हल्द्वानी: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर देश की राजनीति में चल रही बहस के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली का समर्थन करते हुए कहा है कि किसी भी संस्थान में अधिकारियों के अपनी राय या टिप्पणियां दर्ज करने की प्रक्रिया सामान्य होती है। उन्होंने कहा कि किसी रिपोर्ट या प्रस्ताव पर अधिकारी अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय निर्धारित संस्थागत प्रक्रिया के तहत सामूहिक रूप से लिया जाता है।
हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़े विवाद पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। उन्होंने समझाया कि किसी भी सरकारी या संवैधानिक संस्था में अलग-अलग स्तर पर अधिकारी अपनी टिप्पणियां दर्ज करते हैं और इसके बाद संबंधित व्यवस्था के अनुसार अंतिम निर्णय लिया जाता है।
मुख्यमंत्री ने इसी संदर्भ में सचिवालय की कार्यप्रणाली का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि सचिवालय में किसी फाइल या प्रस्ताव पर अलग-अलग अधिकारी अपनी राय लिखते हैं। इससे यह नहीं माना जा सकता कि पूरी व्यवस्था में कोई असामान्य स्थिति पैदा हो गई है।
क्या बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी?
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हर कार्यालय और संस्थान में काम करने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। अधिकारी किसी रिपोर्ट, प्रस्ताव या फैसले से जुड़े विषय पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। इसके बाद संबंधित प्रक्रिया के तहत अंतिम निर्णय लिया जाता है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर चल रहे विवाद को लेकर बयान देते हुए कहा की सभी ऑफिस का एक प्रोसीजर होता है लेकिन अंत में निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाता है उन्होंने कहा की सचिवालय में भी अधिकारी अपनी – अपनी टिप्पणियां किसी भी रिपोर्ट में… pic.twitter.com/JIREeiIwkD
— Danish Khan (@danishrmr) September 25, 2026
उनका कहना था कि केवल किसी अधिकारी की टिप्पणी या अलग राय को आधार बनाकर पूरी संस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं है।
धामी ने कहा कि निर्वाचन आयोग भी एक संस्थागत व्यवस्था के तहत काम करता है। वहां भी विचार-विमर्श और टिप्पणियां प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़े मौजूदा विवाद को लेकर कहा कि इसे अनावश्यक रूप से राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है।
निर्वाचन आयोग ने भी हाल में अपने बचाव में कहा है कि बहुसदस्यीय संवैधानिक संस्था में अलग-अलग विचार, सुझाव और आंतरिक टिप्पणियां होना सामान्य संस्थागत प्रक्रिया का हिस्सा है। आयोग ने यह भी कहा है कि संबंधित फैसले अंतिम रूप से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिए गए।
ECI में मतभेद की खबरों के बाद बढ़ी राजनीतिक बहस
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विवाद की शुरुआत निर्वाचन आयोग के भीतर कथित मतभेदों से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों के बाद हुई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आयोग के कुछ फैसलों को लेकर कई मौकों पर लिखित आपत्तियां दर्ज की थीं।
रिपोर्ट के मुताबिक, इन आपत्तियों का संबंध मतदाता सूची और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) सहित कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों से था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।
हालांकि, निर्वाचन आयोग ने इन रिपोर्टों के बाद कहा कि आंतरिक विचार-विमर्श में अलग-अलग राय होना किसी संवैधानिक संस्था के कामकाज में असामान्य बात नहीं है। आयोग ने अपने फैसलों को संस्थागत प्रक्रिया का परिणाम बताया।
विपक्ष ने उठाए हैं कई सवाल
आयोग के भीतर कथित मतभेदों की खबर सामने आने के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष की ओर से SIR की प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर भी गंभीर आपत्तियां सामने आई हैं।
कुछ विपक्षी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई और उनके पद से हटाने की मांग तक उठाई है। इन नेताओं का आरोप है कि आयोग की निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हुए हैं।
दूसरी ओर, भाजपा और आयोग के पक्ष में सामने आए लोगों का कहना है कि किसी संस्थान के भीतर अलग-अलग अधिकारियों का अपनी राय दर्ज करना लोकतांत्रिक और संस्थागत विचार-विमर्श का हिस्सा है।
इस तरह विवाद का केंद्र केवल व्यक्तिगत मतभेद नहीं, बल्कि निर्वाचन आयोग की निर्णय प्रक्रिया और SIR जैसी चुनावी प्रक्रिया को लेकर व्यापक राजनीतिक बहस बन गया है।
धामी ने सचिवालय की कार्यप्रणाली से समझाया पूरा मामला
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयान में सचिवालय की कार्यप्रणाली का उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की कि किसी फाइल पर अलग-अलग अधिकारियों की टिप्पणियां आना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है।
उन्होंने कहा कि जब कोई रिपोर्ट या प्रस्ताव किसी कार्यालय में आता है तो उससे जुड़े अधिकारी अपने स्तर पर उसका परीक्षण करते हैं। जरूरत के अनुसार वे अपनी टिप्पणी या सुझाव दर्ज करते हैं। इसके बाद फाइल उच्च स्तर पर जाती है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिया जाता है।
धामी के मुताबिक, इसी तरह की प्रक्रिया को निर्वाचन आयोग के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। किसी अधिकारी की टिप्पणी को अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता।
उनके इस बयान का मुख्य संदेश यही रहा कि संस्थागत फैसलों को समझते समय पूरी प्रक्रिया और अंतिम निर्णय को ध्यान में रखना चाहिए, न कि केवल किसी एक टिप्पणी को आधार बनाना चाहिए।
आयोग के फैसलों पर क्या है विवाद?
