ABC News: प्रदेश भर में मानसून की कम बारिश की वजह से बने सूखे के हालात पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं. मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सूखे की स्थिति की सर्वेक्षण के लिए सभी जिलों के डीएम को निर्देशित करते हुए एक हफ्ते में रिपोर्ट तलब की है. साथ ही कहा है कि लापरवाही या देरी होने पर जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे. इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने किसानों से ट्यूबवेल बिल वसूली और कनेक्शन काटने पर भी रोक लगा दी है.
गौरतलब है कि यूपी के 75 जिलों में से 62 जिलों में इस बार औसत से कम बारिश हुई है. जिसकी वजह से वहां सूखे के हालात बन गए हैं. किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के सर्वे का निर्देश देते हुए 75 टीमें गठित की हैं. ये सभी टीमें जिले का सर्वे करेंगी. सभी डीएम को एक हफ्ते में सर्वे की रिपोर्ट देनी होगी. लापरवाही बरतने और देरी होने पर जिला अधिकारी जवाबदेह होंगे. मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देशित किया है कि प्रभावित जिलों में लगान वसूली स्थगित रहेगी. साथ ही किसानों से ट्यूबवेल की बिलों की वसूली भी स्थगित रहेगी. इतना ही नहीं किसी भी किसान का ट्यूबवेल कनेक्शन भी नहीं कटा जाएगा. मुख्यमंत्री ने सभी प्रभावित जिलों में बिजली आपूर्ति को बढ़ाने के निर्देश दिए है, ताकि प्रभावित किसानों को राहत मिल सके. इसके अलावा दलहन, तिलहन और सब्जी के बीज किसानों को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है. मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देशित किया है कि सिंचाई विभाग सिंचाई के लिए नहरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा.
