रवाई करने पर जोर रहेगा।
गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने लोगों के प्रार्थना पत्रों का अवलोकन किया और शिकायतों का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
भूमि विवाद से जुड़ी महिला की शिकायत पर मुख्यमंत्री की नाराजगी और निलंबन तक की कार्रवाई के निर्देश ने यह स्पष्ट कर दिया कि राजस्व मामलों में लापरवाही को लेकर सरकार अब सख्त रुख अपनाने के संकेत दे रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि जनता की शिकायतों का समाधान उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी।

