देहरादून: उत्तराखंड में विकास कार्यों की रफ्तार तेज करने, आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और सरकारी योजनाओं को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सीएम आवास में देर रात तक चली उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों (DM) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSP) के साथ विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की। करीब चार घंटे तक चली इस बैठक में विकास योजनाओं की प्रगति से लेकर कानून-व्यवस्था, सड़क मरम्मत, आपदा प्रबंधन, आगामी त्योहारों की तैयारियों और हरिद्वार कुंभ 2027 की व्यवस्थाओं तक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दो टूक संदेश दिया कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप सभी कार्य समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और परिणाम आधारित होने चाहिए। उन्होंने साफ किया कि जनहित से जुड़े मामलों में लापरवाही, अनावश्यक देरी और जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि वे केवल बैठकों और रिपोर्टों तक सीमित न रहें, बल्कि योजनाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए नियमित रूप से फील्ड में जाएं और समस्याओं का समाधान मौके पर सुनिश्चित करें।
बैठक में गृह सचिव, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के आयुक्त, दोनों पुलिस परिक्षेत्रों के पुलिस महानिरीक्षक तथा अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में चल रहे विकास कार्यों की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम नागरिकों की जरूरतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाने और सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में देर रात्रि तक प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों (डीएम) एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। लगभग चार घंटे की मैराथन बैठक में प्रदेश में विकास कार्यों की प्रगति, जनसुविधाओं, कानून-व्यवस्था, आगामी त्योहारों की तैयारियों, आपदा प्रबंधन, निर्वाचन संबंधी कार्यों, जिला योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और हरिद्वार कुंभ-2027 की तैयारियों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में गृह सचिव, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मंडल के आयुक्तों तथा दोनों पुलिस परिक्षेत्रों के पुलिस महानिरीक्षकों सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप सभी कार्य समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और परिणामोन्मुखी तरीके से पूरे किए जाएं। जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनावश्यक विलंब अथवा जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सड़कों की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों का स्थलीय निरीक्षण कर लंबित मरम्मत कार्यों को तत्काल शुरू कराया जाए। सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के अभियान में तेजी लाते हुए निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं स्वयं भी बहुत जल्द पूरे प्रदेश का दौरा सड़क मार्ग से करूंगा। यदि कहीं भी सड़क टूटी हुई मिली या मरम्मत कार्य में लापरवाही सामने आई, तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी"। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केवल कागजों पर प्रगति दिखाने के बजाय धरातल पर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने सीवर एवं पेयजल पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधूरे कार्यों को एक नवंबर तक पूर्ण कर खोदी गई सड़कों की तत्काल मरम्मत सुनिश्चित की जाए। आगामी त्योहारों को देखते हुए बाजारों, आवासीय क्षेत्रों और प्रमुख मार्गों पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और अन्य नगरीय निकायों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। राजस्व से संबंधित मामलों के निस्तारण में मुख्यमंत्री ने अनावश्यक विलंब पर रोक लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि पटवारी और तहसीलदार अपने स्तर पर मामलों का नियमानुसार एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। राजस्व मामलों में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के अंतर्गत मतदाता सूची से संबंधित कार्यों पर विशेष ध्यान देने, जिला योजना के अंतर्गत सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराए जाने, पुलिस व्यवस्था को अधिक जवाबदेह, संवेदनशील और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नवरात्र और आगामी दीपावली पर्व के दृष्टिगत प्रदेशभर में सुरक्षा एवं यातायात की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। ऑपरेशन कालनेमि एवं सत्यापन अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आगामी त्योहारों तथा हरिद्वार कुंभ-2027 को ध्यान में रखते हुए इन अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने शीतकालीन पर्यटन एवं यात्रा सीजन को देखते हुए मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश सहित प्रदेश के प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों के लिए अग्रिम यातायात योजना तैयार करने के निर्देश दिए। आपदा प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत एवं सहायता उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने पर्वतीय, दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि संबंधित जनपदों के प्रभारी सचिव प्रत्येक 15 दिन में आवंटित जनपद का भ्रमण करें। भ्रमण के दौरान जनपदवार और विकासखंडवार विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शासन की मंशा के अनुरूप काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि लापरवाही बरतने और जिम्मेदारी से बचने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में गृह सचिव, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मंडल के आयुक्त, प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गढ़वाल एवं कुमाऊँ परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) October 13, 2026