मौजूदा विवाद में विशेष रूप से मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण को लेकर निर्वाचन आयोग की भूमिका चर्चा में है। SIR का उद्देश्य मतदाता सूचियों की समीक्षा और उन्हें अद्यतन करना है, लेकिन इसकी प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद रहे हैं।
विपक्षी दलों ने आरोप लगाए हैं कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को लेकर पर्याप्त पारदर्शिता नहीं है। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग का पक्ष है कि मतदाता सूची को सही और अद्यतन रखना चुनावी प्रक्रिया का आवश्यक हिस्सा है।
रिपोर्टों के अनुसार, आयोग के भीतर भी SIR से जुड़े कुछ फैसलों को लेकर अलग-अलग टिप्पणियां दर्ज की गई थीं। हालांकि आयोग ने इस आधार पर अपने अंतिम निर्णयों में किसी असहमति या संस्थागत गतिरोध की बात को खारिज किया है।
उत्तराखंड में भी राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज
CEC से जुड़े विवाद का असर उत्तराखंड की राजनीति में भी दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल है जहां आने वाले समय में चुनावी गतिविधियां महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के विवादों पर राज्य के राजनीतिक दलों की नजर बनी हुई है।
मुख्यमंत्री धामी का बयान इसी राजनीतिक माहौल में आया है। उन्होंने जहां निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया का बचाव किया, वहीं इस विवाद को अनावश्यक राजनीतिक तूल दिए जाने की बात कही।
दूसरी ओर, कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरिश रावत ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर अलग रुख सामने रखा है। रावत ने SIR से जुड़े आरोपों के संदर्भ में आयोग की स्वायत्तता और कामकाज पर सवाल उठाए हैं।
हरिश रावत को लेकर क्या बोले धामी?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरिश रावत का भी जिक्र किया। उन्होंने रावत को एक सम्मानित नेता बताया।
धामी का यह बयान ऐसे समय आया है जब हरिश रावत उत्तराखंड की सक्रिय राजनीति में लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और विभिन्न मुद्दों पर सरकार तथा केंद्र की नीतियों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते रहे हैं।
CEC विवाद पर जहां दोनों नेताओं के राजनीतिक दृष्टिकोण अलग दिखाई देते हैं, वहीं धामी ने व्यक्तिगत स्तर पर रावत के राजनीतिक अनुभव और सम्मान का उल्लेख किया।
इससे यह भी स्पष्ट होता है कि राजनीतिक मुद्दों पर मतभेद के बावजूद धामी ने रावत के लिए सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया।
ECI विवाद के बीच युवाओं के कार्यक्रम भी चर्चा में
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर चल रही बहस के बीच निर्वाचन आयोग के युवा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी चर्चा में आए हैं। आयोग ने उत्तर प्रदेश में ज्ञानेश कुमार के दो प्रस्तावित युवा-केंद्रित कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है।
मेरठ में Electoral Literacy Clubs यानी ELC 2.0 का क्षेत्रीय सम्मेलन और युवा संवाद कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसके अलावा वाराणसी में भी युवा मतदाताओं के साथ संवाद कार्यक्रम होना था। आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि इन कार्यक्रमों का स्थगन मौजूदा विवाद से संबंधित नहीं है और इसका निर्णय 21 सितंबर को लिया गया था।
इस घटनाक्रम ने हालांकि राजनीतिक चर्चाओं को और बढ़ा दिया है, क्योंकि कार्यक्रमों का स्थगन ऐसे समय हुआ जब आयोग के भीतर कथित मतभेदों की खबरें सार्वजनिक हुईं।
धामी के बयान का राजनीतिक संदेश
मुख्यमंत्री धामी के बयान को मौजूदा विवाद के बीच निर्वाचन आयोग के पक्ष में एक स्पष्ट राजनीतिक प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा सकता है। उन्होंने सीधे तौर पर आयोग की कार्यप्रणाली का बचाव करने के बजाय संस्थागत प्रक्रिया और सामूहिक निर्णय व्यवस्था पर जोर दिया।
उनका कहना है कि किसी भी कार्यालय में अधिकारियों की टिप्पणियां और सुझाव प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। अंतिम निर्णय पूरी प्रक्रिया के बाद लिया जाता है।
वहीं, विपक्ष इस पूरे मामले को पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता से जोड़कर देख रहा है। ऐसे में CEC विवाद पर राजनीतिक बहस फिलहाल जारी रहने की संभावना है।
आगे भी जारी रह सकती है बहस
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विवाद ऐसे समय सामने आया है जब मतदाता सूची के पुनरीक्षण, चुनावी प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर देशभर में राजनीतिक चर्चा चल रही है।
एक तरफ आयोग का कहना है कि अलग-अलग विचार और आंतरिक टिप्पणियां संस्थागत प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा हैं और अंतिम फैसले प्रक्रिया के तहत लिए जाते हैं। दूसरी तरफ विपक्षी दल इन घटनाक्रमों को लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही के सवाल उठा रहे हैं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बहस के बीच स्पष्ट किया है कि किसी भी संस्था के कामकाज को उसकी पूरी निर्णय प्रक्रिया के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उन्होंने CEC से जुड़े विवाद को अनावश्यक राजनीतिक मुद्दा बनाए जाने की बात कही है।
अब आने वाले दिनों में निर्वाचन आयोग की ओर से SIR और आंतरिक निर्णय प्रक्रिया को लेकर सामने आने वाली जानकारी इस बहस की दिशा तय करेगी। फिलहाल, धामी के बयान ने उत्तराखंड में इस राष्ट्रीय राजनीतिक विवाद को लेकर नई चर्चा जरूर शुरू कर दी है।