सड़कों की बदहाली पर मुख्यमंत्री सख्त, जिलाधिकारियों को निरीक्षण के निर्देश
बैठक में प्रदेश की सड़कों की स्थिति प्रमुख मुद्दों में शामिल रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में सड़कों का स्थलीय निरीक्षण करने और खराब सड़कों की पहचान कर मरम्मत कार्य तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के अभियान में तेजी लाई जाए और निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक कार्य पूरे किए जाएं।
उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में सड़कों की स्थिति का सीधा संबंध आम लोगों की दैनिक आवाजाही, पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन सहायता से है। कई क्षेत्रों में सड़क संपर्क लोगों के लिए जीवनरेखा की तरह काम करता है। ऐसे में सड़क मरम्मत में देरी या निर्माण की खराब गुणवत्ता से नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सड़कों के रखरखाव को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण और मरम्मत की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केवल गड्ढे भरकर औपचारिकता पूरी करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि किए गए कार्यों की गुणवत्ता और उनकी वास्तविक उपयोगिता पर भी ध्यान देना होगा। संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मरम्मत के बाद सड़कें सुरक्षित और सुचारु आवागमन के योग्य रहें।
सीएम धामी ने कहा कि वह स्वयं भी जल्द ही सड़क मार्ग से पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान सड़कों की वास्तविक स्थिति और मरम्मत कार्यों की प्रगति का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कहीं सड़क टूटी हुई मिली या मरम्मत के काम में लापरवाही सामने आई, तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
मुख्यमंत्री के इस निर्देश को सड़क संबंधी शिकायतों के निस्तारण और विभागीय कामकाज में जवाबदेही बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, सड़क मरम्मत अभियान की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जिलों में निरीक्षण कितनी नियमितता से होते हैं और चिन्हित समस्याओं पर कितनी तेजी से कार्रवाई की जाती है।
लंबित विकास कार्यों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास कार्यों की प्रगति का आकलन केवल सरकारी रिपोर्टों और कागजी आंकड़ों के आधार पर न किया जाए। योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी सुनिश्चित होगा, जब उनका काम समय पर पूरा हो और गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप हो। उन्होंने जिलाधिकारियों को संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करने और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने को कहा।
कई बार विभागों के बीच समन्वय की कमी, स्वीकृति संबंधी प्रक्रियाओं में देरी या कार्यों की नियमित निगरानी न होने से परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा से पीछे रह जाती हैं। इससे सरकारी संसाधनों के उपयोग पर असर पड़ने के साथ आम जनता को भी सुविधाओं के लिए इंतजार करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसी स्थितियों को गंभीरता से लिया जाए और बाधाओं को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।
उन्होंने कहा कि प्रशासनिक तंत्र का उद्देश्य केवल काम पूरा होने की सूचना देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों को उसका वास्तविक लाभ मिले। इसके लिए जिलाधिकारियों को संबंधित विभागों के साथ लगातार संपर्क में रहने, प्रगति की समीक्षा करने और जरूरत पड़ने पर समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी संदेश दिया कि शासन की प्राथमिकताओं को जिला स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, समयबद्धता और गुणवत्ता को समान महत्व दिया जाए, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंच सके।
सीवर और पेयजल पाइपलाइन के अधूरे काम एक नवंबर तक पूरे करने के निर्देश
बैठक के दौरान सीवर और पेयजल पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की स्थिति पर भी मुख्यमंत्री ने गंभीर चिंता जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधूरे कार्यों को एक नवंबर तक पूरा किया जाए और इसके बाद खोदी गई सड़कों की तत्काल मरम्मत सुनिश्चित की जाए।
शहरी और कस्बाई क्षेत्रों में सीवर लाइन तथा पेयजल पाइपलाइन बिछाने के दौरान सड़कों की खुदाई की जाती है। इन कार्यों के पूरा होने के बाद यदि सड़क की मरम्मत समय पर नहीं होती, तो स्थानीय निवासियों, व्यापारियों, दोपहिया वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। धूल, गड्ढे, असमतल सड़कें और यातायात में बाधा जैसी समस्याएं आम जनजीवन को प्रभावित करती हैं।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इस तरह की स्थिति को लंबे समय तक बने रहने न दिया जाए। संबंधित विभागों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल के जरिए पहले अधूरे कार्यों को पूरा किया जाए और फिर सड़कों को पहले की तरह आवागमन के योग्य बनाया जाए।
एक नवंबर की समयसीमा तय किए जाने से संबंधित विभागों पर लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित तारीख तक कार्यों की स्थिति की समीक्षा हो और जहां काम अधूरा है, वहां उसे पूरा कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों के नाम पर नागरिकों को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ सड़क बहाली और सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था पर भी समान रूप से ध्यान देना जरूरी है।
कानून-व्यवस्था और त्योहारों की तैयारियों की भी समीक्षा
बैठक में कानून-व्यवस्था और आगामी त्योहारों की तैयारियों से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा के दौरान प्रशासनिक तथा पुलिस व्यवस्था के बीच समन्वय बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
त्योहारों के दौरान बाजारों, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे समय में यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और नागरिक सुविधाओं को सुचारु बनाए रखना प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। बैठक में इन विषयों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए गए।
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ आम नागरिकों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और संवेदनशील मामलों में सतर्कता बरतना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को अपने क्षेत्रों की परिस्थितियों पर नजर रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी।
हालांकि, बैठक में कानून-व्यवस्था से संबंधित किसी विशेष नई योजना या अलग कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा सामने नहीं आया, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इस विषय की समीक्षा को प्रशासनिक समन्वय के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
आपदा प्रबंधन और निर्वाचन संबंधी कार्यों पर भी जोर
उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए आपदा प्रबंधन प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण विषय है। पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं की आशंका और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जिला प्रशासन की तैयारी तथा विभागों के बीच समन्वय की अहम भूमिका रहती है। बैठक में आपदा प्रबंधन से संबंधित तैयारियों की भी समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुसार संबंधित कार्यों को गंभीरता से लिया जाए। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों की समीक्षा, जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण और जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक है।
इसके साथ ही निर्वाचन संबंधी कार्यों और जिला योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। जिला स्तर पर योजनाओं को सही तरीके से लागू करने और निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप संसाधनों का उपयोग करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होती है। मुख्यमंत्री ने सभी कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने पर जोर दिया।
हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियों पर भी नजर
बैठक में हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियों को भी महत्वपूर्ण एजेंडे में शामिल किया गया। कुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन के लिए यातायात प्रबंधन, सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं और श्रद्धालुओं की आवाजाही जैसी व्यवस्थाओं की व्यापक योजना बनाना आवश्यक होता है।
इस तरह के आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और यात्रियों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए विभिन्न विभागों के बीच तालमेल महत्वपूर्ण रहता है। समय रहते तैयारियों की समीक्षा करने से व्यवस्थाओं की योजना बनाने और संभावित चुनौतियों की पहचान करने में मदद मिल सकती है।
बैठक में कुंभ की तैयारियों सहित अन्य प्रमुख विषयों की समीक्षा के जरिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह संदेश दिया कि महत्वपूर्ण कार्यों को अंतिम समय तक लंबित रखने के बजाय पहले से योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए। हालांकि, बैठक में कुंभ से संबंधित किसी विशिष्ट परियोजना की नई समयसीमा या बजट का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।
फील्ड में उतरकर काम करें अधिकारी, जनता को मिले त्वरित राहत
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से कहा कि वे कार्यालयों तक सीमित रहने के बजाय नियमित रूप से फील्ड में जाएं और जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं तथा विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन करें। उन्होंने जनहित से जुड़े मामलों में त्वरित समाधान सुनिश्चित करने और प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत बनाने पर जोर दिया।
बैठक का प्रमुख संदेश यही रहा कि सरकार की प्राथमिकताओं को धरातल पर उतारने के लिए केवल निर्देश जारी करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नियमित निरीक्षण, विभागीय समन्वय, काम की गुणवत्ता की जांच और तय समयसीमा के भीतर परिणाम हासिल करना जरूरी है।
सड़कों की मरम्मत, गड्ढामुक्त अभियान, सीवर और पेयजल पाइपलाइन के अधूरे कार्यों को पूरा करने तथा लंबित विकास योजनाओं की समीक्षा जैसे निर्देशों का सीधा संबंध आम नागरिकों की रोजमर्रा की जरूरतों से है। ऐसे में इन निर्देशों का वास्तविक असर इस बात से तय होगा कि संबंधित विभाग और जिला प्रशासन कितनी प्रभावी ढंग से इनका पालन करते हैं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि जनसुविधाओं और विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब जिलों में अधिकारियों के निरीक्षण, लंबित कार्यों की प्रगति और निर्धारित समयसीमा के पालन पर नजर रहेगी। सरकार की मंशा है कि प्रदेश में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ें, नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलें और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक जवाबदेह तथा परिणामोन्मुखी बने।
मुख्य बिंदु:
- सभी जिलाधिकारियों को अपने जिलों में सड़कों का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश।
- गड्ढामुक्त सड़क अभियान में तेजी लाने और मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर।
- सीवर एवं पेयजल पाइपलाइन के अधूरे कार्य एक नवंबर तक पूरे करने के निर्देश।
- खोदी गई सड़कों की तत्काल मरम्मत सुनिश्चित करने को कहा।
- लंबित विकास कार्यों की नियमित समीक्षा और फील्ड निरीक्षण पर जोर।
- कानून-व्यवस्था, त्योहारों की तैयारियों, आपदा प्रबंधन और निर्वाचन संबंधी कार्यों की समीक्षा।
- हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियों को भी बैठक में शामिल किया गया।

